काठमाडौंमा राजावादीहरूको आन्दोलन चर्किरहेको छ र उनीहरूको मागमा प्रदेश खारेजी पनि छ । त्यही बेलामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग कुरा गर्दै छौँ । मुख्यमन्त्रीको औचित्यको पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ ?
राजावादीहरूको आन्दोलन होइन, यसलाई विरोधको रूपमा लिन्छु । नेपालमा राजावादीहरूको सानो हिस्सा छ । पुरातनवादीको हिस्सा पनि छ । विभिन्न राजनीतिक दल र पद ओहदाबाट निराश भएका व्यक्ति पनि त्यहाँ जाने देखियो । र, पुराना कुरा बिर्सेर भइराखेको व्यवस्थाको विकल्प भनेको पुरानोमै फर्किने सोच राखेको देखियो । यसको सैद्धान्तिक जग बलियो छैन । र, राजतन्त्र वा राजसंस्था जनमतद्वारा हटेका कारण यसको स्थापना र औचित्य पुष्टि गर्न सैद्धान्तिक, आर्थिक र सामाजिक आधारहरू छैनन् ।
अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले स्पेस खोजिरहेको, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले आड दिएका कारण हौसिएको जस्तो देखिन्छ । २०७९ को चुनाव र त्यसपछि केही निराशा देखियो । त्यो निराशा रास्वपा पार्टी आफैँले सोचेभन्दा बढी सिट जित्यो र राप्रपाले पनि सामान्य अवस्थाबाट केही संख्यामा सिट बढायो । यी कारणले उहाँहरूसहितलाई पर्यो कि जनताको ठूला पार्टीप्रति विश्वास र भरोसा छैन, यही मौका हो विरोध र आन्दोलन गर्ने भन्ने रहेको छ । राप्रपाका नेताहरूलाई हेक्का होस्, जनमत उहाँहरूको पक्षमा छैन । रास्वपा असन्तुष्टिको मतबाट आएको हो । राम्रो काम गर्दा आधार बन्न सक्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा रास्वपाको अन्तिम विन्दु होजस्तो लाग्छ । २०७४ सालकै चुनावमा रञ्जु दर्शनाहरूले केही मत ल्याएका थिए । रवीन्द्र मिश्रहरूले पनि केही मत ल्याए । उनीहरू थाके । त्यसैले, नयाँहरू पनि धेरै ठूलो अवस्थामा अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन ।
मेरो कुराचाहिँ प्रदेशले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बेलामा आन्दोलनलाई सजिलो भएको छ नि ?
राप्रपाको विरोध कार्यक्रमहरूको मागमा प्रदेश खारेजी पनि छ । त्यसबाहेक चित्रबहादुर केसी पनि प्रदेशको विपक्षमा हुनुहुन्छ । विगतमा कांग्रेस र एमालेको एउटा पंक्ति पनि संघीयताको पक्षमा होइन । तत्कालीन राजनीतिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्दै जाँदा सहमति भएको हो । मधेशवादी दलहरूले संघीयताको पक्षमा आन्दोलन गरे । त्यसलाई माओवादीले आत्मसात् गर्यो । त्यसपछि कांग्रेस र एमाले राजनीतिक सहमतिमा आएका हुन् ।
सहमतिमा संविधान बन्दा संघीयतामा पनि सहमति जुट्यो । राप्रपा र चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चाले संस्थागत रूपमा संघीयताको विरोध गरेको छ । जनमतले त्यसलाई साथ दिएको छ ? छैन । मिडियामा वा संसदमा चर्को बोल्दा यस्ता कुरा सुन्छन्, ग्राह्य नै हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार भनेको आवधिक चुनावमा प्रकट हुने जनमत हो, त्यो शासन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण आधारशिला हो । सैद्धान्तिक, सामाजिक र आर्थिक आधारशिला पनि त्यसमै उभिएको हुन्छ । त्यस कारण चित्रबहादुर केसी, जसलाई म निकै सम्मान गर्छु, आवधिक चुनावमा उहाँको जनमत बढेको छ ? छैन । राप्रपाको अहिले अलिकति बढेको छ तर आउँदो चुनावमा कुनै ठूला राजनीतिक दलले साथ दिएनन् भने खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले राजनीतिक आधार देखाउँदैन ।
दोस्रो, पृश्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेयताका ३ वर्ष केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अभ्यास हो । पहिलोपटक अहिले विकेन्द्रीकरण त्यसको पनि उच्चतम संघीयतामा जाने कुरा कठिन कुरा हो । तर, नेपालमा सहज ढंगले गइरहेको छ । यति छिटो संस्थागत रूप लिन्छ, यति छिटो गति लिन्छ होला भन्ने विश्वास प्रारम्भमा मेरो थिएन । तर, बुझाइ दह्रो हुँदै गयो । अहिले जसले संघीयताको विरोध गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आधार छैन, जसरी राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आधार छैन । किनभने दुईवटा चुनावपछिका पहिलो ५ वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने सुशासनका जे–जे सूचकांकहरू छन्, शासकीय प्रणालीका मापदण्ड स्थानीय तह र प्रदेशको उपलब्धि राम्रो छ । तर, मान्छेहरू सेतो हात्ती भयो भन्छन्, सेतो हात्ती पाल्नु हुँदैन भन्छन् । त्यो पनि खण्डित भइसक्यो ।
हिजो १६ वटा जिल्ला जुन विकास क्षेत्रको प्रशासनिक इकाइबाट चल्दा खर्च हुन्थ्यो, त्योभन्दा कम चालु खर्चमा कोशी प्रदेश चलेको छ । अनि कसरी सेतो हात्ती भयो ? हिजोका विकासका कुरामा स्थानीय निकाय र जिल्ला विकास समितिले राजस्व संकलन गर्दैनथे, अहिले प्रदेशले त्योभन्दा बढी गरेको छ । अर्को, प्रदेशका मन्त्री र सांसदले पाएको सुविधा नगन्य छ, केन्द्रीय संसद र सरकारको तुलनामा धेरै कम छ, कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको खर्चभन्दा प्रदेशका मन्त्री र सांसदको खर्च कम छ । यसले प्रदेशको औचित्यमाथिको प्रश्न पूर्वाग्रहपूर्ण मात्रै छ ।
प्रदेश सेतो हात्ती होइन, विकासको आधारशिला बन्न सक्छ । यो संरचनालाई बलियो बनाउन तीनवटै निकायको भूमिका हुन्छ । तर, सबै प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रयासमा छैनन् । कतिसम्म भने प्रदेशमै पनि मन्त्री भएका बाहेक प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा छैनन् । एक प्रकारले टुहुरो संरचनाजस्तो भएको छ । प्रदेशलाई देखिन, सुनिन र अनुभूति गर्न सकिने संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने हामी मन्त्री भएका साथीहरूमा मात्रै भएको तर बिस्तारै त्यसको औचित्य पुष्टि भइरहेको छ ।
दुई वर्षको अन्तरालका ती तनावपूर्ण मात्र होइन, एक प्रकारले घिनलाग्दो राजनीतिक रस्साकस्सीमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री हुनुभयो । तर, त्यसरी मुख्यमन्त्री भएको हिक्मत कार्कीबाट प्रदेशको प्रगतिका लागि हिम्मत भएन भन्ने टिप्पणी छ नि ?
मान्छेले भनेको कुरा हुनुपर्छ । कानुनमा भएका त्रुटिहरूका कारणले भएको हो । यसमा राजनीतिक दल पनि जिम्मेवार छौँ । २०७९ सालको चुनावपछि प्रदेशमा २ वर्षमा छवटा सरकार परिवर्तन भए । म नवौँ मुख्यमन्त्री हुँ । जनताले आलोचना गर्ने कुरा हो । हामीले पनि आलोचना गरेका छौँ । संविधानको व्याख्या गर्ने कुराचाहिँ नकारात्मक कामबाट भएको सकारात्मक काम हो । चुनावमा दलहरू एक्लाएक्लै गएनन् । एकातिर महागठबन्धन बन्यो, अर्कातिर एमाले एक्लै चुनावमा होमियो । कहीँकतै राप्रपा च्यापेर जानुपर्ने भयो, त्यसले गर्दा बहुमत ल्याउन सकिएन । बहुमत नआएपछि ठूलो पार्टी बनियो । पहिला माओवादीसँग मिलेर सरकार बनायौँ । पछि माओवादीले छोड्यो । अनि कांग्रेस–माओवादी मिलेर अर्को सरकार बनाए । हामीले फेरि माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्यो । अहिले फेरि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका छौँ । तर, यहाँ मात्रै भएको छैन, सबै प्रदेशमा भएको छ । यदि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई पनि यस्तै गरी भागवण्डा गर्न मिल्ने भए त्यहाँ पनि गञ्जागोल हुन्थ्यो । केन्द्रमा पनि त्यस्तै भयो । प्रचण्डले डेढ वर्षमा प्रधानमन्त्रीको कतिपटक शपथ लिनुभयो ? यो संविधान र कानुनमा भएका त्रुटि र राजनीतिक प्रणालीको अपरिपक्वता तथा नेताहरूका ससाना कमजोरी र असफलताले निम्त्याएको अवस्था हो ।
अब तपाईंले के गर्नुभयो ? भन्नुभयो । म मुख्यमन्त्री भएलगत्तै प्रदेशमा प्रणाली बसाउनुपर्छ भनेर पहिलोचोटि १३ वटा मन्त्रालयको संख्यालाई नौवटामा झारेँ । यो सुशासनको प्रत्याभूति गरराउने प्रयास थियो । नीतिगत क्षेत्रमा प्रशस्त शासकीय सुधारका प्रयास भएका छन् । अघिल्ला सरकारले गरेका कमजोरी सच्याउने प्रयास भएको छ । प्रदेश सरकारले आयस्रोत वृद्धिमा काम गर्न सकेको थिएन, राजस्व संकलनका लागि स्रोतको दर र दायरा बढाउन केही प्रयास गरियो ।
पहिलोपटक मुख्यमन्त्री हुँदा बजेट पनि ल्याउन पाइनँ । त्यसपछि ठूलो पार्टीको हैसियतमा एक महिना मुख्यमन्त्री भएँ । सरकार विश्वासको मत नपाएर ढल्यो । अहिले तेस्रोपटक हुँदाचाहिँ धेरै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । जनताले छाम्न सक्ने प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रो विकासको परिभाषाचाहिँ बाटो, पुल, भवन बने भन्नेमा हेरिन्छ । पूर्वाधार मात्रै विकास होइन र त्यसले धान्दैन । अबको विकास भनेको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको कुरासँग जोडिनुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजी बढाउनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजी भएन भने देशको विकास गर्न सकिँदैन । देशको विकास दलाल पुँजीवादबाट हुँदैन । हामी दुई देशबीच दलाली गर्ने होइन । बीआरआईको नाममा होस् वा एमसीसीको नाममा आउने पुँजी भनेको आवधिक हो । हामीले नेपालको स्रोतलाई परिचालन र सम्भावनालाई उजागर गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो । त्यो ठाउँमा हामी लाग्दै छौँ र कोशी प्रदेश आफ्नो आयस्रोत फराकिलो बनाउन लागिरहेको छ ।
तपाईंले प्रदेश देखिने, सुनिने र अनभूति गर्न सकिने बनाउने भन्दै हुनुहन्छ । तर, तपाईं न इलामका इलमी नागरिसम्म पुग्न सक्नुभएको छ, न दिक्तेलको दिलमा हुनुहुन्छ । विरानो विराटगरमा बसेर गेम चेञ्जर के परियोजना ल्याउनुहुन्छ ?
योबीचमा मैले केही परियोजना अगाडि बढाएको छु । त्यसलाई गेम चेञ्जर भन्नुहुन्छ वा के भन्नुहुन्छ । एउटा, स्लोगन उठाएको छु, राष्ट्रिय पुँजीको विकास । राष्ट्रिय पुँजीको विकास संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको पनि हो । समग्रमा नेपाल सरकारले नीतिगत डिपार्चर गरेर राम्रो रणनीति बनाएर पुँजीको विकास गर्ने र त्यसमा प्रदेशले आफ्नो ठाउँमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । नेपालको राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा प्राकृतिक स्रोतलाई भरपूर उपयोग गरी राष्ट्रिय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानुपर्छ । खनिज प्रदार्थ, कृषि उत्पादन, मानव संशाधनको विकास गर्ने कामा अघि बढेका छैनौँ । त्यसैले कोशी प्रदेशको राष्ट्रिय पुँजी विकासका लागि पर्यटन मुख्य क्षेत्र हो ।
पर्यटनमा पदयात्रा, आरोहण, गल्फलगायतका अन्य मनोरञ्जननका विभिन्न विधाहरू छन् । ती विधामध्येमा पनि धार्मिक पर्यटन सबैभन्दा बलियो र सम्भावना भएको क्षेत्र हो । कोशी प्रदेश भारतका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, विहारसँग जोडिन्छ र उत्तर प्रदेशनजिक छ । चीनको तिब्बतसँग जोडिएका छौँ । ओलाङचुङगोलाको बाटो खुलिसकेको छ । त्यस कारण यो क्षेत्रका पर्यटक कोशी भित्र्याउने पहिलो प्रयास हुनुपर्छ । पुँजीको विकासको ठूलो योगदान पुर्याउँछ । जीडीपी बढाउँछ । रोजगारी बढाउँछ । अरु क्षेत्रमा पनि बजारीकरण हुन्छ । धार्मिक पर्यटनको सन्दर्भ जोड्दा नेपाल रणनीतिक महत्त्वको स्थानमा छ ।
विश्वको २० प्रतिशत जनसंख्या भारतमा छ, अनि उत्तरतिर पनि त्यति नै जनसंख्या छ । दुईतिर विश्वका ४० प्रतिशत जनसंख्या बस्छन् । बीचमा नेपाल छ, त्यस कारण पर्यटन सम्भावनाको क्षेत्र हो । भारतमा करिब १ अर्ब मानिस हिन्दु धर्मालम्बी छन् । एक, हिन्दु धर्मालम्बीको आराध्यदेव मन्दिर पशुपतिनाथ काठमाडौंमा छ । १ प्रतिशत मात्रै मानिस धार्मिक पर्यटकको रूपमा नेपाल आउने वातावरण बनाउन सकियो भने जीडीपीमा कति योगदान पुग्ला ? अनि कोशी प्रदेशका हलेसी, पाथिभरा, बराह क्षेत्र आउने वातावरण बनाउन सकियो भने हामीसँग पर्यटकको जुन संख्या छ, त्यो पचासौँ लाख पुर्याउन सकिन्छ । श्रीलंका, थाइल्यान्ड, चीनका बुद्धिस्ट पर्यटकलाई लुम्बिनी ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि रणनीतिक योजना भने बनाउनुपर्ने हुन्छ । भारतको सिक्किममा ६ लाख जनसंख्या छ तर ६० लाख पर्यटक आउँछन् ।
प्रदेश प्रोफाइलको एक तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा देशमा ११ लाख ७३ हजार पर्यटक आउँदा कोशी प्रदेशमा ४८ हजार ४३२ जना आएका रहेछन् । त्यसमा पनि खुम्बु क्षेत्रले ९३.१५ प्रतिशत लगेको छ । कञ्चनजंघा र मकालु क्षेत्रमा ६ प्रतिशत र कोशी टप्पुमा ०.७९ प्रतिशत मात्रै थियो । त्यसमा पनि ५७ प्रतिशत आन्तरिक पर्यटक छन् । यो अवस्थामा प्रदेशको कुल ग्राहर्स्थ्य उत्पादनमा २ प्रतिशत योगदान छ पर्यटनको । करिब ३२ हजारले रोजगारी पाएका छन् । सोलुको साइनो सिनामंगलसँग सामिप्य हुने अनि, विराटनगर बिरानो । यसले कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष २०८२ त अलिक भ्रम हो कि भन्ने लाग्छ नि ?
लुक्ला विमानस्थलमा दैनिक दर्जन उडान हुन्छ । हेलिकोप्टरको उडान त डेढ सयजति हुन्छ । हाम्रै प्रयासमा सुर्के भञ्जाङसम्म ट्र्याक खोलिएको छ । अबको एक वर्षभित्र पछि लुक्लासम्मको बाटो बनिसक्छ । यदि लुक्लासम्मको बोटो खुला भयो भने पहिलाको सगरमाथा कोरिडोर मिर्चैया–हलेसी–ओखलढुंगा–फाप्लु–लुक्ला बाटो सहज रूपमा पुग्ने हो भने भारतीय पर्यटक अहिलेभन्दा १०औँ गुणा बढ्छन् । अहिले लुक्लाको साइनो सिनामंगलसँग मात्रै छ । अनि लुक्लाको भार रामछापको मन्थलीले मात्रै बोक्नुपरेको छ । केही महिनाअघि तीन/चार दिन वर्षात् हुँदा लुक्लामा उडान नहुँदा मन्थलीमा खान बस्न नै समस्या भयो । त्यस कारण हामी विराटनगरबाट लुक्ला जोड्नुपर्छ भनिरहेका छौँ र त्यसमा प्रयास भइरहेको छ । हामीलाई एयरलाइन्स सञ्चालनको अनुमति छैन । मैले पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, निजीक्षेत्रका एयरलाइन्स कम्पनी र सरकारी कम्पनीलाई पनि भनेको छु, ‘तपाईंहरू हामीलाई विमान दिनुहुन्छ भने हामी व्यवस्थापन गरेर विराटनगर–लुक्ला, विराटनगर–सल्लेरी, विराटनगर–रुम्जाटार, विराटनगर–तुम्लिङटार उडान गर्छौं । होइन, तपाईंहरू आफैँ चलाउनुहुन्छ भने आउनुहोस्, नीतिगत, आर्थिक, भौतिक के सहयोग गर्नुपर्छ, हामी तयार छौँ ।
त्यसमा बुद्ध एयरले केही सकारात्मक कुरा गरेको छ । अरुले पनि अध्ययन गर्छौं भन्नुभएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले पनि केही गर्ने कुरा गर्नुभएको छ तर विश्वासचाहिँ लागेको छैन । मैले त निगमलाई तपाईंहरूका दुईवटा ट्वीनअटर जहाज हामीलाई दिनोस् किन्छौँ । अनि प्रदेशअन्तर्गतका विमानस्थलमा उडानका लागि अनुमति दिनोस्, हामी हेर्छौं । हामी निजीक्षेत्रको सञ्चालकलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिन्छौँ । तीनदेखि ६ महिनापछि सहज रूपमा चलाइदिन्छौँ । तर, निगमले चाहिँ हामीलाई एउटा जहाज किनिदिनोस्, हामीलाई किन्न १ अर्बजति पर्छ, तपाईंले भनेको स्थानमा हामी चलाउँछौँ । नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा समस्या छन् । एक, विमान खरिद र बिक्रीमा समस्या छ । अर्को, सञ्चालन व्यवस्थापनमा समस्या छ । यी दुई कुरा हल भए भने हामी सोच्न सक्छौँ भनेका छौँ । विराटनगरबाट माउन्टेन फ्लाइट पनि चल्न सक्छ । अर्को, भद्रपुरबाट पोखरा र लुम्बिनी उडान गर्ने हो भने पनि चल्न सक्छन् । निजीक्षेत्रका विमान कम्पनीले ती उडान एक वर्ष गर्ने हो भने हामी सहयोग गर्छौं ।
कोशी प्रदेश भारतका बिहार, बंगाल, सिक्किमसँग जोडिन्छ । कोशीबाट एक घन्टाभन्दा छिटो बंगलादेशको सीमामा पुगिन्छ । पूर्वी सीमाबाट काठमाडौंभन्दा छिटो भुटानी भूमिमा पुगिन्छ । कोशीको यस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिको सदुपयोग गर्ने गरी विराटनगरसँग उडान जोड्ने प्रयास भएका छन् ?
व्यापारका लागि बंगलादेशसँग सहज छ । भारतको बागढुकुराबाट अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै छ । पहिला यो आन्तरिक उडानमा सीमित थियो । ककलत्ता, बम्बई, दिल्लीलगायतका अन्य क्षेत्रमा अध्ययन, उपचारका लागि जाने नेपालीहरू त्यही विमानस्थल प्रयोग गर्छन् । औसतमा दिनमा १ सय जना नेपालीहरू हुन्छन् । विराटनगरको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भइदिएकाे भए ती सबै यहीँबाट जाने थिए । क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने हो भने पोखरा र भैरहवाभन्दा राम्रो चल्छ, अध्ययनले पनि त्यही भनेको छ ।
कोशी प्रदेशमा धान ११ लाख २५ हजार मेट्रिकटन, मकै ६ लाख ६० हजार मेट्रिकटन, आलु ९ लाख २७ हजार मेट्रिकटन ३३ प्रतिशत, फलफूल १ लाख ४५ हजार मेट्रिकटन, चियामा २ करोड ४२ लाख मेट्रिकटन अर्थात् कुल उत्पादनको ९९ प्रतिशत र अलैचीचाहिँ ६ हजार ४ सय मेट्रिकटन देशभरि उत्पादन हुनेमा कोशी प्रदेशमा मात्रै ६ हजार ६४ मेट्रिकटन अर्थात् ९४ प्रतिशत उत्पादन हुने रहेछ । हरेक उत्पादन २० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन भएको तथ्यांकले देखाएको छ । कोशीको कृषिमा के प्रयास भइरहेको छ ?
एक मन अर्थात् ४० किलो अलैँचीको भाउ १ लाख २० हजार रुपैयाँ पुग्यो । यो धेरै वर्षपछि मूल्य बढेको हो । त्यसपछि अहिले अलैँचीको भाउ आयो भनेर पहाडतिर उक्लिन थालेका छन् । पहाडका धेरै मानिस जग्गा बेचेर तराई झरेका थिए, उनीहरू अब अलैँचीका लागि पहाड उक्लिन थालेका छन् । प्रदेशले त्यस्ता नागरिकलाई प्राविधिक, नीतिगत, आर्थिक के सहयोग गर्नुपर्ने हो, गर्छौं । यद्यपि, हामीसँग केही सीमितता छन् । प्रदेशमा ३५ अर्बजतिको बजेट हो, त्यसमा पनि आधा चालु खर्चमा सकिन्छ, बाँकी विकास बजेटमा जाने हो, त्यो पनि बाटो र पुलमै सकिन्छ । तर पनि हामी केही गर्छौं ।
हामीले कफी उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ । चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्दै छौँ । नेपालको चिया दुई अढाइ सयमा भारतमा जाने अनि ब्रान्डिङ गरेर १४/१५ सय रुपैयाँमा बेच्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्दा २/४ हजारमा बिक्री हुन्छ । त्यसले गर्दा हामी अर्को वर्ष चिया सम्मेलन नै गर्दै छौँ, त्यो इलाममा हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीलाई इलाममा बोलाएर चियाको ब्रान्डिङ र प्रवर्द्धन गर्न लागेका छौँ । अर्को अलैँचीको प्रोसेसिङमा सहयोग गर्छौं ।
इलाम जिल्लालाई खोरेतमुक्त जिल्ला बनाउँदै छौँ । छुर्पीको यति ठूलो बजार छ कि यसको बजार र दूधजन्य उत्पादनलाई ध्यान दिएर काम गर्दै छौँ । यी उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा सर्टिफाइड हुनुपर्छ, त्यसका लागि स्वस्थ जनावरबाट उत्पादन भएको हो भन्ने हुनुपर्छ । त्यस कारण हामी इलामलाई खोरेतमुक्त जिल्ला घोषणा गर्दै छौँ । त्यसका लागि संघीय सरकारका कृषि मन्त्रालयका अधिकारीलाई हामीले भ्रमण गराइसकेका छौँ । उहाँहरू पनि खुसी हुनुहन्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि नेपालको ‘बफेल्लो मिट’ चीन लैजाने बाटो खुलेको छ । त्यसपछि केही कृषकहरू इलाम खोरेतमुक्त जिल्ला हुने भएपछि खुसी हुनुभएको छ ।
हामीले ब्याज अनुदान व्यवस्था ल्याएका छौँ । कृषिमा आधारित उद्योग कसैले गर्छ भने उसलाई वित्तीय संस्थाबाट यो सहयोग हुनेछ । त्यसका लागि हामीले १५ वटा वित्तीय संस्था छनोट गरेका छौँ । सम्बन्धित कृषकले आफ्नो धितो राखेर वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन्छन्, त्यसको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिन्छ ।
तर यस्तो अनुदान त दलका कार्यकर्ताले बिचौलिया बनेर खाइदिन्छन् भनिन्छ नि ?
यो सम्भावना छैन । दलका कार्यकर्ता र नेताहरू नै कृषिमा लाग्छन् र काम गर्छु भने भने त उसले पाउने नै भयो नि । मापदण्डभित्र हुन्छ, त्यसमा समस्या हुँदैन । म अघिकै कुरालाई जोड्छु । हामीले ब्याज अनुदानचाहिँ २ देखि ५ वर्ष कति दिने भन्ने एउटा मापदण्ड बनाउँछौँ । यो कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि र औद्योगिकीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण प्रयास हुनेछ ।
अर्को कार्यक्रम पनि छ । कोशी प्रदेशमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्थाका लागि पहल गर्दै छौँ । अर्थात्, उद्यमीलाई धितो हामी बसिदिन्छौँ । कोशी प्रदेश र स्वीस सरकार मिलेर ६ अर्बसम्मको लगानीका लागि हामी धितो बसिदिने कार्यक्रम तय भएको छ । यो ६ अर्ब भनेको एउटैले पाउने भन्ने होइन, ५० लाखदेखि ३ करोडसम्मको परियोजनाका लागि बैंकबाट ऋण लिन पाउँछ र त्यसमा आवश्यक धितो प्रदेश सरकार र स्वीस सरकार हुन्छ । हामी त्यसका लागि बैंक छनोट गर्ने प्रक्रियामा छौँ । नेपालको पहिलो प्रदेश हो यो कार्यक्रम लागू गर्ने ।
अर्को कुरा, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने काम गर्दै छौँ । स्थानीय उत्पादनहरूमा कोशी प्रदेशमा खाडी, ढाका र अल्लोको कपडा उत्पादन हुन्छ । त्यो उत्पादनलाई गुणस्तर बनाउनुहोस् भनिरहेका छौँ । कोशी प्रदेशमा ४ हजार कर्मचारी रहेका छन् । स्थानीय सरकारका शिक्षकहरू केही बढी छन् र संघीय सरकारका कर्मचारी करिब २ हजार होलान् । यी तीनैवटा तहका कर्मचारीलाई खाँडी, ढाका र अल्लोबाट उत्पादित कपडामा उपयुक्त ड्रेस उत्पादन गरिदिनुहुन्छ भने अहिले ड्रेसबाट पाइरहेको १० हजार रकममा प्रदेश सरकारले थपिदिन्छौँ र स्थानीय उत्पादन कपडाको ड्रेस हप्तामा तीन दिन लगाउने गरी नीति बनाउने तयारी गर्दैछौँ । मैले शिक्षा मन्त्रालय, संघीय सरकारसँग छलफल गरिसकेको छु । अहिले कर्मचारीले मात्रै लगाउने हो भने ती उद्योग टिक्छन् ।
यो वर्ष कोशी प्रदेशमा मिल्क होलिडे भएन, किन भने हामीले २५ करोड तीनवटा संस्थालाई दिएर किसानको दूध किनिदिन भनेका थियौँ । ती संस्थाले दूध किनेर धुलो दूध बनाएका छन् । धुलो दूध बाँकी छ । त्यसलाई हामी विद्यालय खाजा कार्यक्रममा पठाउने गरी छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ । शिलापत्र
