कोरोना महामारीबाट आक्रान्त, पीडित तथा शोकाकुल नेपाल सत्ताको संविधान–द्रोही षड्यन्त्रबाट थप नारकीय यातना भोग्न विवश भइरहेको छ । सत्तामा टाँसिइरहने दुईजनाको चरम निर्लज्जता र निकृष्ट स्वार्थको विषाक्त परिणामका रूपमा सरकारले समग्र देश र राज्यव्यवस्थालाई दुर्गतिको डिलमा पुर्याइसकेको छ । इतिहास, वर्तमान र भावी पुस्ताप्रति डर र दायित्व दुवै नभएको व्यक्तिको हातबाट लोकतन्त्र कसरी धरापमा पर्छ भन्ने उदाहरणका लागि केपी ओलीको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार पर्याप्त छ ।
सत्ताबाट सर्वत्र अविश्वास र दुस्मनीको खेल भइरहेको छ । स्वार्थ रक्षाको अनैतिक, जालीझेली र फोहोरी राजनीतिले गर्दा संविधान, लोकतन्त्र, जननिर्वाचित संसद्माथि विगत साढे तीन वर्षदेखि एकसाथ बारम्बार शृंखलाबद्ध सर्वघाती प्रहार भइरहेको छ, जसबाट प्रधानमन्त्रीकै सत्तारूढ पार्टी पनि बच्न सकेन । उहाँकै कारण आफ्नै पार्टीभित्र भयानक महाभारत मच्चिरहेको छ । एकदलीय अधिनायकवादी मानसिकता र बद्नियत बोकेर बहुदलीय लोकतन्त्रलाई दुरुपयोग गर्दै राज्यका सारा अंग, संविधान, सर्वसाधारण जनता र लोकतन्त्रलाई पीडित र मरणासन्न अवस्थामा पुर्याइएको छ । शासकीय स्थायित्वका लागि संविधानको धारा ७६ को विभिन्न वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सकिने उदारतापूर्ण प्रावधानलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्, आफ्नै पार्टी र आमजनताबाट भाग्ने खुट्किला र सत्तामा टाँसिइरहने हत्कण्डाको रूपमा लिएर क्रूरतापूर्ण दुरुपयोग गर्नुभएको छ । अपराधको दोष पीडितमाथि लगाउने वा निर्दोषले अपराधीबाट दण्डित हुनुपर्ने परिपाटी बसाल्ने चेष्टालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा टाँसिने उपायको रूपमा लिइरहनुभएको छ ।
संविधान र लोकतन्त्रमाथि शृंखलाबद्ध आपराधिक प्रहारको अर्को नांगो आक्रमण हो– ७ जेठको मध्यरातमा सिंगो मुलुक मस्त निदाएको वेला राष्ट्रविरुद्ध गरिएको दूरगामी अपराध । मध्यरातमा प्रतिनिधिसभाको दोस्रोपटक हत्या गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु, सत्तालिप्सा तथा कब्जाको कोतपर्वे मानसिकताबाट सञ्चालित भइरहेको क्रूरतापूर्ण असंवैधानिक तथा मुलुकघाती खेल हो । गत पुस ५ गतेको यस्तै संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोकेको भए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नहुँदै, प्रतिनिधिसभा त्यसैगरी अनायास पुनः भंग गरेर न्यायालयको अपहेलना गरियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन निर्वाचन गराउन होइन, नगराउने बद्नियतले प्रेरित छ, जसमा अराजकता तथा अस्थिरतामा आफ्नो मौका देखेर स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासन चलाइरहने दुःस्वप्न, अति आकांक्षाका षड्यन्त्र, जालझेल, भ्रष्टाचार र बेइमानी मात्र सल्बलाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको निर्वाचन लोकतन्त्र धराशायी बनाएर तानाशाहीलाई बलियो बनाउने चेष्टा हो । निष्पक्ष निर्वाचन जनताको अधिकार हो, पर्व तथा उत्सव हो, सरकार वा एक–दुई व्यक्तिको खेलबाड होइन । चुनावलाई तानाशाहीको बहाना वा हत्कण्डा बन्न नदिने बहुसंख्यक जमात सरकारविरुद्ध आक्रोशित रहेको अवस्था छ ।
महामारीका बीच निर्वाचन निम्त्याउनुको अर्थ समुदायमा महामारी झन् फैलियोस् भन्ने सरकारी नियत बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सिंगो देशले शोक मनाइरहेको यस्तो वेला महामारीबाट प्रधानमन्त्रीले जनताविरोधी आपराधिक लाभ लिन गरेको कुचेष्टा हो, यो ।
संसद्मा आफू अल्पमतमा परिसकेको थाहा हुँदाहुँदै संविधान, राज्यका परम्परा, संसदीय प्रक्रिया आदि सारा काइदा–कानुनलाई मिचेर, जालझेल, षड्यन्त्रमाथि राष्ट्रपतिको असंवैधानिक तथा आपत्तीजनक दुरुपयोग गरी ल्याउन खोजिएको दुष्परिणामले समग्र मुलुकलाई धेरै वर्षसम्म पीडित बनाइरहनेछ । दुई घन्टाअघि सञ्चारकर्मीसमक्ष आफू अल्पमतमा परेको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री दुई घन्टापछि बहुमत आफ्नो पक्षमा भएको निराधार र तिलस्मी दाबी बोकेर राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नु, राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गराउन सहज बनाइदिने फोहोरी नाटक मात्र थियो । संसद्मा विश्वासको मत गुमाइसकेको आफैँले स्विकारिसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि सोही पदको दाबी गर्न कुनै पनि नैतिक दृष्टिकोणले मिल्दैन । मध्यरातमा वास्तविक नियत उदांगियो । राष्ट्रपतिले पनि अर्को सरकार गठनका लागि १४९ सांसदले पेस गरेको दाबीको परीक्षणै नगरी प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटी आज्ञापालक भएर राज्यव्यवस्था, संविधान, लोकतन्त्र र वर्तमान महामारीको संकटलाई झन् चर्काउने चेष्टा गरिन् ।
राष्ट्रपतिका गतिविधि संविधानको रक्षा, पालना र आदर्श परम्परा बसाल्ने लक्ष्यबाट प्रेरित नभएर सत्तारूढ पार्टीको एउटा गुटको रबरस्टाम्प बन्नुजस्तो लज्जास्पद र खेदजनक अवस्था अरू केही हुन सक्दैन । यो घटनाले मुलुकका एक करोड ६० लाख नारीहरू गौरवान्वित हुने ठाउँ रहेन, लज्जित हुने निर्लज्ज खेलमा मात्र सीमित भएन, महाअभियोग लगाउनुपर्ने चरम गैरजिम्मेवारी र अराजकताको अवस्था राष्ट्रपतिबाटै निम्त्याइएको छ ।
महामारीबाट शोकग्रस्त तथा संकटग्रस्त मुलुकमा सत्ता–स्वार्थले अन्धो भएर स्वार्थरक्षाको क्रममा आयोजित निर्वाचन कति आवश्यक हो ? हुन त हामी लोकतन्त्रवादीहरू निर्वाचनजस्ता जनतामा गएर क्रियाशील रहने जुनसुकै कार्यक्रमका लागि सदैव तयार छौँ । तर, आवधिक र अनिवार्य निर्वाचन होइन यो । यस्तो वेलामा चुनाव गराउन खोज्नु किरियापुत्रीलाई दुलाहा बनाएर बिहे गराइदिने दुस्साहसजस्तै हो । मध्यावधि निर्वाचन मात्र गराउन राज्यले न्यूनतम ३० अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्नुपर्छ । यसमा निर्वाचन आयोगको खुद व्ययका साथै निर्वाचन प्रयोजनका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट गरिने र अस्थायी प्रहरी गठनसहित सुरक्षा अंगको खर्च पर्छ । पार्टीहरूले गर्नुपर्ने खर्चको दायित्व बेग्लै छ ।
यही वैशाखभरिमा सबै नागरिकलाई कोरोनाविरोधी खोप लगाइसकिन्थ्यो । तर, खोप ल्याउने वेलामा सत्तामा बसेर जालझेल, षड्यन्त्र, गालीगलौज र झगडा गरेरै समय खेर फालियो । नतिजा, नागरिकहरूले उचित उपचार नपाउँदा शोकाकुल आफन्तले उपस्थिति, अन्तिम दर्शन र संस्कारसमेत गर्न नपाई प्लास्टिकमा बेरिएर संसारबाट बिदा हुनुपरेका घटना अपवाद होइनन्, दैनन्दिनी भइरहेका सरकारी गैरजिम्मेवारीको परिणति हो । संक्रमितका लागि अस्पतालमा बेड छैन, बेड भए पनि अक्सिजन, आइसियू, भेन्टिलेटरलगायत उपचारका जरुरी साधन छैनन् । अस्पतालको क्षमताभन्दा बढी भर्ना भएका बिमारीको सेवामा रातदिन एकनासले खटिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स तथा सफाइकर्मीहरूका लागि दिने भनिएको सुरक्षाभत्ता सरकारले उपलब्ध गराएको छैन । सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगर्नाले हजारौँ बिमितले बिमा भुक्तानी पाएका छैनन् । यस्ता सारा कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई लत्याएर सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउन ३० अर्ब खर्चेर रचिएको कुवेलाको निर्वाचन कसका लागि र किन ? अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकमा भएका निर्वाचनको गलत उदाहरण दिएर यो निर्वाचनको औचित्य देखाउने गरेका दुस्साहसीले बुझ्नुपर्छ, उदाहरणका ती निर्वाचन आवधिक र अनिवार्य हुन्, यहाँझैँ सत्तालिप्साले ग्रस्त भएर जथाभावी थोपरिएको षड्यन्त्र होइन ।
शोक र संकटको कुवेलामा चुनाव गराउन खोज्नु किरियापुत्रीलाई दुलाहा बनाएर बिहे गराइदिने दुस्साहसजस्तै हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कात्तिक–मंसिरमा गर्ने भनिएको मध्यावधि निर्वाचन र आगामी फागुनमा गर्नैपर्ने स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचनका लागि कम्तीमा कुल ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने दायित्व छ । देशभरि रहने १० हजार निर्वाचन बुथहरूका लागि न्यूनतम दुईजनाका दरले स्वास्थ्यकर्मी खटाउँदा चाहिने २० हजार थप जनशक्तिका साथै महामारी नियन्त्रणका सम्पूर्ण सामग्री गरेर, निर्वाचन आयोगका लागि मात्र आठ अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता पर्ने रहेछ । सुरक्षा व्यवस्थामा पनि सोही अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सामग्री चाहिने हुनाले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ । त्यस्तै, अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा ४० अर्ब रुपैयाँ चाहिने देखिन्छ ।
यसै पनि सीमित साधन स्रोत भएको विपन्न मुलुक, त्यसमाथि कोरोना महामारीले गर्दा अर्थतन्त्र नै रुग्ण भएको अवस्थामा सरकार सबै काम छोडेर भए पनि महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा महमारी झन् विकराल बन्ने निर्वाचनको आयोजना गरेर जनतालाई मरणासन्न बनाउने मानवताविरोधी क्रूरतापूर्ण व्यूहरचना गरिरहेको छ । होइन भने, निर्वाचनका लागि तयार पारिने ३० अर्ब रकम मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार र जनताको जीवनरक्षामा लगाउनुपर्छ । पिसिआर, एन्टिजेनजस्ता परीक्षण र खोपको व्यवस्था सम्पूर्ण गाउँ/नगरपालिकाका ६ हजार ७५३ वडासम्म पु¥याउनु राज्यको पहिलो प्राथमिक कर्तव्य हो ।
सर्वसाधारणले कोरोना महामारीमा न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा पाउन नसकेर अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको, बेरोजगारहरूलाई हातमुख जोड्न चरम कठिनाइ भइरहेको, यस्तो दुरवस्थामाथि चुनावको भार र मार लाद्नु, महामारीप्रति सरकार संवेदनशील, उत्तरदायी र जिम्मेवार छैन भन्ने जिउँदो–जाग्दो प्रमाण हो । निर्वाचनको घोषणा भएपछि चुनावी प्रचार–प्रसारका लागि जनसभाहरू हुन्छन् । त्यसका लागि महामारी नियन्त्रणका नियम उल्लंघन हुन थाल्छ । महामारीका बीच निर्वाचन निम्त्याउनुको अर्थ समुदायमा महामारी झन् फैलियोस् भन्ने सरकारी नियत बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सिंगो देशले शोक मनाइरहेको यस्तो वेला महामारीबाट प्रधानमन्त्रीले जनताविरोधी आपराधिक लाभ लिन गरेको कुचेष्टा हो, यो । कोरोनाको तेस्रो लहर र त्यसका दुष्परिणाममा जनतालाई धकेल्ने नारकीय यातना हो । महामारीबाट मुक्ति खोजिरहेका जनताप्रति सरकारले गर्ने योभन्दा आपराधिक व्यवहार अरू केही हुन सक्दैन ।
हाल सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर एकत्रित भएको छ । इतिहासका आँखा पनि त्यतै छन् । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाउने देखेर राष्ट्रपतिसमक्ष धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन गर्न सिफारिस गर्नुभयो । राष्ट्रपतिलाई पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा अल्पमतमा परिसकेको तर राजीनामा दिएर नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति वा सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त नगरेको औपचारिक जानकारी थियो । तर, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएन । उहाँले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त नगरी धारा ७६ (५) अनुसार २१ घन्टाको म्याद दिएर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभयो । विपक्षी दलहरूले सरकार बनाउने र १४९ सांसद त्यसका लागि संविधानतः तम्तयार देखेपछि बहुमत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीको हंशले ठाउँ छोड्यो । त्यही वैधानिकतालाई तुहाउन प्रतिनिधिसभालाई मध्यरातमा सहिद बनाइएको हो ।
अब सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई प्रधानमन्त्रीले ठाडो अवज्ञा गरेर न्यायालयप्रति अवहेलना गरेको र १४९ सांसदको दाबी पूर्ण संवैधानिक र न्यायोचित भएको विषयमा फेरि न्याय दिने अपेक्षा गरिएको छ । क्षणिक मोलाहिजा, दबाब, भनसुन वा मानवोचित कमजोरीजन्य अन्य कुनै पनि खेलबाडबाट न्यायमूर्तिहरू बहकिँदैनन् भन्ने हाम्रो सहज विश्वास छ । यो संवैधानिक मुद्दा त हो नै, भावी पुस्ताका लागि जानकारी राख्ने इतिहासको पाठ पनि हो । इतिहास लेख्ने हातहरूलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यही सुझबुझका साथ सर्वोच्च अदालतबाट जे फैसला आउँछ, त्यो राष्ट्र, संविधान र लोकतन्त्रको हितकै लागि हुनेछ भन्ने स्वतः विश्वास छ । महामारीबाट पीडित सर्वसाधारण र नागरिक समाजको भावना पनि यही छ । सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्तिविशेषलाई होइन, सिंगो राष्ट्रलाई न्याय दिनुपर्ने अर्थमा हामीले यस मुद्दालाई लिएका छौँ । नयाँपत्रिकाबाट
