सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

बाढीपछिको पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनमा सहयोग बढाउन एडिबीसँग आग्रह

२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

अन्ताल्या (टर्किए), १ मङ्सिरः नेपालले गत अगस्ट २६ को बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लाई सहयोग बढाउन आग्रह गरेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षति र पुनःनिर्माणका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न एडिबीको थप साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा सोमबार एडिबीका उपाध्यक्षलगायतसँग भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा उहाँले भोटेकोशी करिडोरको पुनर्निर्माणमा एडिबीको सहयोग अपेक्षित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी बाढीले बस्ती, सडक, पुल, जैविक विविधता तथा सांस्कृतिक सम्पदामा ठूलो क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै पुनर्लाभका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यकपर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उक्त विपद् जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि तथा नोक्सानीको गम्भीर उदाहरण भएको बताउनुभयो ।

हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोषबाट नेपालले प्राप्त गरेको दुई करोड अमेरिकी डलर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै उहाँले पुनर्निर्माणका क्रममा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, सुरक्षित पुनर्वास, जीविकोपार्जनका अवसर तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकासमा एडिबीको साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले अनुकूलन र पुनर्लाभका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोतको महत्व रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले एडिबीलाई सम्भव भएसम्म अनुदान सहयोग वृद्धि गर्न तथा सहयोग परिचालनका प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

हरित तथा उत्थानशील वित्त सुविधा (ग्रिन एन्ड रिजिलियन्स फाइनान्सिङ फ्यासिलिटी) को अवधारणा तथा डिजाइनमा एडिबीले गरेको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै उहाँले स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्दै उक्त सुविधा शीघ्र स्वीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले नेपालको पर्वतीय लचिलोपन रणनीति तथा लगानी ढाँचा ‘लिभिङ सगरमाथा’ कार्यान्वयनमा साझेदारी गर्न पनि एडिबीलाई आमन्त्रण गर्नुभयो ।

नेपाल, भुटान र कीर्गिज गणतन्त्रले कोप–३१ मा पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि एडिबीको निरन्तर नेतृत्वको स्वागत गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण तथा एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमाको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

भेटमा मन्त्री चौधरीले कोप–३१ मा नेपालको प्याभिलियन सञ्चालनका लागि एडिबीले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो । उक्त सहयोगले सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, समुदाय र युवालाई सहभागी गराउँदै ५० भन्दा बढी कार्यक्रममार्फत नेपालको जलवायु प्राथमिकता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालको विकास यात्रामा एडिबीले लामो समयदेखि प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले कोप–३१ पछि अर्थ मन्त्रालय र एडिबीको नेपाल आवासीय मिसनसहित सम्बन्धित टोलीबीच छलफल गरी प्रस्तावित सहयोगका विषयलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

कोप–३१ टर्कीको अन्ताल्यामा यही नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म सञ्चालन भइरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिएलएको स्थापना दिवसमा दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित तीन जना सम्मानित

सामाजिक सद्भाव र सदाचार कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लागौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न दाहालको आग्रह

मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, कांग्रेस–एमाले–नेकपाले मागे समय

नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न: ‘टावर छ, नेटवर्क छैन, किन ?’

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ: आयोग

‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने’

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श