प्रतिनिधि सभाले वास्ता नगरेको विषयमा राष्ट्रिय सभाले ध्यान दिएर सँसदीय समिति पठाएको छ बाढी पीडित क्षेत्रको अवलोकनका लागि । अवलोकनमा को को गए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन, सँसदले जनताको पक्षमा वास्ता गर्यो भन्ने र सँसदले जनताको दुःखलाई महत्व दिँदै जनताका प्रतिनिधिलाई जनताका घरदैलोमा पठाएको कुराले मार्मिक अर्थ राख्छ ।
नेपाल अहिले बाढीको कहरमा छ र बाढी पीडितहरु राहतको पर्खाइमा छन् । कहिले सुख्खाले नेपाल धपक्क बलेको हुन्छ त कहिले वर्षाले मुलुक जलथल भएर जल उत्पन्न प्रकोपको चपेटामा पर्छ । अनि सरकार र प्रतिपक्ष तिनै जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रताडित जनताका नाममा यस्तो राजनीति गरिरहेका छन् कि ती पनि जनप्रतिनिधि हुन् भन्दा लाज लाग्न थालेको छ । तराई मधेसमा पानीले जलथल पारेको ठाउँमा बस्ने र खाने केही छैन एकातिर भने पहाडमा वर्षा, बाढी र पैरो एकअर्काका पूरक भएर आउँछन् । दुर्घटना जानकारी दिएर आएको हुन्छ वर्षाऋतुमा । सबैलाई थाहा छ यस्तै हुन्छ ।
यसपटकको अविरल वर्षाले कति मानिसहरुको ज्यान गयो भन्ने तथ्याङ्क आउँदैछ र कति परिवारको बिचल्ली भयो भनेर गणना हुँदैछ होला सरकारी अनुगमनमा । मनसुन भर्खर सक्रिय भइरहेको छ र यो अहिलेको कहर प्रारम्भिक चरणको पनि हुनसक्छ । अझ कति दुःख पाउनु छ यही वर्षायाममा । यही बेलामा संघीय सँसदको प्रतिनिधि सभाको बैठक नबसी सूचना टाँसेर साउनको ८ गतेमात्र बैठक बस्ने भएको छ ।जनताका वारेमा बैठक नबसी स्थगन गरिनुलाई गम्भीर विषयको रुपमा लिइएको हो ।
किन पनि धेरै चर्चाको विषय बन्यो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बैठकका लागि आउँदै गर्दा बैठक स्थगित भएको जानकारी पाएपछि सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई र प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई असंवेदनशील भएर संघीय सँसद-प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गराएको भनेर दोषारोपण गरिरहेका छन् । मुलुक वातावरणीय असन्तुलनबाट गुज्रिरहेको छ र त्यसको निराकरण कसरी गर्ने भन्नेमा भन्दा जुँगाको लडाईँमा सत्तापक्ष र विपक्ष लागेको देखिन्छ ।
सत्तापक्ष नेकपा र प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसमा एकअर्कालाई दोष लगाउने होड नै चलेको छ । तर जनताका कुरालाई सँसदमा छलफल गराउने र एउटा चित्तबुझ्दो निकास निकाल्ने ठाउँमा नबसी उल्टै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्ने चलनप्रति जनताको धारणा नकारात्मक बनेको छ । दोषारोपण समस्या समाधान पक्कै होइन । दोषारोपण लगाउने र दोष थुपार्ने दुवैप्रति आम जनताको रोष रहेको छ र त्यसमा को दोषीभन्दा पनि जनताको लागि एकछिन पनि छलफल गर्न किन नसकेको भन्ने परेको देखिन्छ ।
दुई तिहाईको सत्तापक्ष नेकपा भन्छ—काँग्रेस र राजपाले संवेदनहीन भएर बाढी पीडितका वारेमा गृहमन्त्रीलाई सार्वजनिक महत्वको जानकारी दिन नै दिएनन् , बाढीसम्बन्धित कुरा नै गर्न दिएनन् । अनि काँग्रेस र राजपाको कुरो बेग्लै छ-हामीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएका थियौँ जुन सँसदीय नियमअनुसार बेलैमा दर्ता गराएर बाढी पीडित जनताका वारेमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सत्तापक्ष र विपक्षी नभनी जनताको सेवामा मिलेर जाने बचनबद्धता व्यक्त गर्ने विचारमा थियौँ । तर गृहमन्त्रीले पहिले बोल्ने कि विपक्षीले पहिले प्रस्ताव राख्ने भन्ने कुरामा सभामुखले निर्णय नदिई उल्टै सँसदको बैठक नै स्थगित गरेको सूचना टाँसिएको रहेछ । सत्तापक्ष अत्यन्त संवेदनहीन भएर विपक्षीलाई जसरी हुन्छ पेल्ने र विपक्षीका कारणले सदनमा अवरोध भएको देखाउन चाहन्छ । त्यही कुरो राष्ट्रिय सभामा सहज तरिकाले सम्पादन भयो , त्यसैले राजनीतिक पर्यवेक्षहरु राष्ट्रिय सभा साँच्चै नै परिपक्वहरुको सभा हो रहेछ भनेर मान्न थालेका छन् । देखियो पनि त्यस्तै ।
कुरो जस अपजसको देखिन्छ । यो समस्या सत्तापक्ष नेकपा र विपक्षी नेपाली काँग्रेसका बीचमा लगातार जस्तै विवादको विषय बन्दै आएको छ । पछिल्लो समय यो विवादको जगमा नेकपा विप्लवका सर्लाही संयोजक कुमार पौडेलको दोहोरो मुडभेडमा भएको भनिएको निधनसँगै संग्रालिएको हो । कुमारको मृत्यु मुठभेडमा भएको थियो कि पक्राउ गरेर मारिएको थियो भन्ने विषयमा सँसदीय समिति बनाउनु पर्ने मागमा अडिएको थियो । असार ३० गते बस्ने भनेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि त्यही कुराले प्रवेश पाउने थियो जवकि मुलुक वर्षाका कारणले बाढीको कहरमा परेको बेला थियो ।
जलउत्पन्न प्रकोपबाट भएको क्षति र त्यसको लेखाजोखासँगै जनतालाई राहत वितरण मुख्य प्रश्नको रुपमा देखिएको छ । तीन तहका सरकारको र सुरक्षा निकायहरुको समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था अहिलेको जल्दोबल्दो विषय थियो जसलाई सँसदले सहजीकरण गर्नका लागि बाटो तय गर्नु जरुरी थियो । अर्कोतिर मुलुक अचिन्त्य द्वन्द्वमा फस्न लागेको बेला हो । सरकार एकातिर काँग्रेसलाई दिनभर बीपी, रातभर विप्लव भनेर गाली गर्ने अनि सत्तारुढ दलका महासचिव विप्लवका विश्वासिला नेतासँग जेलमा भेटेर वार्ताका लागि वातावरण तयार गर्ने । वार्ताका वारेमा विवाद र तथ्य बुझ्न गारो परेको छ । त्यही कुरा गर्नका लागि विपक्षले सँसदमा बहस आरम्भ गरेको थियो । विप्लवको दल प्रतिवन्धित नेकपालाई सरकारी तबरबाट प्रतिवन्ध लगाउनेभन्दा कसरी हुन्छ वार्ताको टेबलमा ल्याएर मुलुकलाई हिँसा र द्वन्द्वको वातावरणबाट मुक्त गराउँ भन्ने थियो । विपक्षीसँग भने त्यही कुराले पानी बाराबार गर्ने , अनि आफ्नो दलका महासचिवलाई वार्ताका लागि जेलसम्म पठाउने भन्ने पनि कुरा होला । यो अवस्थामा पक्ष र प्रतिपक्षभन्दा पनि कसरी मुलुकलाई सहजरुपमा निकास दिन सकिन्छ भनेर सबै मिलेर काम गर्नु पर्ने बेलामा किन यो विवाद र झगडा ?
सँसदीय व्यवस्थामा सँसदले नै जनताका समस्यामा छलफल गरेर समाधान निकाल्ने हो । झन जनतालाई यत्रो बाढीको कहरले सताएको बेलामा कस्तो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरुको विचारलाई सरकारले अपनत्व स्वीकार गर्ने बेला पनि हो । सरकार सँसदबाट भाग्न खोजे पनि भाग्न सक्दैन किनभने सरकारको उत्पत्तिस्थल भनेको सँसद नै हो र सँसदको उत्पत्तिस्थल भनेको जनता नै हो, मतदाता जनता नै सँसदको जन्मदाता हो । त्यसैले जनताको प्रतिनिधिमूलक सँस्था सँसदको आदेश पालना सरकारले गर्ने हो । समग्रमा सँसद भनेको न त सत्तापक्ष हो, न त प्रतिपक्ष हो । त्यसैले सँसद सरकारको छाया बन्नु पनि हुँदैन , सरकारले सँसदलाई छलेर जनताको हित गर्न पनि सक्दैन । सँसदले सरकारलाई सधैँ अप्ठेरोमा पार्ने पनि होइन अनि सँसदमा विपक्षीलाई पेलेरमात्र पनि जनताको पक्षमा काम भएको मानिँदैन ।
