सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

विराटनगर जग्गा प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्रीलाई अख्तियारको उन्मुक्ति

२०८३ कार्तिक २२, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा तीन मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको खुलेको छ ।

सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिएको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायत ९७ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दा अख्तियारले तीन पूर्वमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भेटिएको हो । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उमाकान्त चौधरी, शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङ र भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री मानबहादुर शाहीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा सदस्य रहेका उनीहरूले बयानका क्रममा ‘उक्त जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय नगर्नु भनेको’ अहिले आएर थाहा पाएको भनी बयान गरेका थिए ।

त्यसका साथै मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका विषयहरूमा आफ्नो मन्त्रालयको सम्बन्धित विषय मात्रै थाहा हुने बताएका थिए ।

उनीहरूले सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले समितिका सचिव रामचन्द्र मान सिंहलाई निर्णयको टिपोट टिपाई त्यही अनुसार निर्णय तयार गरी पत्राचार भएको खुलाएका थिए ।

१६ पुस, २०६६ को मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयले पनि त्यो तथ्यलाई समर्थन गरेको भन्दै अख्तियारले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘(सामाजिक समितिबाट) निर्णय गर्दा गराउँदा प्रक्रिया उपस्थितसम्म रहे भएको देखिएको हुँदा निजहरुको हकमा पछि थप प्रमाण प्राप्त भएमा सोही बखत कानून बमोजिम गरिने गरी हाललाई केही गरि राख्नु परेन ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिएलएको स्थापना दिवसमा दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित तीन जना सम्मानित

सामाजिक सद्भाव र सदाचार कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लागौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न दाहालको आग्रह

मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, कांग्रेस–एमाले–नेकपाले मागे समय

नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न: ‘टावर छ, नेटवर्क छैन, किन ?’

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ: आयोग

‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने’

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श