सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

मन्त्री खत्रीलाई पक्राउ गर्न दिएको आदेशबारे प्रदेश सरकार ‘बेखबर’

२०७६ भाद्र २, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

नक्कली बैंक ‘ग्यारेन्टी’पत्र बनाएको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनले पक्राउ आदेश दिएका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीकाबारेमा प्रदेश सरकार बेखबर देखिएको छ ।

एक करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र बनाएको अभियोगमा अदालतले जारी गरेको पक्राउ आदेशको औपचारिकपत्र प्रदेश सरकारसमक्ष अझै पुगेको छैन ।

गत सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो ।

मन्त्री खत्रीसहितको टोलीले कृषि विकास बैंकबाट जारी भएको भन्दै एक करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेको थियो ।

तर, दुईओटा बैंक ग्यारेन्टी कृषि विकास बैंकबाट जारी नभएको भेटिएको आदेशमा भनिएको छ ।

सोही प्रकरणमा पाँचैजनाविरुद्ध विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत् मुद्दा चलाइएको थियो ।

अदालतको आदेशमा मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई ‘फरार’ अभियुक्त भनिएको छ भने अभियुक्तहरू छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

उपस्थित तीनैजनालाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत् अदालतले ६ लाख रुपैयाँको बराबरको धरौटी मागेको छ ।

मन्त्री खत्रीलाई भने पक्राउ गरेर तीन दिनभित्र बयानका लागि पेस गर्न भनेको थियो ।

यता, कर्णाली प्रदेश सरकारी प्रवक्ता विमला केसी भने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गर्न दिएको आदेश प्रदेश सरकारलाई औपचारिकरुपमा जानकारी नभएको बताउँछिन् ।

अदालतको आदेशमा प्रतिवादी खत्रीले अनुसन्धानमा कागज गर्दा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भनी स्वयंले उल्लेख गरेको बताइएको छ ।

मन्त्री खत्रीसहितको स्वामित्वमा विवादास्पद केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले अहिलेपनि सरकारका दर्जनौं ठेक्का लिइरहेको छ ।

केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा उनका भाइ लोकेश र व्यवसायी सूर्य खत्री पनि साझेदार रहेका छन् ।

सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति बैंकिङ कसुरमा मुछिएपछि उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न त उठेको छ नै । त्यसबाहेक उनको पदीय हैसियत के रहला ? भन्ने विषय पनि चासोकैरुपमा रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

कम उमेर र जबर्जस्ती विवाह अन्त्यका लागि ध्यानाकर्षण

बाली भित्र्याए पनि भकारी जोगाउनै मुस्किल

दुई महिनादेखि खत्याड–रारा सडक अझै अवरुद्ध

काठमाडौंका यी क्षेत्रमा आज र भोलि ५ घण्टा विद्युत् अवरुद्ध हुने

सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु, चार घाइते

नागढुंगा-मुग्लिन सडक आजदेखि पाँच घण्टा बन्द

नागढुङ्गा-मुग्लिन सडक दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई नगद राहत

रुबीभ्यालीमा सडक दुर्घटनाः एकको मृत्यु, नौ जना घाइते

हाइड्रो हेरिटेज पर्यटनको गन्तव्य फर्पिङ

कम्पनीलाई वार्षिक विवरण र कर दाखिला गर्न पुस मसान्तसम्म समय थप

सार्वजनिक शौचालयलाई अनिवार्य सेवाका रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन