सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

सरकारलाई रास्वपाकै अविश्वास, अधिवेशन रोकेर अध्यादेश

२०८३ असोज २२, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लैको दुईतिहाइ बहुमत छ । तर सरकार भने शासन गर्न अध्यादेशको सहारा लिइरहेको छ ।

यसलाई कतिपयले सरकारलाई सत्तारुढ दल रास्वपाकै विश्वास नरहेको रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण विधि बदल्न अध्यादेशको सहारा लिने प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याएको छ ।

हालै संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको छ । केही दिनपछाडि नै सरकारले तीनवटा अध्यादेश जारी गरेको छ । बुधबार बसेको अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।

भोटेकोशी बाढीलाई मध्यनजर गर्दै विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न लागिएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार, हाल १२ वर्ष बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई छोट्याउन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

तर, केही दिनअघि मात्रै सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही असोज १६ गते रातिदेखि लागू हुने गरी संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।

सरकारले यसअघि पनि संसद् अधिवेशन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याएको थियो । गत वैशाख तेस्रो साता सरकारले आठवटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ थिए ।

यसैगरी, त्यसबेला विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी भएको थियो ।

यीमध्ये चारवटा अध्यादेश सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ऐनमा रूपान्तरित गर्‍यो । तर, चारवटा ऐनमा बदलिएन । त्यसमध्ये केही सामान्य विधेयकको रूपमा संसद्मा पुगेको छ ।

अघिल्लोपटक आठवटा अध्यादेश ल्याएकोमा भएको विरोध बेवास्ता गर्दै सरकारले यसपटक पनि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर तीनवटा अध्यादेश ल्याएको हो ।मध्यान्ह दैनिक

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल