काठमाण्डौ : उड्डयन क्षेत्रमा जनशक्ति विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तरगत फ्लाइङ स्कूल सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छायाँमा परेको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत फ्लाइङ स्कूल (पीपीपी) मोडलमा निजी क्षेत्रले रुचि नदेखाएपछि योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले गत साउनमा देशभित्रै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्कूल खोल्ने प्रतिवेदन अघि सारेका थिए । तर, निजी क्षेत्रले भने सो विषयमा खासै चासो नदेखाएको देखिन्छ ।
नेपाली युवा लाखौं रुपैयाँ तिरेर पाइलटको विषयमा अध्ययन गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरि सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा फ्लाइङ स्कूल स्थापना गरेमा समग्र देशकै लागि दीर्घकालीन फाइदा हुने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।
नेपालमा केही बर्षअघि शिवानी एयर नाम राखि फ्लाइङ स्कूल सञ्चालनमा आएको र राम्रोसँग नचलेर बन्द भएकोले निजी क्षेत्र लगानी गर्न ईच्छुक देखिँदैनन् ।
जानकारहरुका अनुसार पाइलटको तत्कालीन मागलाई मात्र ध्यान दिएर स्कूल खोल्दैमा त्यो दिगो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको बताउदै आएका छ्न्।
वायुसेवा सञ्चालक संघले दिएको जानकारी अनुसार अहिले वार्षिक ३० जना नेपाली युवा पाइलट कोर्सको अध्ययनका लागि विदेश जाने गर्दछ्न ।
एशोसिएशनका अनुसार करीब २०० नेपाली युवा विदेशकामा विभिन्न इन्स्टिच्युटमा पाइलट कोर्स गरिरहेका छ्न उक्त पाइलटको कोर्स पूरा गर्दा ६५ देखि ८५ लाखसम्म खर्च लाग्ने गर्दछ ।
