सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ ५, २०८३ मंगलबार
May 19, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

उप-निर्वाचनका लागि २१ दलद्धारा निर्वाचन आयोगमा निवेदन

२०७६ असोज १, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः यही मंसिर १४ गते हुने उप-निर्वाचनका लागि विभिन्न २१ वटा राजनितिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सिमा भित्र दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।

आयोगले मंसिर १४ गते हुने उप-निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने दलहरूलाई दर्ताका लागि भदौ मसान्तसम्मको समय अवधि तोकेको थियो । यसरी दल दर्ताको लागी निवेदन दिने दलहरूमा संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारूढ प्रमुख २ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।

यसैगरी दल दर्ताको लागी निवेदन दिने दलहरूमा साझा पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक), नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त), मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, नेपालवाद, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।

यसैगरी हाम्रो पार्टी, ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त), खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली काँग्रेस (बीपी), ग्रीन पार्टी नेपाल र आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल रहेका छन् ।

२०७४ को तीन तहको निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले उपनिर्वाचनका लागी पुनः दल दर्ता गर्नु नपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजै

कार्यान्वयन हुने किसिमका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव

प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्य गर्न प्राविधिक समितिको कार्यदल गठन

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू

महाकाली पुल निर्माण विवादः पाटन उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु

इरानमा पक्राउ परेका झा थुनामा, निष्पक्ष सुनुवाइका लागि कूटनीतिक पहल जारी

दुग्ध विकास संस्थानको क्षमता विस्तारका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष प्रस्ताव

राष्ट्रिय आर्थिक गणनाः करिब ८७ प्रतिशत सम्पन्न

रिट दर्तासम्बन्धी आदेशको विषय संसद्मा प्रवेश

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक छलफल