सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

‘निजी क्षेत्रलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने’

२०८३ असोज २०, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, २० असोजः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण निजी क्षेत्र, उद्योग–व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परिरहेको बताउनुभएको छ ।

सङ्घीय संसद््को संसदीय विशेष समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपालको वर्तमान परिस्थिति, विकासका चुनौती, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण उद्योग, व्यवसाय, पूर्वाधार तथा आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो जोखिम बढेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन र विपद्का कारण निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले जलवायु अनुकूल व्यावसायिक अभ्यास, हरित प्रविधि तथा दिगो उत्पादन प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको मात्रै भूमिका पर्याप्त हुँदैन । निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय र साझेदारीलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ”, उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा नेपालको जलवायु जोखिमका विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभावकारी ढङ्गले उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त भएको थियो । यस्तै भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा बाढी, पहिरो तथा अन्य जलजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा अग्रिम सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा नदीको प्राकृतिक बहावमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्दै दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको थियो ।

बैठकले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमलाई विकासको मूलधारमा समेट्दै सुरक्षित, दिगो र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

प्रहरी कर्मचारीका गुनासा सुन्न केन्द्रीय डेस्क स्थापना

नेपाली सेनाले जनताको सूचनाको हकको सम्मान गर्छः प्रवक्ता श्रेष्ठ

सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठले सम्हाले नेपाली सेनाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा

सहकारी ठगी मुद्दामा नेपाली सहित सात जनालाई कैद र जरिवाना

जब्दीघाटमा नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता

कानुनी व्यवस्था मिलाएर पीडितलाई राहत दिन्छौँ: सभामुख अर्याल

दक्षिण सुडानमा नेपाली शान्ति सैनिकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान, १२६ जनाले पाए यूएन पदक

नेपालको ऋण मुक्तिको सङ्कल्पले महालक्ष्मी विशेष साधना

‘विपदमा संगठनको नेतृत्वदायी भूमिका राज्यको विपद् प्रतिकार्य क्षमताको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ’ : नेपाली सेना

काठमाडौँ महानगरद्वारा ‘जलवायुका लागि बालबालिका’ शीर्षकमा भिडियो प्रतियोगिता

‘नमस्कार, मेरा चिनियाँ डाक्टर’ वृत्तचित्र प्रदर्शनी