सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

‘कानुनी अस्पष्टताका कारण विधेयक चाँडै पारित गर्न खोजिएको हो’ : मन्त्री, बलराम अधिकारी (अन्तवार्ता)

२०८२ असार ३१, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

कांग्रेसका कारण भूमि विधेयक संसद‌्‌को कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ?

होइन, मलाई त खबरै गराएनन् । हटाएको हो कि होइन भन्ने नै थाहा भएन । कांग्रेसले केही आशंका व्यक्त गरेको थाहा पाएँ । केही दफामा संशोधन परेको रहेछ । त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा उठेको हो ।

अध्यादेश ल्याउँदा विवाद भइसकेको विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास नगरी समितिमा लैजानुपर्छ भन्ने आवाज छ नि ?

समितिमा लैजाने कुरा छैन । कतिपय संशोधनका कुरा स्पष्ट भएपछि अघि बढ्छ । धेरै कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । छलफल अगाडि बढेको छ । केही बाँकी छ, सबैमा सहमति भएपछि अघि बढ्छ ।

कांग्रेसले अन्य प्रयोजनका लागि लिइएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा हाउजिङ गरेर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा आएकाले संशोधन हुनुपर्छ भनेको छ नि ?

अलिकति घरजग्गा र हाउजिङसँग बढी सरोकार राखिएको हो । हाउजिङको नाममा अरू जग्गा पनि जान्छ कि भन्ने आशंका उठ्यो । तर त्यो हाउजिङकै प्रसंग हो, अरूसँग जोडिएको छैन । हामीले स्पष्टै लेखेका छौं- जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यसबाहेक बेच्न पाइँदैन । ट्रान्सफर गर्न पनि पाइँदैन ।

कांग्रेस महामन्त्रीहरू लगायतका नेताले हालेको संशोधनबारे तपाईँको धारणा ?

घरजग्गा कारोबारको अनुमति लिएको बाहेक अरू प्रयोजनमा कारोबार गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा विधेयकमा स्पष्ट छ । कांग्रेसले अझ स्पष्ट पार्न भनिरहेका छन् । छलफल गरेर मिलाउँछौं ।

समितिमा छलफल गर्न किन आपत्ति ?

फरक केही होइन । जम्मा ३ बुँदामा मात्रै संशोधन छ । गहिरो छलफलको आवश्यकता छैन । समितिमा गएपछि प्रक्रिया लामो हुन्छ । आयोग गठन भइसकेको छ तर ऐन नबनेसम्म काम गर्न पाएको छैन । त्यसैले फास्ट ट्र्याकमा लैजान खोजेका हौं ।

यसै अधिवेशनमा पारित हुन्छ ?

हुन्छ, हुन्छ । सहमतिमा यही अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी अघि बढेको हो । कांग्रेसभित्र पनि छलफल भइरहेको छ । केही परे सल्लाह गरौंला ।

राष्ट्रपतिले होल्ड गरेको, अध्यादेश स्वीकृत नभएको अवस्थामा हतार किन ?

राष्ट्रपतिले जग्गाको विषय भएकाले हेर्छु भनेर दुई दिन होल्ड गर्नुभएको हो । असहमतिका कारण होइन । राष्ट्रपति पक्षबाट कुनै आपत्ति थिएन ।

भोटको राजनीतिका लागि हतार हो त ?

होइन । अहिलेको मात्र होइन, अघिल्लो सरकारले पनि ल्याउन खोजेको थियो । यो त सबै दलले अघि सारेको कार्यक्रम हो । भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि हो ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटसँग पनि जोडिएको आरोप छ नि ?

पटक्कै होइन । गिरीबन्धु टी इस्टेट चिया बगानका लागि लिएको हो । बगान नगरे स्वतः सरकारको नाममा जान्छ । सट्टापट्टा त २०६१ सालमा भएको कुरा हो । अदालतको फैसला अस्पष्ट छ । ऐन स्पष्ट नभएकाले आयोगले काम गर्न पाएको छैन ।

भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका दुई–अढाई लाख निवेदन छन् । सबै गर्दा पाँच लाख पुग्न सक्छ । अव्यवस्थितसम्म समेट्दा १०–१५ लाख पुग्न सक्छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क करिब ५ कठ्ठा जग्गा दिइन्छ । अव्यवस्थितलाई भने मूल्य तिर्नुपर्छ । कान्तिपुर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

‘जनतासँग टुटेको सम्बन्ध जोड्नु नै एमाले पुनरुत्थानको पहिलो सर्त हो’ : एमाले नेता, प्रदीप ज्ञवाली (अन्तवार्ता)

‘अदालतबाट शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वले वैधानिकता पाउनेमा विश्वस्त छौँ’ : डा. प्रकाशशरण महत (अन्तवार्ता)

जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल (अन्तवार्ता)

जलवायु न्याय हाम्रो अधिकार हो, यही आवाजका साथ कोप-३१ मा सहभागी हुँदैछौँ : मन्त्री चौधरी (अन्तवार्ता)

१८ करोडको चर्चा निराधार, निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री, उदयशमशेर राणा (अन्तवार्ता)

‘रास्वपासँग फेरि एकता गर्ने योजना छैन, उज्यालो नेपाललाई आफ्नै रोडम्यापअनुसार अघि बढाउँछौँ’ : कुलमान घिसिङ

दसैँ मनाउनुहोस्, तर मुटु जोगाउनुहोस्ः वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा लम्साल (अन्तवार्ता)

‘ओली-प्रचण्डकै कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन किनारामा पुग्यो’ : हरिबोल गजुरेल (अन्तवार्ता)

‘अधिवेशन बिथोल्न क्षेत्रीय सभापतिकै योजनामा फलामको भाटासहित आक्रमण गरियो’ : डा. डिला संग्रौला (अन्तवार्ता)

‘संविधान लोकतान्त्रिक छ, यसलाई बचाएर लैजान्छन् भन्ने विश्वास छ’ : पूर्वराष्ट्रपति रामबरण यादव (अन्तवार्ता)

‘तिहार–छठपछि सरकारलाई खबरदारी गर्न वैचारिक आन्दोलन गर्छौं’ : जसपा अध्यक्ष, उपेन्द्र यादव (अन्तवार्ता)

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई दसैंअघि अस्थायी घर, दुई वर्षभित्र स्थायी बस्ती उपलब्ध गराउछौं : पूर्वाधारमन्त्री, सुनिल लम्साल