नेपाली भूमि कालापानीमा भारतले चीनसँग जोड्ने गरि सडक बनाएपछि फेरि एकपटक नेपाल भारत सीमा विवाद चर्चामा छ । बारम्बार भारतसँग सीमा विवाद किन बल्झिन्छन् ?
यसका दुई कारण छन् । पहिलो, भारतको नेपाललाई हेप्ने प्रवृत्ति । दोस्रो, यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सिलसिला, यो प्रवृत्तिसँग संघर्ष गर्ने प्रक्रियामा सरकारले जुन भूमिका निर्वाह गर्न पर्दथ्यो त्यो भूमिका गर्न नसक्नु ।
कालापानीको समस्या आजको होइन, ५८ बर्ष पुरानो हो । अहिलेसम्म यो हल नहुनुमा जिम्मेवार को हो ?
हो, सीमा विवाद धेरै पहिलादेखिको समस्या हो । तात्कालीन समयमा नै ध्यान दिन पर्दथ्यो । अझ भन्दा पञ्चायतकाल देखिकै कुरा हो । त्यो बेलाका सरकारहरुले ध्यान दिएनन् । पछि राजनीतिक दलहरुले समस्या समाधानका लागि जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने थियो, त्यो भूमिकामा ठूलो कमजोरी भयो । त्यही कमजोरीका कारण भारतले बारम्बार फाइदा उठाउँदै आईरहेको छ ।
कस्ता कमजोरी भए त ?
पञ्चायती सरकार अथवा राजा नै भनौ । राजाबाट नै त्यहाँको चेक पोस्ट हटाउने कुरा थियो । अन्यत्र सबै हटे कीर्तिनिधि विष्टको पालामा, त्यहाँको एउटा बाँकी रह्यो । त्यो बाँकी किन राखिएको हो, त्यहाँ कमजोरी भयो । त्यतिबेला यो बिषयमा राजनीतिक दलहरुले भूमिका खेलेनन् भनौं भने पञ्चायती व्यवस्था थियो, केही खेल्न सक्ने स्थिति थिएन । तैपनि भूमिगत नै भए पनि जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि भएन ।
अहिले अवस्था फेरिएको छ । यो समस्या समाधानका लागि भारतसँग खुलेर कुरा गर्न नसक्ने अवस्था हो कि सिंहदरबारमा बस्नेको मानसिकता नै त्यस्तै हो ?
यो विचित्र भयो । सरकारले भारतसँग खुलेर कुरा गर्न सकेन । भारतसँगको दब्बु मानसिकता भयो । अहिले पनि कुटनीतिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, कुटनीतिक तरिकाले हल हुँदैन । अब कुटनीतिक तरिका गयो । कुटनीतिक तरिकाले यो कुनै हालतमा हल हुन सक्दैन । त्यो स्थिति भइसकेपछि सरकारले नरम तरिकाले विरोध गरेको छ, यसलाई राम्रो भनौं । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि वक्तव्य आयो । सरकारमा भएको राजनीतिक दलबाट पनि वक्तव्य आयो, यसलाई सकारात्मक मानौं । तर, यो देखावटीमात्रै हो ।
त्यसो भए भारतसँग सीमा विवाद हल गर्ने सूत्र के हो त ?
सीमानामा लगेर नेपाली सुरक्षा फौज राख्नपर्यो । तुरुन्तै राख्नुपर्छ । त्यसपछि कुटनीतिक पहल पनि बढाउनु पर्छ । आवश्यक पर्यो भने अन्तराष्ट्रिय ‘मुभ’पनि गर्नुपर्यो । त्यसकारण यसमा मुभ पुगेको छैन, यसलाई बढाएर लग्नु पर्छ । अन्तराष्ट्रिय अदालत जानुभन्दा अगाडिका गतिविधि हुनुपर्छ । ती गतिविधि सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिला सरकारलाई नै खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । र, राष्ट्रिय स्वाधिनताको निम्ति यो बेला सबै एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि आवश्कता आएको छ । त्यसकारण सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल बढाओस् । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा फौज लगेर राखोस् ।
सरकारबाहिर हुँदा राष्ट्रियताको मुद्दा जोडले उठाउने, सत्तामा गएपछि सबै मुद्दा थाँती राख्ने कम्युनिष्टहरुको रोग छ । अहिलेको सरकारको समस्या के होजस्तो लाग्छ ?
जब भारतले नेपालको भूमिसहितको नक्सा जारी गर्यो, त्यहीबेला हामीले नेपाल सरकारले पनि नेपालको नक्सा बनाउनु पर्यो र सार्वजनिक गर्नुपर्यो भनेका थियौं । तर, सरकारले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेन । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा सार्वजनिक गर्न पर्दैन भन्नेखालको हचुवा कुरा भन्नु भयो । नेपाल सरकारले नेपालको नक्सा सार्वजनिक नगर्नु हद दर्जाको लापरबाही हो । यो सबै भारतीय विस्तारवादी चिन्तन नै हो । सरकारको ठूलो कमजोरी भएको छ यसमा ।
भारतले बारम्बार किन हेप्छ नेपाललाई ? यसमा नेपालको कुनै कमजोरी छ कि ?
बदमासी भारतकै हो । विस्तारवादी चरित्र, हेपाहा चरित्र भनेको त्यही हो । रणनीतिक दृष्टिकोणले लिपुलेक महत्वपूर्ण ठाउँ हो । त्यो महत्वपूर्ण ठाउँमा भारतले गिद्धे दृष्टि लगाएको छ । अर्काको भूमिमा गिद्धे दृष्टि लगाउनु सबैभन्दा ठूलो बदमासी हो । मानसरोवर जाने बाटो बनाउँदा त्यसले नेपाललाई घाटा त लाग्छ लाग्छ । त्यतिमात्र भएन, नेपालको भूभागलाई आफ्नो स्वार्थको निम्ति हडप्ने काम भयो । हाम्रो देशको सरकार, राजनीतिक दलहरुले सुरुदेखि ने जसरी विरोध गर्नुपर्दथ्यो त्यो भएन । कमजोरी यताबाट पनि भयो । मुख्य कमजोरी त सरकारकै भयो । अहिलेको सरकारको मात्र कुरा गरेको होइन । सरकारमा भइन्जेल केही नगर्ने अहिले गोहिका आँसु चुहाउने ! यो के तरिका हो ? तर, धेरै दोष वर्तमान सरकारको छ ।
यो सरकारले विवाद सुल्झाउला ?
सीमा विवाद सुल्झिने नसुल्झिने अलग कुरा हो । तर कोशिस त गर्नुपर्यो नि ! कोशिस नै भएन । ओलीजीले कुनै पहल गर्नुभएको छैन । उहाँ उदासीन हुनुहुन्छ । उहाँबाट यो समस्या हल होला भन्ने लाग्दैन । कान्तिपुरबाट ।
