सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

“बलियो सरकार बने पनि परिणाम देखिएन, विकल्प दिन हामी तयार” : उपमहासचिव, बर्षमान पुन (अन्तवार्ता)

२०८२ असार २९, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

सरकारको एक वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

गठबन्धन सरकार आफ्नो प्रतिबद्धतामा चुकेको छ । संविधान संशोधन भन्यो, सामान्य चर्चा समेत भएन । सुशासनको कुरा गर्‍यो, झन् भ्रष्टाचार भएको छ, बिचौलियाको दबदबा बढेको छ । राजनीतिक स्थिरता भन्यो, झन् ठुला विरोध असन्तुष्टि बढेको छ । पछिल्लो जनस्तरमै असन्तुष्टिहरू बढेका छन् । समग्र अर्थतन्त्रको विकासले हर्दा केही स्वार्थ समूहलाई फलिफाप भएको छ । सरकारबाट जनताले पाउने सेवामा सुधार भएको छैन ।

कांग्रेस एमालेले यो सरकार बनेपछि स्थापित राजनीतिक स्थिरताले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको भनेका छन् नि ?

विगत तीन वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटलाई कांग्रेस एमालेले स्वामित्व लिएन, राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको भए, चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ सुशासनको अवस्था एकदम कमजोर भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेको भए योभन्दा धेरै राम्रो सुधार हुन्थ्यो । सरकारले गरेको दाबी र प्राथमिकता मिल्दैन । केही स्वार्थी समूह खुसी छन् । उनीहरूको स्वार्थमा बजेटमा करका दल चलाइएका छन् ।

सरकारले निराशा चिरेर आशा जगाएको दाबी गरेका छ फेरि ?

दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेपछि विकल्प नै सकिएजस्तो निराशा छाउनु राम्रो होइन ।। दुई दलले आम मानिसको आशा जगाउन नसकेपछि निराशाको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ । हामीले प्रतिपक्ष दलको हैसियतले देशव्यापी अभियान चलाएर यही प्रणालीभित्र विकल्प छ भनेर आशा जगाउने काम गरेका छौ । २०८४ को निर्वाचनमा हामी भरपर्दो विकल्पको रूपमा आउँछौ भनेर विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका छौ । अर्कोतर्फ हामीले सरकारका गलत कामको खबरदारी जारी राखेका छौ । जसका कारण योभन्दा बढी भ्रष्टाचार अवस्था केही हदसम्म भए पनि रोकिएको छ । तर गणतीयत रूपले यति बलियो सरकार बनेपछि परिणाम देखिनुपर्थ्यो ।

यो एक वर्षको अवधिमा विपक्षी दल पनि भुत्ते भए नि ?

विपक्षीको संसद्को गणितीय हिसाबले दबाब कम छ । तर मुद्दाको हिसाबले सशक्त दबाब दिएका छौ । अहिलेको गठबन्धन सरकारले राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काम गर्‍यो । हामीले यसको विरोध गरेका छौ ।

राज्यका संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक छाया परेको ठान्नुहुन्छ ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक निकायहरूले‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नुपर्छ । कार्यपालिकाले असीमित अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दा संवैधानिक निकायले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्छन् । यो अवधिमा शक्ति सन्तुलन देखिएन । कतिपय संवैधानिक निकायले जस्तो गर्नुपर्थ्यो, त्यो काम हुन सकेन । उनीहरू राजनीतिके हतियारको रूपमा प्रयोग भएको आमरुपमा आशंका छ । कतिपय काम ठिकै भए होलान् ।

मूलपुरमा मुख्य राजनीतिक नेतृत्वको छायाभन्दा बाहिर आउन सकेन भन्ने जनतामा गुनासो छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वैधतामाथि फैसला हेर्दा संविधानको स्प्रिट अनुसारको भएन भन्ने गुनासो छ । सम्मानित अदालतको निर्णयलाई मान्नैपर्छ । तर त्यसमाथिको आलोचना, बहस हेर्दा संवैधानिक इजलासको गरिमा, त्यसको भूमिका असाध्यै टेक्निकल खालको भयो । कार्यकारीले गरेका सिफारिस जनप्रतिनिधिको संस्थाले सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नजरअन्दाज गरियो । विज्ञहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी फैसला संविधानको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । कान्तिपुर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

‘जनतासँग टुटेको सम्बन्ध जोड्नु नै एमाले पुनरुत्थानको पहिलो सर्त हो’ : एमाले नेता, प्रदीप ज्ञवाली (अन्तवार्ता)

‘अदालतबाट शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वले वैधानिकता पाउनेमा विश्वस्त छौँ’ : डा. प्रकाशशरण महत (अन्तवार्ता)

जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल (अन्तवार्ता)

जलवायु न्याय हाम्रो अधिकार हो, यही आवाजका साथ कोप-३१ मा सहभागी हुँदैछौँ : मन्त्री चौधरी (अन्तवार्ता)

१८ करोडको चर्चा निराधार, निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री, उदयशमशेर राणा (अन्तवार्ता)

‘रास्वपासँग फेरि एकता गर्ने योजना छैन, उज्यालो नेपाललाई आफ्नै रोडम्यापअनुसार अघि बढाउँछौँ’ : कुलमान घिसिङ

दसैँ मनाउनुहोस्, तर मुटु जोगाउनुहोस्ः वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा लम्साल (अन्तवार्ता)

‘ओली-प्रचण्डकै कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन किनारामा पुग्यो’ : हरिबोल गजुरेल (अन्तवार्ता)

‘अधिवेशन बिथोल्न क्षेत्रीय सभापतिकै योजनामा फलामको भाटासहित आक्रमण गरियो’ : डा. डिला संग्रौला (अन्तवार्ता)

‘संविधान लोकतान्त्रिक छ, यसलाई बचाएर लैजान्छन् भन्ने विश्वास छ’ : पूर्वराष्ट्रपति रामबरण यादव (अन्तवार्ता)

‘तिहार–छठपछि सरकारलाई खबरदारी गर्न वैचारिक आन्दोलन गर्छौं’ : जसपा अध्यक्ष, उपेन्द्र यादव (अन्तवार्ता)

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई दसैंअघि अस्थायी घर, दुई वर्षभित्र स्थायी बस्ती उपलब्ध गराउछौं : पूर्वाधारमन्त्री, सुनिल लम्साल