सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

सङ्घीयता खारेजीको एजेन्डाले देशलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेल्छ : डा. पुष्प कँडेल (अन्तवार्ता)

२०८३ असार २९, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

एमालेभित्र अहिले पुस्तान्तरणको बहस सुरु भएको छ । यो बहस मात्रै हो कि कार्यान्वयनसम्मै जान्छ ?

यो पुस्तान्तरण–हस्तान्तरण नियमित प्रक्रिया हो भन्ने ठान्छु म । यस्तो कुरा बेला–बेलामा उठ्ने गर्छ । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हाम्रो हातमा आइदियोस् भन्ने लागेको हुन्छ । पुरानो पुस्तालाई हामी सक्षम छौँ, केही समय हामी नै नेतृत्व गर्न सक्छौँ भन्ने लागिरहेको हुन्छ । यो सामान्य प्रक्रियाको कुरा हो ।

राज्यको हिसाबले त त्यो भएको देखिन्छ । त्यो कति थामिन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । पार्टीहरूमा पनि यो कुरा उठिरहेको छ । हस्तान्तरणको कुरा त एक न एक दिन भइहाल्छ नि । ढिलो र चाँडोको कुरा मात्रै हो । सधैँ अजम्मरी भएर त्यो पदमा कोही बस्दैन । त्यसो हुँदा मुख्य दलहरू, जसलाई पुराना नेताहरूले चलाएको भन्ने छ, त्यहाँ पनि त्यो हुन्छ । त्यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन ।

पार्टी पुनर्गठनको बहस पनि सँगसँगै भइरहेको छ । यसले कहिले मूर्त रूप पाउला त  ?

पार्टी पुनर्गठन, पार्टी जागरण भन्ने कुरा आइरहेका छन् । कतिपय नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सङ्गठन परिमार्जनको कुरा होला । आवश्यक पर्दा नेतृत्व पनि परिवर्तन भन्ने कुरा हो । त्यसमा समयले के माग गर्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ । अहिले टिम नै जम्मै खाली गराएर भ्याक्युम त कहाँ हुन्छ र ? त्यो हुँदैन ।

यही नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने पनि अधिवेशन भएको एक वर्ष त जान लागिसकेको छ । पाँच वर्षको म्यान्डेट हो । अघिल्लो पटक पनि हामीले चार  वर्षमा अधिवेशन गरेका थियौं । दुई–अढाई वर्षमा पनि परिवर्तन हुनसक्छ । परिवर्तन गर्ने कुरा हुँदा पनि अथवा नगर्ने कुरा आउँदा पनि कार्यदलको प्रतिवेदनपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ । पहिले प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बस्छ, त्यसपछि एउटा बाटो आउँछ ।

कार्यदलले त पुनर्गठनको पक्षमा मत बलियो देखियो भनिरहेको छ त ?

यी सबै बाहिर आएका कुराहरू हुन् । त्यो कुराको पछि लागेर हुँदैन । पुनर्गठनमा जाने भनेर पार्टी विभाजन गर्न कसैले सक्दैन । चाहेको पनि छैन । त्यसमा जोड घटाउ अलि नमिलेको मात्रै होला । मैले त्यसलाई अन्यथाको रूपमा लिँदिनँ ।

एकातर्फ पार्टी पुनर्गठनको बहस पेचिलो भइरहेको बेला अर्कोतर्फ नेकपासँगको कार्यगत एकताको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भइरहेको देखिन्छ नि ?

ठ्याक्कै नेतृत्वको लेभलमा यो विषयमा के भइरहेको छ, मलाई थाहा छैन । तर, वामहरूको बीचमा न्यूनतम पनि सहकार्य हुँदा सकारात्मक नै हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ । नेतृत्वमा पार्टीले कुनै निर्णय गरेको छैन । पार्टीले निर्णय नगर्दासम्म मैले त्यो भन्न मिल्दैन । तर, न्यूनतम समझदारी बनाएर जाने अवस्था हुँदा राम्रै हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ ।

शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध कायम गरेको हुँदा पनि यो नयाँवालाहरूलाई स्पेस दिएको हो । हामीले एउटाले अर्कोलाई जे भनिरहेका थियौँ, त्यही कुरा उनीहरूले उठाएका हुन् । हामीले उनीहरूलाई एजेन्डा दिने काम गरेकै हौँ । अब त्यसरी जानु हुँदैन । न्यूनतम सहकार्य र सहज रूप निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

हिजो नेकपा असफल भइसक्यो नि । अहिले फेरि नेतृत्वको विकल्प खोजिरहेका बेला तपाईँहरूले त्यो असफल भइसकेको प्रयासलाई फेरि निरन्तरता दिन सुहाउँला र ?

त्यो गलत थिएन । हिजो अलि हतारमा गरिएको हो । गृहकार्य धेरै हुन पाएन । त्यो बेलाको आवश्यकताले त्यही कुरा भनेको थियो । नेकपा असफल हुनमा पनि आधा अदालतको भूमिका छ, आधा पार्टीहरूको भूमिका छ । एक पटक असफल भयो भन्दैमा सधैँका लागि बाटो बन्द भएको भन्न हुँदैन ।

अहिले मेरो बुझाइमा नेकपाले पनि चाहेकै स्थिति छ । हाम्रो देशमा अहिले पनि २० प्रतिशतभन्दा धेरै गरिबी नै रहेको छ । निम्न मध्यमवर्गको धेरै बाहुल्यता भएको देश हो । अहिले सरकार आए पनि निम्नस्तरका मानिसहरूको हालत खत्तम भइरहेको छ ।

सुकुम्वासीहरूको बिजोग भइरहेको छ । एक जना मोटरसाइकल चलाएर पेट पालिरहेका व्यक्तिले सरकारकै कारण आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ । किसानले मल पाइरहेका छैनन् । अरू यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू आइरहेका छन् । तल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नै भएन, त्यही भएर त्यो समुदायलाई समस्या भइरहेको छ ।

यति धेरै कुरा र समस्या रहेछन् नि । किन सदनमा यस्ता कुरा उठाउनु हुँदैन ? राजनीतिक कुरामै बढी तपाईँहरू पनि व्यस्त हुनुभयो  । किन जनताका मुद्दाहरू उठाउन नसक्नुभएको हो ?

हाम्रा साथीहरूले दिनहुँ उठाइरहनुभएको छ । अहिले त अरू पार्टीका माननीयज्यूहरूले पनि उठाइरहनुभएको छ । अहिले २–४ दिनयता त झन् त्यही रास्वपाकै मान्छेहरूले पनि उठाइरहेका छन् । मतका हिसाबले हामी एक तिहाइ छौँ, दुई तिहाइ अर्को पक्ष भएको हुँदा त्योभित्र प्रभावकारी हुन नसकिरहेको हो ।

तपाईँहरूले सरकारलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? कस्तो मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?

के मूल्याङ्कन गर्नु ? यो सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट आफैँ पछि हटिरहेको छ । जे–जे प्रतिबद्धता गरिरहेको छ, अहिले जनतालाई झुक्काएको ठान्छु म । हिजो भोट बटुल्न अनेक प्रकारका बाचा बन्धन गर्ने, त्यहीअनुसार भोट लिएर अहिले दुई तिहाइ भएपछि आफ्ना एजेन्डाहरू भुल्दै जाने भनेको त जनतालाई झुक्काएकै हो नि ।

सङ्घीयता खारेजीलगायतका विषयहरू जुन अहिले आइरहेका छन्, ती कुराहरू पनि प्रतिगामी कुराहरू हुन् जस्तो लाग्छ मलाई । सङ्घीयता लामो सङ्घर्षपछि स्थापित भएको हो । ठूलो जनसमुदाय त्यसलाई आस्थामा राख्छ । यो कुरालाई उठाएपछि फेरि देश द्वन्द्वमा जाने सम्भावना छ । म त्यो कोणबाट देखिरहेको छु । फेरि अस्थिरता सिर्जना गर्ने र विकास–निर्माणको काम प्रभावित हुने देख्छु म । रास्वपाले दिएको एजेन्डालाई जनताले दुई तिहाइबाट अनुमोदन गरे, ती कुराहरू पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

सुदूरपश्चिममा तपाईँलाई बजेट विवादबारे बुझ्न केन्द्रले खटाएको थियो । बजेटमा के पाउनुभयो ?

मैले यो विषयमा सबै साथीहरूसँग कुरा गरेँ । उहाँहरूको राय प्राप्त भयो । यो कुरा मैले नेतृत्वसँग लगेर राख्छु ।

सांसद, मन्त्री तथा यहाँका नेताहरूले के सुझाव दिनुभयो तपाईँलाई ?

हामी सहकार्य गर्ने एउटा घटक हौँ भन्ने पनि मुख्यमन्त्रीले बिर्सनुभयो । सहयोगी शक्तिको रूपमा मात्रै हामीलाई हेरियो । हाम्रो मन्त्रालयहरूमा पनि हस्तक्षेप भयो । त्यसो भएको हुँदा पुनर्लेखन आवश्यक छ भन्ने सुझावहरू नै आएका छन् ।

त्यसो भए सरकारले बजेट फिर्ता लिने सम्भावना बढी देख्नुभयो कि एमालेले समर्थन फिर्ता लिने ?

त्यो त यहाँको सार्वभौम संसद् हो । यसमा धेरै माथिबाट हस्तक्षेप पनि धेरै हुँदैन । नीतिगत मार्गचित्र मात्रै केन्द्रबाट दिइन्छ । अरू त यहाँको संसदीय दलले गर्ने निर्णय नै सर्वोपरि हो ।

बजेट विवाद देखाएर एमाले सरकारबाट फिर्ता हुने तयारीमा हो ? त्यसपछि के वैकल्पिक गठबन्धन हुन सक्छ ?

त्यो त हुन पनि सक्छ नि । विभिन्न विकल्पहरू अहिले खुला छन् । सरकारले बजेट फिर्ता लिएर जान पनि सक्छ । नेकपासहितको तीन दलको सरकार पनि बन्न सक्छ । कांग्रेस र माओवादीको बन्न सक्ने पनि होला । कांग्रेस र एमालेकै अर्को बन्न सक्ने हुन सक्छ । विभिन्न विकल्पहरू छन् । त्यसमध्ये अब के गर्ने भन्ने कुरा तत्कालीन परिस्थितिले निर्धारण गर्छ । यहाँको संसदीय दलले जे निर्णय गर्छ, त्यही कुरा हो ।नेपाल प्रेश

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

‘जनतासँग टुटेको सम्बन्ध जोड्नु नै एमाले पुनरुत्थानको पहिलो सर्त हो’ : एमाले नेता, प्रदीप ज्ञवाली (अन्तवार्ता)

‘अदालतबाट शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वले वैधानिकता पाउनेमा विश्वस्त छौँ’ : डा. प्रकाशशरण महत (अन्तवार्ता)

जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य हुनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल (अन्तवार्ता)

जलवायु न्याय हाम्रो अधिकार हो, यही आवाजका साथ कोप-३१ मा सहभागी हुँदैछौँ : मन्त्री चौधरी (अन्तवार्ता)

१८ करोडको चर्चा निराधार, निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री, उदयशमशेर राणा (अन्तवार्ता)

‘रास्वपासँग फेरि एकता गर्ने योजना छैन, उज्यालो नेपाललाई आफ्नै रोडम्यापअनुसार अघि बढाउँछौँ’ : कुलमान घिसिङ

दसैँ मनाउनुहोस्, तर मुटु जोगाउनुहोस्ः वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा लम्साल (अन्तवार्ता)

‘ओली-प्रचण्डकै कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन किनारामा पुग्यो’ : हरिबोल गजुरेल (अन्तवार्ता)

‘अधिवेशन बिथोल्न क्षेत्रीय सभापतिकै योजनामा फलामको भाटासहित आक्रमण गरियो’ : डा. डिला संग्रौला (अन्तवार्ता)

‘संविधान लोकतान्त्रिक छ, यसलाई बचाएर लैजान्छन् भन्ने विश्वास छ’ : पूर्वराष्ट्रपति रामबरण यादव (अन्तवार्ता)

‘तिहार–छठपछि सरकारलाई खबरदारी गर्न वैचारिक आन्दोलन गर्छौं’ : जसपा अध्यक्ष, उपेन्द्र यादव (अन्तवार्ता)

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई दसैंअघि अस्थायी घर, दुई वर्षभित्र स्थायी बस्ती उपलब्ध गराउछौं : पूर्वाधारमन्त्री, सुनिल लम्साल