सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

हिमाली संरक्षणका लागि जलवायु वित्त जुटाउन नेपालको आह्वान

२०८३ कार्तिक २६, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

अन्ताल्या (टर्किए) २६ कात्तिकः कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा परेको हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र समुदायको संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले यसका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्न विश्व समुदायसँग आह्वान गर्नुभयो ।

टर्किएमा जारी ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१)’ अन्तर्गत आज नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथाः पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र जलवायु वित्त परिचालन’ विषयक छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हिमाल मानवताको जीवन आधार प्रणाली भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले हिमालयले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, स्वच्छ हावा र जैविक विविधताको आधार प्रदान गरिरहेको बताउँदै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शुन्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण असमानुपातिक रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । जलवायु सङ्कटले सिर्जना गरेको यो अवस्था जलवायु अन्यायको वास्तविक उदाहरण भएको उहाँले बताउनुभयो ।

गत अगस्ट २६ मा नेपालले सामना गरेको रसुवा–भोटेकोशी विपद्लाई उदाहरण दिँदै मन्त्री चौधरीले हिमनदी र चट्टान खस्ने घटनासँग सम्बन्धित उक्त विपद्ले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएको जानकारी गराउनुभयो ।

सो विपद्मा परी करिब एक हजार ५०० जनाको ज्यान गएको, पाँच हजार बढी बेपत्ता रहेको तथा पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । बूढीगण्डकी करिडोरमा त्यस्तै प्रकृतिका विपद्का घटना देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न नेपालले ‘लिभिङ सगरमाथाः नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ अघि सारेको जानकारी दिनुभयो । उक्त रणनीतिले जलवायु कार्य, जैविक विविधता संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र क्षेत्रीय कूटनीतिलाई एकीकृत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले रणनीति कार्यान्वयनका लागि ठोस अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तापक्रम वृद्धिको प्रत्येक अंशले हिमाली चुचुरा र तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको अस्तित्वमा असर पार्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पर्वतीय उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै मन्त्री चौधरीले अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य, प्रत्यक्ष र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभयो ।

साथै, हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोष (एफआरएलडी)मार्फत प्रभावित समुदाय र मुलुकलाई सहयोग पु¥याउन समर्पित तथा शीघ्र वित्त वितरण संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को प्रक्रियामा स्थायी पर्वतीय एजेन्डा समावेश गर्न र हिमाली तथा हिमाच्छादित क्षेत्रका जोखिमबारे नियमित अनुगमन एवं छलफलका लागि वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद स्थापना गर्न पनि आह्वान गर्नुभयो ।

“सगरमाथामा जे हुन्छ, त्यो सगरमाथामा मात्र सीमित रहँदैन, उच्च चुचुराबाट बग्ने पानी महासागरसम्म पुग्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म हामी एउटै ग्रह, एउटै जल प्रणाली र साझा भविष्यका साझेदार हौँ ।”

उहाँले पर्वतीय मुलुकहरूका समुदायको सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय साझेदार, वित्तीय संस्था, नागरिक समाज तथा अन्य पर्वतीय राष्ट्रलाई नेपालसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

लिभिङ सगरमाथा रणनीतिलाई नीतिगत दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी पर्वतीय तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको संरक्षण र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिएलएको स्थापना दिवसमा दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित तीन जना सम्मानित

सामाजिक सद्भाव र सदाचार कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लागौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न दाहालको आग्रह

मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, कांग्रेस–एमाले–नेकपाले मागे समय

नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न: ‘टावर छ, नेटवर्क छैन, किन ?’

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ: आयोग

‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने’

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श