सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

जलवायु वार्तामा आदिवासीका मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने मन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता

२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

अन्ताल्या (टर्किए), २८ कात्तिकः कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकार, पहिचान, संस्कृति र पुख्र्यौली थातथलोको संरक्षणका मुद्दा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले कोप–३१ का सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन र विपद्का कारण आदिवासी जनजाति समुदायको थातथलो, संस्कृति र परम्परागत जीवनशैलीमा परेको असरलाई जलवायु अनुकूलन तथा विकासका योजनामा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन र समावेशिताका लागि भएका सङ्घर्षको उपलब्धिस्वरूप आफू जिम्मेवारीमा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले समुदायका मुद्दा उठाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । अन्तरराष्ट्रिय वार्ता तथा उच्चस्तरीय बैठकमा उठाउनुपर्ने विषय र सुझाव समयमै उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै उहाँले ती मुद्दालाई आफ्नो मन्तव्य र वार्तामा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी आदिवासी अभियन्ता तथा प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको अधिकार, संस्कृति, पुख्र्यौली भूमि र जीविकोपार्जनका सवाललाई कोप–३१ लगायत अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ता तथा निर्णय प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ समेट्न माग गरेका थिए ।

उनीहरूले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गए पनि त्यसबाट बढी प्रभावित आदिवासी जनजाति समुदायका मुद्दा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा पर्याप्त रूपमा उठ्न नसकेको बताए । हालैको रसुवा–भोटेकोशी विपद्बाट प्रभावित समुदायको अवस्था तथा उनीहरूको पुख्र्यौली थातथलो र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई नेपालको जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिए ।

छलफलमा वनमन्त्रीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने विषय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को प्रक्रियामा अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

उक्त पहलमा पर्वतीय कार्य कार्यक्रम स्थापना, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफललाई निरन्तरता, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायलाई जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सहभागीहरूले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा उठाउँदा त्यहाँका आदिवासी जनजाति, महिला, युवा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई पनि एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिएलएको स्थापना दिवसमा दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित तीन जना सम्मानित

सामाजिक सद्भाव र सदाचार कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लागौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न दाहालको आग्रह

मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, कांग्रेस–एमाले–नेकपाले मागे समय

नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न: ‘टावर छ, नेटवर्क छैन, किन ?’

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ: आयोग

‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने’

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श