सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

सार्वजनिक प्रदर्शनमा मानव अधिकार संरक्षण सरकारको प्राथमिकता

२०८३ कार्तिक १९, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, १९ कात्तिकः गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भीड नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजकको कार्यालयको आयोजनामा यही कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सञ्चालित ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र मानवअधिकारको संरक्षण’सम्बन्धी कार्यशालाको आज समापन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले बल प्रयोग गर्दा आवश्यकता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री गुरुङले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न भीडमा बल प्रयोगभन्दा उचित सञ्चार, समन्वय र संस्थागत सुधारमा जोड दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिनुभयो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन व्यवस्थापनका क्रममा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै प्रहरीको व्यावसायिक भूमिका प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित सो कार्यशालामा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अधिकृतलगायतको सहभागिता थियो ।

कार्यशालाले सहभागीलाई आफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यविधिको पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्ने अवसर दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । बल प्रयोगका अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, संवाद, समन्वय, परिचालन योजना र नेतृत्वको जवाफदेहिताजस्ता विषयमा प्राप्त ज्ञान तथा सीपले नेपालमा व्यावसायिक, संयमित र जवाफदेही प्रहरी अभ्यास विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिएलएको स्थापना दिवसमा दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित तीन जना सम्मानित

सामाजिक सद्भाव र सदाचार कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लागौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न दाहालको आग्रह

मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, कांग्रेस–एमाले–नेकपाले मागे समय

नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न: ‘टावर छ, नेटवर्क छैन, किन ?’

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ: आयोग

‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने’

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श