समाजवाद आर्थिक र राजनीतिक सिद्दान्त हो, उत्पादनका साधनहरूमा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण कायम गर्दै सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गर्ने गरिन्छ। यो आफ्ना नागरिकहरूको संरक्षकत्व राज्यले नै वहन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ। हरेक श्रमिक आफैंमा उत्पादनकर्ता हो र उत्पादनको तरिका प्रकार र उद्देश्य एवं प्रयोजनका बारेमा निर्णय लिने अधिकार पनि उत्पादनकर्ताहरूमा निहित हुनुपर्छ। उत्पादनका साधनहरूको व्यक्तिगत स्वामित्ववाट सँगठित समाजमा स्थानान्तरण गर्ने आर्थिक प्रणाली हो।
पुँजीवाद र समाजवाद पृथक सिद्दान्तहरू हुन्, पुँजीवादले सबै सवल वर्गको सशक्तीकरण गर्छ। सामाजिक असमानताको निराकरण पँुजीवादवाट सम्भव हँुदैन। हरेक मानव जातिलाई राजनीतिक रूपमा सचेत प्राणीका रूपमा अस्तित्वमा ल्याउन यसले सहयोग पु¥याउँछ। सबै नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरूको प्रत्याभूति गर्छ। यसलाई विश्वव्यापी रूपमा अध्ययन गर्दा विश्वमा रहेका सबै स्रोत तथा साधनहरूको न्यायोचित वितरण गर्दा मात्र यथार्थतामा समाजवादको उद्देश्य पूरा हुने मान्यता छ। आधुनिक युगमा साम्यवादीहरूले पनि निरपेक्ष रूपमा साम्यवादी समाजवादको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न थालेका छन्। साम्यवादीहरू समयसापेक्ष सुधारसहितको समाजवादको पैरवी गर्दै आएका छन् र सोही अनुसारका नीतिहरूको कार्यान्वयनमा क्रमशः जुट्दै आएका छन्। तर लोकतान्त्रिक समाजवाद पुँजीवाद र समाजवादको समिश्रण हो।
उत्पादनमा वृद्धि गर्दै प्रगतिशील कर प्रणालीका आधारमा सीमान्तकृत र कमजोर वर्गको उठानका लागि स्रोतसाधनको वितरण गर्दै नीतिगत हस्तक्षेप सोही आधारमा गर्ने प्रक्रियालाई आत्मसात गर्छ। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजमा सामाजिक संस्कार र संस्कृतिको विकास समाजवादका लागि जरुरी हुन्छ। सामाजिक र आर्थिक न्याय प्रदान गर्न आर्थिक लोकतान्त्रीकरणलाई जोड दिने गर्छ। यसलाई दैवी शक्तिभन्दा पनि मानिसले नियन्त्रण कायम गर्न सकिने भौतिकवादी विचारका आधारमा परिभाषा गरिएको छ। मानिसका व्यक्तिगत स्वार्थलाई समाजको स्वार्थसँग समायोजन गर्नु नै समाजवाद हो। आधुनिक जगत्का सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई ग्रहण गर्दै उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गरेर न्यायोचित वितरण गर्नु नै समाजवाद उन्मुख हुनु हो। देश प्रगतिको दिशामा अभिमुख हुँदा मात्र समाजवादलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
साम्यवादीहरू लोकतान्त्रिक आवधारणामा प्रस्तुत हुने अनि कांग्रेस समाजवादको मार्गचित्रसम्म पनि तयार पार्न नसक्ने स्थिति छ। लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादको विकल्प अहिलेको अवस्थामा देखिँदैन। सर्वसत्तावाद र केन्द्रिकृत शासनबाट आधुनिक युगमा समाजवादको सम्भावना रहँदैन।
नैतिकता र आदर्शलाई मूर्तरूप दिने काम समाजवादले गर्छ। समाजवाद, पूर्ण समाजवाद र क्षत्रिय समाजवाद गरी तीन वर्गमा यसलाई वर्गीकृत गरिएको छ। विश्वभर पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा आउँदै गरेको संकटका कारण पनि विश्व जनमत समाजवादउन्मुख बन्दै गएको छ। समाजवादमा आर्थिक प्रणालीले उत्पादकहरूलाई सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउँछ। जनताको मागलाई राजनीतिक पद्दतिका आधारमा पूरा गरिदिने व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। सबल, सक्षम र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमा मात्र समाजवादको विकास सम्भव हुन्छ, प्रगतिशील समाजवादी संस्कृति, जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, शोषक सामन्तजस्ता सीमित वर्गले उपभोग गरिराखेका सुविधा र अवसरहरूको न्यायिक हिसाबले पुनर्वितरणलाई आधार बनाएको हुन्छ।
नेपालमा समाजवाद
नेपालको वर्तमान संविधानले देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउने उच्चस्तरको प्रतिवद्धता सहितको प्रावधान राखेको छ। संविधानको प्रस्तावना र धारा चारमा नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्पस्ट गरिएको छ। साथै आर्थिक र सामाजिक सिद्धान्तका रूपमा राष्ट्रले समाजवादलाई स्वीकार गरेको छ।
सबै राजनीतिक दलहरूले यसलाई राजनीतिक गन्तव्यका रूपमा आत्मसात गरेका छन्। सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय सबै प्रकारको पहिचान कायम गर्ने दृढता राजनीतिक दलहरूमा र संविधानमा देखिन्छ तर नेपालमा समाजवादको यात्रा जटिल देखिँदैछ। सुसँगठित समाजको आधारशीलासमेत तयार गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले समाजवादको दिशा पक्डिएको अवस्था छ। नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विधि र व्यवहारले सामन्ती संस्कारको विकास राम्ररी गरेको छ, जीवनशैलीसमेत यही आधारमा अभ्यस्त भइराखेकाले समाजवादलाई सहजै स्वीकार गर्न समाजलाई कठिन भएको छ, उत्पादन ह्रासोन्मुख भइराखेकोमा वितरण पद्दतिमा मात्र सुधार गरेर समाजवाद सम्भव हँुदैन। सामाजिक सुरक्षा समेत आयातीत करमा निर्भर हुँदैछ, भूमि व्यवस्थापन समाजवाद अनुकूल छैन। बजार मूल्यसँग श्रमिकहरूको पारिश्रमिकको समायोजन उपयुक्त ढंगले गर्न सकिएको छैन।
नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक मूलप्रवाहमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा छन्। यी दुवै दलको स्थापना प्रायः एकै समयमा भएको हो। २०४६ सालपश्चात् नेपालको शासनमा पटकपटक यिनै दलहरू जिम्मेवारीमा छन्। त्यसैले समाजवादको अन्वेषण यी दुई दलमै गर्नुपर्छ। नेपालका शासकहरू पुँजीवादवाट प्रभावित छन्, नवउदारवादको पकडभित्र छन्। समाजवादी अर्थव्यवस्थाका लागि आधारशीलाहरू हाम्रो अर्थव्यवस्थाले तयार गर्न सकेको छैन। नेपालको संवैधानिक प्रावधानहरू देशले अवलम्वन गरिआएका नीतिहरू अध्ययन गर्दा कार्लमाक्र्सले कल्पना गरेजस्तो समाजवाद सम्भव देखिएको छैन। नेपालको समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित भएको अवस्था छ। नेपालमा कांग्रेसका संस्थापक विपी कोइराला र नेकपाका संस्थापक कमरेड पुष्पलालले तय गरेको समाजवादको आवधारणाबाट समाजवादको अध्ययन र विश्लेषण प्रारम्भ गर्नुपर्छ।
विपीले सन् १९५५ मै समाजवादलाई कांग्रेसको एजेन्डा बनाए। उनी धेरै हदसम्म समाजवादका सम्बन्धमा माक्र्सवादसँग निकट देखिए तर माक्र्सवादी सिद्धान्तका आधारमा गरिने तानाशाहीतन्त्र र सर्वसत्तावादको समर्थन उनले गर्न सकेनन्। माक्सिज्ममा संसदीय प्रजातन्त्रको समिश्रण गरिँदा समाजवाद सम्भव हुने धारणा राख्थे उनले। नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्थापनाका लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मौलिक हक, वालिग मताधिकार, कानुनको शासन, विकेन्द्रीकरण, भूमिसुधार, किसान र श्रमिकको कानुनी हकको संरक्षण र सुरक्षा, शोषणको अन्त्य, पछाडि परेका समुदायका लागि विशेष व्यवस्था आदिका आधारमा समाजवादको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मान्यता राखेका थिए।
प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अभावमा समाजवाद सम्भव नहुने उनको विचार थियो। उनी राजनीतिक एवं आर्थिक रूपमा सबै नागरिकले समान अधिकार र अवसर पाउनु पर्ने पैरवी गर्दथे। प्रधानमन्त्री समयको अल्पअवधिमा विपीले वनको राष्ट्रियकरण, बिर्ता प्रथाको अन्त्य, भूमिसम्बन्धी कार्यक्रममा मौलिक सुधारजस्ता कार्यक्रम तथा नीतिहरू अवलम्बन गरे। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद कांग्रेसको मूलमन्त्रको रूपमा स्थापित गरेका थिए। विपीको विचारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारमा कुनै सम्झौता नगरी समाजवादको अवलम्बन गरिनुपर्ने, उत्पादनका साधनहरूमा सामूहिक र सामाजिक स्वामित्व रही वाञ्छित मात्रामा नियन्त्रण आवश्यक हुने, सर्वसत्तावादलाई समूल नष्ट गर्दै उदार समाजवादका दिशामा अघि बढ्ने समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको प्रारम्भ गरेका थिए।
यसैगरी, जनसहभागितालाई कानुनी व्यवस्था र संरचनात्मक प्रबन्ध गर्दै अर्थपूर्ण बनाउने, केन्द्रिकृत अर्थव्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने, मजदुरहरूलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरी उनीहरूको अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, नागरिकहरूले स्वतन्त्र पेसा अवलम्बन गरी निजी सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने तर यसलाई सीमित गरिने, सरकारले अर्थ व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने, कमजोर असहाय र पछाडि परेका नागरिकहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनेजस्ता प्रतिवद्धतासहित समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको प्रारम्भ गरेका थिए।
नेकपाभित्र आएको सैद्दान्तिक विचलनका कारण साम्यवादी समाजवादको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ ।
कमरेड पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको नेकपाको समाजवाद रसियन समाजवादको नक्कल गरिएकाले पृथक थियो। समानतावाद र पुँजीवादको विरोध गर्दै यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त पार्दै कडा परिश्रमी वर्गको शासनबाट मात्र सबैले समान हक प्राप्त गर्न सक्ने मान्यतामा आधारित थियो। राज्यको सम्पत्ति र उत्पादनका साधनहरूमा नागरिकहरूको समान स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने, वर्ग विशेषको विशेषाधिकारको अन्त्य, पुँजीवादलाई अस्वीकार गर्ने, फ्रान्सेली क्रान्ति र कार्ल माक्र्सको घोषणापत्रलाई आधार बनाउने, हुने खाने र हँुदा खानेहरूका बिचको द्वन्द्वको समाधानको खोजी साम्यवादी समाजवादमा गर्नेजस्ता विशेषताहरूलाई समेटेको थियो।
नेकपाले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारले उपभोक्तामा आधारित परनिर्भर र अनुत्पादक पुँजीवादको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ। रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने, औद्योगिकीकरणको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट मात्र समाजवादको प्राप्ति सम्भव हुने मान्यता रहिआएको छ। सन् १९९० पश्चात् नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अवलम्बन गर्दै उदारीकरण, खुलाबजार नीति, निजीकरणको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने पहलकदमी कांग्रेसले ग¥यो। नेकपाले लगानीबिना फाइदा लिने अथवा दलाल पुँजीवादी वर्गको पकड नेपालको अर्थतन्त्रमा भएको उपभोक्तावाद संस्कृतिको विकास भएको, उत्पादकले सुरक्षा प्राप्त गर्न नसकेको, आलोचना गर्दै ठुला ठुला निजी कम्पनिहरूमा व्यक्तिगत लगानीलाई प्रश्रय दिँदै गएको, निजी कम्पनीका व्यापारिक कारोबारमा घनिष्ठरूपमा सम्बन्धित र संलग्नता दिएको, ठुला ठुला लगानीकर्ताका रूपमा नेपालका साम्यवादीहरू देखिएकाले पुँजीवादी प्रणालीबाट फाइदा लिने वर्गमा साम्यवादीहरू देखिँदै गएकाले नेपालको समाजवाद साम्यवादी विचारबाट अघि बढ्ने अवस्था देखिएन।
तसर्थ नेपालमा हालको अवस्थामा नेकपाभित्र आएको सैद्दान्तिक विचलनका कारण साम्यवादी समाजवादको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। साम्यवादीहरूको मूलप्रवाह संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त भई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा राजनीति गर्ने र अर्कोतर्फ साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्दै आएकाले सैद्दान्तिक धरातल नै जोखिममा परेको छ। यस अर्थमा नेपालमा कांग्रेस र नेकपा दुवैले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आत्मसात गरेका तर कार्यान्वयनमा अलमलमा पर्दै पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको बिस्तार हुँदैआएको देखिन्छ।
अबको बाटो
साम्यवादीहरू लोकतान्त्रिक आवधारणामा प्रस्तुत हुने अनि कांग्रेस समाजवादको मार्गचित्रसम्म पनि तयार पार्न नसक्ने स्थिति छ। लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादको विकल्प अहिलेको अवस्थामा देखिँदैन। नेपालका कम्युनिष्टहरूले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई स्वीकारेका छन्। आर्थिक र राजनीतिक लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्प देखिँदैन। आर्थिक लोकतन्त्र समाजवादको अभावमा सम्भव हुँदैन। माक्र्सवादमा सुधार गर्दै अघि बढ्ने नीति नेकपाले लिँदै आएको छ। पुँजीवादको परिपक्वतावाट समाजवादको प्रारम्भ हुन्छ। पुँजीवाद र उदारीकरणलाई आत्मसात गर्दा मात्र आधुनिक समयमा समाजवादउन्मुख हुन सकिन्छ।
सर्वसत्तावाद र केन्द्रिकृत शासनबाट आधुनिक युगमा समाजवादको सम्भावना रहँदैन। सबै प्रकारका उत्पादनका साधनहरूमा राज्यको नियन्त्रण सम्भव हँुदैन। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उत्पादनमा सार्वजनिक स्वामित्वको प्रवद्र्धनका साथै सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति जरुरी हुन्छ। निजी लगानीमा स्वतन्त्रता, श्रमिकको अधिकारको राज्यबाटै संरक्षण, आर्जित मुनाफामा प्रगतिशील कर निर्धारण आदिका आधारमा समाजवादउन्मुख हुन सकिन्छ। नेपालमा देखिएको स्कुल र अस्पतालमा अत्याधिक निजी लगानी, यस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको क्षेत्रमा निजीकरण नीतिको अवलम्बन, राजनीतिज्ञहरूको विलासी जीवनस्तर, दाता समूहहरूको शक्तिमा पकड, गरिब र धनीबिचको दूरी बढ्दै जानु, निर्वाचनमा हुने ठुलो लगानीका कारण राजनीति व्यापारमा परिणत भएकाले नेपालको लोकतान्त्रिक समाजवादसमेत अलपत्र परी सिद्धान्तमा सीमित भएको छ।
साम्यवादी समाजवाद कल्पनाभन्दा टाढा देखिएको छ। तसर्थ नेपालका कम्युनिष्टहरूले आफ्नो राजनीतिक सिद्दान्त र आदर्शलाई स्पष्ट गरी राजनीति गर्दा मात्र साम्यवादी समाजवादका बारेमा चिन्तन गर्न सकिन्छ। अन्यथा लोकतान्त्रिक सिद्दान्तमै कम्युनिष्टहरूले प्रतिवद्धता देखाई लोकतान्त्रिक समाजवादमार्फत देशको समृद्धिका दिशामा अग्रसर हुनु र सबै बहुदलीय लोकतन्त्रका आधारमा राजनीति गर्नेहरूले सामूहिक मार्गचित्र तयार पारी समाजवादउन्मुख शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
