सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

‘कार्बन बजारमा संसदीय निगरानी र समुदायको लाभ सुनिश्चित हुनुपर्छ’

२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, ३० कात्तिकः प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा अर्जुनकुमार कार्कीले कार्बन बजारबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ वन संरक्षणमा योगदान पु¥याउने स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा आयोजित ‘प्रतिबद्धतादेखि कानुनसम्मः कार्बन बजार, धारा ६ र जलवायु वित्तमा संसदीय पहल’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले कार्बन बजारका निर्णय र सम्झौतामा संसद्को प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूको समूहअन्तर्गत ग्लोबल पार्लियामेन्टरी ग्रुपले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसद कार्कीले नेपालले कार्बन बजारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण प्रगति गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विद्यमान संस्थागत संरचना र नयाँ कार्बन व्यापार प्रणालीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीमा स्थानीय समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको र सङ्घीय शासन व्यवस्थामा तीनै तहका सरकारको भूमिका रहेकाले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने समुदायको अधिकार र हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने सांसद कार्कीको भनाइ थियो ।

उहाँले वनबाट प्राप्त हुने लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था र नयाँ कार्बन व्यापार प्रणालीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्बन बजारलाई आर्थिक लाभमा मात्र सीमित नगरी विकास र जलवायु न्यायसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संसद्ले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौता र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

वन संरक्षणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र आदिवासी जनजातिले पु¥याएको योगदानका आधारमा प्राप्त हुने वित्तीय लाभको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रस्तावित ‘संसदीय कार्बन बजार पर्यवेक्षण संयन्त्र’ मार्फत नेपालले सामुदायिक वन र नतिजामा आधारित कार्बन वित्तको अनुभव अन्य जलवायु जोखिममा रहेका देशसँग आदानप्रदान गर्न सक्ने सांसद कार्कीको भनाइ थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिएलएको स्थापना दिवसमा दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित तीन जना सम्मानित

सामाजिक सद्भाव र सदाचार कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लागौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न दाहालको आग्रह

मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, कांग्रेस–एमाले–नेकपाले मागे समय

नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न: ‘टावर छ, नेटवर्क छैन, किन ?’

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ: आयोग

‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने’

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श