सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी कानुन संशोधनबारे निजी क्षेत्रसँग छलफल

२०८३ कार्तिक २०, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, २० कात्तिक : सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन प्रस्ताव गरेको विधेयकको मस्यौदामाथि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक’ को मस्यौदामाथि आज सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको हो ।

सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा, प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाल, सांसद तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र होटल एसोसिएसन अफ नेपाललगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

छलफलमा कानुन सचिव सापकोटाले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका ५९ वटा ऐनका ४७४ बुँदाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

त्यस अवसरमा सहभागी सरोकारवालाले क्षेत्रगत रूपमा कानुन संशोधनका लागि मौखिक सुझाव दिनुभएको सचिव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । छलफलमा सहभागीहरुले थप सुझाव लिखित रूपमा पनि उपलब्ध गराउने बताउनुभएको सापकोटाको भनाइ छ ।

सहभागीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक कानुन संशोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने छ । आगामी मङ्सिर २३ र २४ गते आयोजना हुने सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छलफल आयोजना गरिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिएलएको स्थापना दिवसमा दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित तीन जना सम्मानित

सामाजिक सद्भाव र सदाचार कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लागौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न दाहालको आग्रह

मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, कांग्रेस–एमाले–नेकपाले मागे समय

नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न: ‘टावर छ, नेटवर्क छैन, किन ?’

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ: आयोग

‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने’

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श