सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

जग्गासम्बन्धी कामका लागि अब मालपोत धाइरहनु नपर्ने !

२०८३ असोज २३, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं । संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, मालपोत ऐन, २०३४ र भू-उपयोग ऐन, २०७६ का विभिन्न व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । भूमि प्रशासन, जग्गाको नापजाँच, मालपोत तथा भू-उपयोगसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । भूमिसहितका चार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र अध्यादेश कार्यान्वयनमा जानेछ ।

भूमिसम्बन्धी कानूनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । जसमा जग्गाको भू-उपयोग परिवर्तनदेखि मालपोतसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् । स्रोतका अनुसार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थाले प्रयोग गर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्मका विषयलाई समेत समेटिएको छ । अध्यादेशमार्फत अहिलेका केही जटिल र लामो प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी विभिन्न कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार अध्यादेशले भू-उपयोग परिवर्तनको अधिकारलाई स्थानीय तहसँग जोड्ने व्यवस्था कानुनमा छ । स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले स्वीकृत गरेको भू-उपयोग योजनालाई एक पटकका लागि परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको ती अधिकारीले बताउनुभयो । यसअघि भू-उपयोग परिवर्तनका लागि विभिन्न तह पार गर्नुपर्ने र प्रक्रिया जटिल तथा लामो हुने अवस्था थियो । अब भने स्थानीय भू-उपयोग परिषद्बाटै त्यस्तो परिवर्तनलाई सहज बनाइने छ । यो व्यवस्थाले स्थानीय आवश्यकता र जग्गाको वास्तविक उपयोगका आधारमा भू-उपयोग वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने बाटो केही सहज हुने देखिन्छ ।

यसअघि गत साता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी कामलाई थप गति दिने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभएको थियो । यस्तै, गत वैशाखमै सरकारले अध्यादेशमार्फत स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालयले गरिएको काम समेत गर्नसक्ने गरी कानुनी बाटो खोलेको थियो । सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’मार्फत मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गरेसँगै मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको कार्य स्थानीय तहले गर्नसक्ने बाटो खुलेको थियो ।

सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य

अध्यादेशमा जग्गासम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने विषयसमेत समेटिएको छ । अध्यादेश जारी भएपछि अब जग्गासँग सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै सुरु गर्ने/गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ । हाल भूमि प्रशासन कार्यालय अर्थात् साबिकको मालपोत कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । अब भने जग्गासम्बन्धी लिखत रजिष्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, कट्टा, रोक्का तथा फुकुवा जस्ता काम पालिकाबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् जग्गासम्बन्धी कामका लागि नागरिकले अनिवार्य रूपमा मालपोत कार्यालयमै पुग्नुपर्ने अहिलेको अभ्यासलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न खोजिएको हो । यो व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने तथा मालपोत कार्यालयमा हुने भिड र प्रशासनिक झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

ल्याण्ड पुलिङ तथा जग्गा विकास कार्यक्रममा समेटियो

अध्यादेशले गुठी अधीनस्थ जग्गालाई समेत एकीकरण अर्थात् ल्याण्ड पुलिङ तथा जग्गा विकास कार्यक्रममा समेट्ने बाटो खोल्ने भएको छ । तीनै तहका सरकार अर्न्गतका गुठी अधीनस्थ जग्गा अर्थात् गुठीका मोहीयानी जग्गासमेत समेटेर जग्गा एकीकरण वा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिसरह योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । गुठी जग्गासम्बन्धी कानुनी तथा स्वामित्वको जटिलताका कारण कतिपय विकास निर्माणका आयोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता आयोजना फुकाउन यो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थात् सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने जग्गा एकीकरण तथा विकास आयोजनामा गुठी अधीनस्थ जग्गालाई पनि अन्य व्यक्तिको जग्गासरह सहभागी गराउने कानुनी आधार अध्यादेशले दिन खोजेको छ ।

दलितलाई दुई वर्षभित्र जग्गा

अध्यादेशले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनलाई पनि समेटेको छ । भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । त्यसैगरी, भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि दुई वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधानसमेत राखिएको छ । यसले लामो समयदेखि जग्गाविहीन अवस्थामा रहेका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको व्यवस्थापनलाई कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढाउने आधार तयार गर्ने देखिन्छ । अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनका लागि पनि समितिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

हदबन्दी सरकारबाट तोकिने

अध्यादेशले सार्वजनिक संस्थाले प्रयोग गर्ने वा प्राप्त गर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्न खोजेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सार्वजनिक संघ-संस्थाले भू-उपभोग गरेको वा प्राप्त गर्ने जग्गाको हदबन्दी कति रहने भन्ने विषय नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । यसअनुसार त्यस्ता संस्थाले कति जग्गा राख्न वा प्राप्त गर्न पाउने भन्ने विषय सरकारले तोक्नेछ । यसले सार्वजनिक संस्थाको प्रकृति, आवश्यकता र जग्गाको उपयोगलाई आधार बनाएर हदबन्दी निर्धारण गर्ने बाटो खोल्ने देखिन्छ ।हिमालय टाइम्स

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल