यो चुनावमा कुनै पार्टीले पनि बहुमत नल्याउने निश्चित भयो, संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि सीके राउत, रेशम चौधरीसम्मका पार्टीको उपस्थिति निश्चित भइसक्यो, सत्ता समीकरण कस्तो बन्ने के देख्नुहुन्छ ?
यो निर्वाचनले राम्रो सन्देश दिएन । फेरि पनि अस्थिरता, सत्ताका लागि बार्गेनिङ, जोड घटाउ चल्ने भयो । प्रतिगमनका विरुद्ध बनेको गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ कि भन्ने थियो तर त्यस्तो देखिएन ।
गठबन्धनका पार्टीभित्रै टिकटका लागि मारामार भयो, टिकट नपाउने कोही हराउन लागे, कोही अर्को पार्टीमा पनि गए । गठबन्धनभित्र पनि अनुशासनले काम गरेन । नेपालको राजनीतिक पार्टीमा परिपक्कता आएन । जसका कारण गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्न पुग्नेसमेत बहुमत ल्याउने देखिएन ।
पुराना र ठूला पार्टीलाई विश्वास नगर्नुका कारण के होला ?
पुराना र ठूला भनिएका दलका नेताहरु पनि पद र पैसाका लागि जे पनि गर्ने भए । सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि पार्टी बदल्ने तर जनताको हितमा काम नगर्ने हुँदा पुराना र ठूला भनिएका पार्टीसँग पनि जनता रुष्ट भएकै हुन् ।
सत्ता र स्वार्थकै लागि गिरेर राजनीति गर्ने प्रवृति त पिछडिएको प्रवृत्ति हो नि ! जनताको कुनै दोष छैन । पार्टी र नेताहरुले जुन परिचय देखाएका छन्, व्यवहार गरेका छन्, त्यसले जनतामा पार्टीहरुप्रति अनास्था बढ्दै गइराखेको प्रमाण हो, यो ।
२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा एक जना, गण्डकी प्रदेशसभामा ३ जना र लुम्बिनी प्रदेशसभामा १ जना पठाएको राष्ट्रिय जनमोर्चा यसपटक झन् खुम्चियो, कुनै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व हुने देखिएन । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि अपेक्षा अनुसार सिट पाएन । फाइदा कसलाई पुग्यो त ?
फाइदा स्थिरता नचाहनेलाई पुग्यो र घाटा देशलाई पुग्यो । गठबन्धनको दल जसपाका उपेन्द्र यादव ठूलो भाग पाउँछु भनेर एमालेतिर गए तर आफैं हारे । प्रतिगमनको विरुद्धमा आन्दोलन गरेका उपेन्द्र भागेर उनै (ओली) सँग मिल्न गए, उनले गल्ती गरे । लोसपा गठबन्धनतिर आए पनि बलियो बनेन ।
कांग्रेसभित्रै २-३ गुट छ, एकले अर्कोलाई सिध्याउने खालको । चुनावमा लोकतन्त्रका लागि पनि दायाँबायाँ गर्न हुँदैन भन्ने परिपक्कता कांग्रेसमा भएन । माओवादीको हालत पनि खराबै छ । माओवादीलाई पनि चिन्ता सत्ता, शक्ति र पैसाकै छ ।
गठबन्धनका पार्टीहरुभित्र खास परिपक्वता देखिएन । मास बेस पार्टी भएकाले कांग्रेसलाई केही फाइदा भएको हुन सक्छ र गठबन्धन कसिलो नहुँदाको फाइदा एमालेलाई भयो । पुराना दल र नेताको व्यवहारले आजित जनताको मत नयाँ र स्वतन्त्र भनिएकाले पाए ।
पहिले वामपन्थी शक्तिले केपी ओलीलाई २ तिहाइको समर्थन दिएकै हुन् । यसपालि ओली पनि त्यति शक्तिशाली चाहिँ हुँदैनन् । उनका कमाण्डर तथा सारथीहरु पनि धेरै हारे । उनका पनि सेखी त झरेकै छन् । गठबन्धन टुटाउन र आफ्ना पक्षमा समर्थन जुटाउन अब फेरि चलखेल गर्न सक्छन् । राप्रपाजस्ता दलसँग मिलेर उनले यो मुलुकलाई पार लगाउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छैन ।
मुलुक फेरि पनि यिनै राजनीतिक पार्टीका कारण अस्थिरतातिर जाने भयो । फेरि सांसदहरु खरिद बिक्री गर्ने, सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्ने प्रवृति मौलाएर देशमा अराजकता निम्तिने संकेत देखिएको छ । अब पनि नेपालीको नियति फोहोरी संसदीय खेलकै चपेटामा पर्न सक्ने देखियो ।
सिट भागबण्डामा २ सिट पाए पनि तपाईले मात्र जित्नुभयो । सरकारमा जाँदैनौं, गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौं भन्नुहुन्थ्यो तर ०७३ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा गएर अडान तोड्नुभयो, अब के गर्नुहुन्छ ?
सरकारमा जाने कुनै योजना छैन । एक जना के सरकारमा टाँसिन जाने ? सत्ताको खेल जसले आफ्नो पक्षमा पार्छ, हामी त केबल टुलुटुलु हेरेर बस्ने र खबरदारी गर्ने मात्रै हो । २०७३ मा हामीले हाम्रो संविधान बनाएबापत भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । सुरुमा संविधान नै बन्न दिएन, पार्टीहरुले नमानेर संविधान जारी गरेपछि नाकाबन्दी गर्यो ।
एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो र सरकारमा सहकार्य गरौं भनेपछि गएका हौं । कांग्रेस लगायतका दल नाकाबन्दीका विरोधमा नबोलेको अवस्थामा ओलीले नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएकाले सरकारमा सहभागी भएको हो । अब सरकारमा जाने पार्टीको कुनै निर्णय छैन ।
चुनावअघि ‘नो नट अगेन’ मुभमेन्ट चलेको थियो, थाहा पाउनुभएको थियो ?
राजनीतिक पार्टीहरुले गणतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्थाका मान्यता र सिद्धान्तमा रहेर काम गर्नुपर्ने हो, गरेनन् । त्यसका विरुद्धमा उठेको आवाज हो त्यो । जनताको वितृष्णा पनि होला ।
राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरण र नयाँ अनुहारको खोजी भइरहँदा ८१ वर्षको उमेरमा पनि तपाईं नै चुनाव उठ्नुपर्ने के त्यस्तो आइलाग्या हो ?
कुनै पनि पार्टी र व्यक्तिको मूल्यांकन उसले बोकेको दर्शन, मान्यता र गतिविधिलाई आधार बनाएर गर्नुपर्छ, उमेरमात्रै होइन । नीति तथा सिद्धान्त ठीक बोकेका धेरै पाका मानिसले देशकै नेतृत्व गरेर विकसित बनाएका उदाहरण विश्वमा धेरै छन् । नयाँ नयाँ ठिटाहरु राजनीतिमा र संसदमा नपुगेका होइनन् तर अहिले कहाँ पुगे पुगे ? उनीहरुमा धैर्य भएन, राजनीतिमा धैर्य चाहिन्छ ।
संघीयता घाँडो भो भन्ने चित्रबहादुर केसीलाई फेरि चुनाव जित्न त संघीयताका पक्षधर दलहरुकै सहारा चाहियो, यसअघि गण्डकीमा प्रदेशको स्वाद पनि लिनुभएकै हो । विरोध गर्ने तर फल चाहिँ लिइरहने यो त द्वैध चरित्र भएन र ?
यो कार्यगत एकता तथा संयुक्त मोर्चा हो । जुन विषय र एजेण्डामा सहमति जुट्छ, त्यसैमा मिलेर जानु कार्यगत एकता हो । विमतिहरु कायमै रहन्छन्, छन् । हिजो पञ्चायत फाल्ने अनि पञ्चायती स्कुलमा जागिर खाँदा पनि हामीलाई त्यही भन्थे । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै पनि हेर्ने हो भने कतिपय भिन्न मत राख्नेहरुसँग गर्ने एकता नै कार्यगत एकता हो ।
पार्टीभित्रै पनि त मतभेद हुन्छ, कार्यगत एकता गरेका दलका सबै एजेण्डा मिलेका हुँदैनन् । संघीयता छोडेर, एमसीसी छोडेर, नागरिकता विधेयक छोडेर एकता गरेको हो र ? हामीले विरोध गरिरहेका छौं । हाम्रो पुस्ताले राणा, राजा, पञ्चायतका विरुद्धमा लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानलाई लत्याएर ओलीले फेरि प्रतिगमन गरेपछि यो विषयमा मात्र एक ठाउँमा उभिएका हौं । अनलाइनखबर
