सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सत्तारोहणबाट सुरु भएको शोक तथा हास्यपूर्ण राजनीतिक पटकथा केही महिनायता नाटकीय तवरले अगाडि बढ्न थालेको थियो । गएको डिसेम्बर महिनाको अन्ततिर प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद् विघटन गरेकी थिइन् ।
ताल न तुकको सिफारिसमा गरिएको असंवैधानिक विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा बदर गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्जागृत त भयो, तर आफ्नो बदनियतपूर्ण निर्णयको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्ने नैतिकता भने प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीमा पलाएन । बरु उनले पुनर्जागृत संसद्लाई बेवास्ता गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिए । मार्चमा सर्वोच्च अदालतको एउटा अनौठो फैसलाले नेकपा (एमाले) एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) दलहरूको एकीकरणलाई रद्द गरिदियो । अदालतको आदेशबाट एउटा एकीकृत राजनीतिक दलको अप्रत्याशित विघटन त्यस पार्टीका सर्वेसर्वाको नैतिक पराजय थियो । तर अहँ, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले दल विघटनको जिम्मेवारी लिएर अध्यक्ष पदबाट हट्ने संकेतसम्म दिएनन् । दलीय संस्कार कमजोर भएकाले होला, अदालतले ब्युँताइदिएको एमाले पंक्तिभित्रबाट पुराना अध्यक्षले नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेन ।
मे महिना लागिसक्दा पनि पंगु प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आँट जुटाउने छाँटकाट नदेखेपछि प्रतिनिधिसभाको पाइन जाँच्न सर्वेसर्वा शर्मा ओली स्वयं विश्वासको मत लिन कस्सिए । परिणाम अपेक्षित नै थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभामाथि विश्वास नभएर उनले संसद् विघटन गर्न लगाएका थिए । पुनर्जागृत प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीलाई संसद्को नेता मान्न तयार भएन । सभामुखले विश्वास मतको परिणाम घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भए । तर, कथाका सम्भाव्य मोड औंल्याउन हिन्दी फिल्महरूमा एउटा चल्तीको संवाद प्रयोग गर्ने गरिन्छ- ‘पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त’ । संसद्को विश्वास गुमाएर पनि विश्वसनीय संसदीय विकल्पको अभावमा केही दिनअगाडि मात्र पदमुक्त भएका सरकार प्रमुख पुनः सोही पदमा नियुक्त भएका छन् । कुनै बेला ‘काशी–कश्मीर, अजब नेपाल’ भन्ने उक्ति नेपाल खाडलको अतिशय धार्मिकता एवं अप्रतिम प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम मिश्रण दर्साउन प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो आहान अब कश्मीरको जस्तो अनिश्चितता एवं काशीको जस्तो पारम्परिकता जनाउने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिजन्य उखान बन्न पुगेको छ । कथाको अचम्मित तुल्याउने चक्कर भने प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा देखियो ।
औपचारिक कार्यक्रममा नियुक्त हुन लागेका सरकार प्रमुखले पदासीन राष्ट्रप्रमुखको वचनलाई तिरस्कार गर्ने शैलीमा भने, ‘त्यो पर्दैन’ ! सरकार प्रमुखमा देखिएको राजनीतिक संस्कारको अभावले मर्यादित राष्ट्रप्रमुखलाई लज्जित तुल्याएकाले हुन सक्छ, उनी आफ्नो असहजतालाई कृत्रिम हाँसोभित्र लुकाउन बाध्य भइन् । असामान्य शपथको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतले जाँच गर्ने नै छ, मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि । भाषिक विवादले गर्दा तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई लबेदा–सुरुवालमा सजिएर दोहोर्याएर शपथग्रहण गर्नुपरेको थियो । प्रधानमन्त्री शर्मा ओली भने खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार पनि छन् । दोहोरो मापदण्ड नेपालको शासकीय संरचनाको अन्तर्निहित चरित्र भएकाले पूर्ववर्ती उदाहरण तेस्र्याएर भावी परिघटनाका बारेमा अनुमान गर्नु अनुपयुक्त हुनेछ । तथ्य के मात्र हो भने, प्रतिनिधिसभामा झन्डै तीनचौथाइबाट दुईतिहाइ बहुमत हुँदै स्पष्ट अल्पमतमा पुगिसकेका भए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको तेजस्विता कति पनि कम भएको छैन । र, राज्य सञ्चालनको हरेक मोर्चामा असफल ठहरिएका भए पनि उनलाई पदमुक्त गर्न सकिने कुनै सम्भावना अहिलेलाई देखिँदैन ।
महाव्याधिले त ओलीको शासकीय अक्षमतालाई उजागर गरिदिएको मात्रै हो । यथार्थ के हो भने, सामान्य अवस्थामा झन्डै तीनचौथाइ बहुमतको सरकार रहँदासमेत उनले आफ्नो पदीय ‘स्थायित्व’ सुनिश्चित गर्नेबाहेक देशहितका लागि उल्लेख्य केही गर्न सकेका थिएनन् ।
महाव्याधिले त सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको शासकीय अक्षमतालाई उजागर गरिदिएको मात्रै हो । यथार्थ के हो भने, सामान्य अवस्थामा झन्डै तीनचौथाइ बहुमतको सरकार रहँदासमेत उनले आफ्नो पदीय ‘स्थायित्व’ सुनिश्चित गर्नेबाहेक देशहितका लागि उल्लेख्य केही गर्न सकेका थिएनन् । उनका उखानटुक्काले सामान्यजनलाई मनोरञ्जन भने मनग्गे प्राप्त भएको थियो । हिन्दी भाषामा नाटक र ‘नौटंकी’ छुट्याउने मापदण्ड सहज छ- नाटकको सामाजिक सान्दर्भिकता हुन्छ भने, नौटंकीको प्रमुख उद्देश्य दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनु हो । महाव्याधिको प्रकोपले थिलथिलो भएको नेपालका सामान्यजनलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत र निर्देशित नौटंकीका सबैजसो प्रमुख पात्रहरूले भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेका छन् । अनुकूल बाह्य परिस्थिति एवं मददगार आन्तरिक अवस्थाले उनको अदाकारी (एक्टिङ) लाई अब्बल बनाउन सघाएको छ ।
भूराजनीतिक भूमिका
क्षेत्रफल एवं जनसंख्याका मापदण्डहरू अनुसार नेपाललाई ठूलो नै नभए पनि संयुक्त राष्ट्र संघका मझौला सदस्यराष्ट्रहरूको सूचीमा राख्न मिल्छ । आर्थिक सूचकांकहरूले भने नेपालको आकारलाई निकै सानो एवं अद्यापि संसारको सबभन्दा गरिब मुलुकहरूको तालिकामै देखाउँछन् । कतिपय नेपालीको अहंकार भने धरहरा त के, स्वयं सगरमाथाभन्दा पनि अग्लो हुने भएकाले ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ र ‘भारतीय विस्तारवाद’ जस्ता नाराहरू राजनीतिक बजारमा हाताहात बिक्न छोडेका छैनन् । अमेरिकाको डीभी भर्न मरिहत्ते गर्ने एवं परिहाले भोजभतेर गर्नेहरूले समेत ‘प्रधान शत्रु अमेरिका’ भाष्यलाई सहर्ष दोहोर्याउने गर्छन् । आकार, प्रकार एवं अहंकारसँगसँगै तुलनात्मक प्रभाव पनि महत्ताको परिचायक हुने गर्छ । आफ्नो सीमित राष्ट्रिय क्षमतालाई देशहितमा प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सम्मानका हकदार हुन्छन् । स्वार्थी नेतृत्वको छिनाझपटीले सानो हुनुको छविलाई झनै क्षुद्र बनाइदिन्छ । त्यसपछि शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो सामरिक हित सुरक्षित गर्न स्वयं अग्रसर हुन्छन् ।
मुख्तियार भीमसेन थापाको चामत्कारिक उदय एवं दर्दनाक अस्तदेखि गहिरिन थालेको गोर्खाली दरबारको आपसी काटमारबाट आत्तिएर तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले दरबारिया सम्भ्रान्त–संहारका नायक जंगबहादुर कुँवरलाई संरक्षकत्व प्रदान गरेको हुन सक्छ । राणाहरूले १०४ वर्षसम्म बेलायतको वरदहस्त पाइरहनुमा गोर्खालीहरूले साम्राज्यवादीहरूका लागि पटकपटक बगाएको रगतको मुख्य भूमिका थियो । शाहहरू भने नेपालको कूटनीतिक वफादारीलाई बेलायतबाट अमेरिकातिर सारेर आफ्नो शासनलाई सुदृढ तुल्याउन सफल भए । सोभियत संघको विघटनपछि भने पश्चिमाहरूको रुचि सामरिक स्वार्थभन्दा व्यापारिक हिततिर लक्षित हुन थालेको थियो । निर्यातयोग्य प्राकृतिक स्रोत नगण्य एवं आयात खपत हुने बजार न्यून रहेकाले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व फैलिने बेलासम्म पनि भूराजनीतिक दृश्यपटलमा नेपालको महत्व उल्लेख्य थिएन । संस्थापनबाहिरका प्रमुख भारतीय खेलाडीहरूको गतिविधि गहिरिन सुरु भएको भने नारायणहिटी हत्याकाण्डपछिको आन्तरिक गन्जागोलमा हो ।
भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले दरबारियाहरूको वृत्तबाट बाहिर निस्केर नेपालको प्रमुख प्रियतावादी शक्ति रहेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) दललाई रिझाउन थालेको सन् १९९४ तिर मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार गठन भएदेखि नै हुनुपर्छ । भारतीय हिन्दुत्ववादीका नजरमा नेपाली कांग्रेसको सालनाल पश्चिमा समाजवादीहरूसँग जोडिएको थियो । माओवादीहरू मुखर रूपले नै हिन्दुत्वविरोधी थिए । पूर्वपञ्चहरूको प्रभाव फैलिन दशकौं लाग्न सक्थ्यो । नाममा माक्र्सवाद–लेनिनवाद झुन्ड्याएको भए पनि मूलतः पहाडिया पुरेतहरूको पार्टी भएकाले एमाले भारतीय हिन्दुत्ववादीहरूको छनोटमा पर्न गएको हुन सक्छ । उसै पनि हिन्दुत्व विचारधारामा विसम्मति निषेध भए पनि ब्राह्मणलाई विमति जनाउने अधिकारबाट कुनै पनि हालतमा वञ्चित गर्न सकिँदैन । धर्मको मामिलामा परिमित (रिस्ट्रैन्ड) देखिए पनि परम्पराको दुहाई दिन नहच्किने खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको वाक्पटुताले हिन्दुत्ववादीहरू प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो । भारतीय हिन्दुत्ववादीहरू चिनियाँ राष्ट्रवाद एवं बेइजिङले अख्तियार गरेको राज्य पुँजीवादका प्रशंसक हुन्, तिनको शत्रुता पाकिस्तानसँग मात्रै छ । त्यसैले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको उत्तरतिरको झुकावले भारतीय संस्थापनलाई अत्याएको भए पनि हिन्दुत्ववादीहरूलाई भने विचलित बनाएको थिएन । तिनलाई थाहा थियो, हिमालपारि रेलको जत्तिसुकै कुरा गरे पनि ब्राह्मण सरकार प्रमुखको प्राथमिकतामा पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी एवं गण्डक नदीको छेउछाउ भव्य राम मन्दिरको निर्माण नै हुनेछ ।
नाममा माक्र्सवाद–लेनिनवाद झुन्ड्याएको भए पनि मूलतः पहाडिया पुरेतहरूको पार्टी भएकाले एमाले भारतीय हिन्दुत्ववादीहरूको छनोटमा पर्न गएको हुन सक्छ ।
समानता जतिसुकै सुस्पष्ट भए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई हिन्दुत्ववादी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको परिष्कृत नक्कल भने भन्न मिल्छ । महाव्याधिसँग भिड्न भारतका ‘मोदीभक्त’ (मोडियट्स) शठहरू गाई–गोबर–गोमूत्रबाहिर निस्कन चाहँदैनन् । नेपालका ‘ओलीमस्त’ (ओलीयट्स) भने कम्तीमा तातो पानी, बेसार र अम्बाको पातका कुरा गर्छन् । स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई बेवास्ता गर्दै भारतीय सत्ता गंगामा बगाइएका हजारौं बेवारिस लासहरूलाई बिर्साउन नयाँ दिल्लीमा भव्य शासकीय प्रासाद निर्माणमा लागेको छ । तुलनात्मक रूपमा ‘ओलीमस्त’ मन्त्रीहरू पर्याप्त अक्सिजनको जोहो गर्न असमर्थ देखिए पनि सद्गतका लागि पर्याप्त दाउरा उपलब्ध गराउन भने प्रतिबद्ध देखिन्छन् । पुष्पकमल दाहालले ईष्र्या नगरे हुन्छ, उत्तर र दक्षिण दुवैतिरका छिमेकीहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओलीसँग यथेष्ट ‘कम्फर्टेबल’ छन । आकाशे छिमेकीलाई आश्वस्त पार्ने काम प्रमुख प्रतिपक्षले गरिहाल्छ । कुनै पनि बाह्य खेलाडीले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई हटाउने आवश्यकता देखेको छैन । आन्तरिक समीकरणमा नाटकीय फेरबदल नभएसम्म बाह्य भूमिका बदलिने सम्भावना छैन ।
अर्थराजनीतिक अवयव
महत्वाकांक्षी व्यक्तिले हरेक संकटमा केही न केही अवसर देख्छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता एवं सामाजिक न्यायको संघर्षमा निरन्तर नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका भए पनि गोरखा भुइँचालोले एमालेका महत्वाकांक्षी अध्यक्षलाई नेपाली राजनीतिको शीर्षमा पुर्याएको हो । सन् २०१५ ताका सुशील कोइराला विधिवत् प्रधानमन्त्री रहेका भए पनि सत्ताको ‘ओलीकरण’ सोह्रबुँदे षड्यन्त्रसम्म आइपुग्दा लगभग पूरा भइसकेको थियो । विवादित संविधान जारी भएपछि त सर्वेसर्वा शर्मा ओली नेपालको वर्चस्वशाली खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार भएरै उदाए । भारतीय भू–सीमाका केही प्रवेशविन्दुको नाकाकस्सीले त हिन्दुत्ववादीहरूको प्रमुख प्रियपात्रलाई विडम्बनापूर्ण तवरले नयाँ दिल्ली संस्थापनको कठोर आलोचककै रूपमा उभ्यायो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी छवि निर्माणमा त्यति बेला हिन्दुत्ववादीहरूले गरेको लगानीको मोल मधेसीहरूले आफ्नो रगत बगाएर तिरेका थिए, लाभ उठाउने बेला भने आधा रातमा बालुवाटारतिर भारतीय दूत सामन्त गोयल देखा परे ! महाव्याधिको महासंकटलाई सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नो अपरिहार्यता दर्साउन प्रयोग गर्नु स्वाभाविक थियो । महन्थ ठाकुर एवं राजेन्द्र महतोजस्ता राजनीतिकर्मीलाई सित्तैंमा गाल परेको मात्रै हो । नेपालको सत्ता समीकरणमा मधेसी भूमिकाको महत्व अझैसम्म पनि शून्यसरि मात्र छ- एकपछि लागे दस हुन्छ, नौपछि नब्बे ! र, संसदीय नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा नौको अंक अद्यापि सर्वेसर्वा शर्मा ओली हुन् भन्ने यथार्थलाई कुनै पनि सक्रिय राजनीतिकर्मीले नदेखेको नक्कल पार्न सक्दैन । चाकर पुँजीवादको बिगबिगीले गर्दा आर्थिक प्रलोभनका सबै खाले स्रोतहरूमा राज्यको एकाधिकार छ । निर्नैतिक राजनीतिकर्मी भएकाले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारका आक्षेपहरूलाई हाँसोमा उडाउन गाह्रो हुँदैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवा सत्ताको सहयोगी भूमिकामा रमाएकाले त्यताबाट सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको ‘मुख्तियारी’ लाई कुनै चुनौती छैन । झापाली नक्सलवादीका अगाडि बिनासर्त आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो स्वत्व गुमाएका एकताकाका रोल्पाली माओवादी पुष्पकमल दाहालसँग अब स्पष्ट वैचारिक अडान, निर्दिष्ट कार्यसूची एवं प्रतिबद्ध कार्यकर्तामध्ये केही पनि बाँकी छैन । एमालेको राजनीतिक संस्कृतिमा मेरुदण्डविहीन राजनीतिकर्मी मात्र माथि पुग्न सक्ने हुँदा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्नु त परको कुरा भयो, उनीसँग जवाफ माग्न सक्ने हैसियत भएका पात्रसमेत माधवकुमार नेपालले औंलामा गन्न पुग्ने गरी भेट्टाउन सकेका छैनन् । राजनीतिमा अद्यापि क्रियाशील रहेका पूर्वपञ्चहरूले त झन् सर्वेसर्वा शर्मा ओलीमा दिवंगत महापञ्चद्वय कीर्तिनिधि विष्टको राष्ट्रवाद एवं सूर्यबहादुर थापाको प्रजातन्त्र एकसाथ देख्न थालेका छन् । उसै पनि ‘गौ–ब्राह्मण रक्षा’ क्षत्रिय धर्म हो एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नृजातीय मुख्तियारको सेवाबाट विमुख हुने पाप गर्न सक्दैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवा सत्ताको सहयोगी भूमिकामा रमाएकाले त्यताबाट सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको ‘मुख्तियारी’ लाई कुनै चुनौती छैन ।
आन्तरिक परिदृश्यमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका लागि सबभन्दा सहज अवस्था सार्वजनिक विमर्शको अनुकूलताले उपलब्ध गराइदिएको छ । पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि महाव्याधिको प्रकोप कम गर्न नसकेको दोष सत्ताका ‘हन्डीजीवीहरू’ ले निरीह प्रान्तीय सरकारहरूका टाउकामा थोपर्न थालेका छन् । बजारका ‘मन्डीजीवीहरू’ संघीय सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्याउनुको साटो तिनको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालित हुने गैरसरकारी संस्थाहरूको उपस्थिति खोजिरहेका छन् । केही ‘मसीजीवी’ विचलित देखिए पनि अधिकांश मिडियाकर्मीले प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको गम्भीर लापरबाही (डेरलिक्सन अफ ड्युटी) लाई फगत ठट्टामा उडाउने गरेका छन् । ‘कोरोना भनेको रुघाखोकीजस्तै हो, लागिहाल्यो भने हाच्छ्युँसाच्छ्युँ गर्नुपर्छ, तातोपानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ’ वा ‘हाम्रो भान्सामा बेसार, लसुन, प्याज र टिमुर हुन्छ, त्यसले प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउँछ, कोरोनाले हामीलाई केही गर्दैन’ भन्नेजस्ता हल्का टिप्पणीहरूलाई महाव्याधिको प्रकोपका बेला क्रूर मजाक मात्र नभएर मानवताविरुद्धको अपराधको श्रेणीमा राख्न मिल्छ । वैज्ञानिक राजनीति गर्ने दाबी एवं धामीझाँक्री उपचार विधिबीचको खाडल औंल्याएर गरिने प्रश्नहरूको स्तर कन्याएको वा काउकुती लगाएको जस्तो मात्र देखिनुमा मिडियाकर्मीहरूमाझ सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको जातीय सम्मोहन केही कम भए पनि समाप्त हुन नसकेको प्रमाण हो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय स्वतन्त्रतादेखिको सात दशकभन्दा बढीका बुनियादी मान्यताहरूलाई सात वर्षभित्र जरैदेखि हल्लाएका छन् । प्रधानमन्त्री शर्मा ओली एक्लैले विगत तीस वर्षका सबै प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूको खती तीन वर्षमा गर्न भ्याएका छन् । भारत र नेपालको नियति जोडिएकाले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको कुशासनबाट सहज मुक्ति सम्भव देखिँदैन । राजनीतिक चेतना विस्तारको सतत प्रयत्न भने महाव्याधिको प्रकोपका बावजुद चली नै रहनुपर्छ । इतिहासको यस कठिन घडीमा आत्मबल मजबुत राख्नुको विकल्प छैन । कान्तिपुर
