काठमाडौँ, असोज २३ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि अनलाइन सुविधा उपलब्ध गराए पनि ७३ प्रतिशत ग्राहकले अझै पनि भौतिक रूपमै काउन्टरबाट महसुल तिर्ने गरेको जनाइएको छ ।
विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म उपलब्ध रहे पनि महसुल सङ्कलन गर्न काउन्टर सञ्चालन गर्न वार्षिक ५९ करोड ७९ लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको जनाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिँदै यो अवस्था तुरुन्त परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२० वितरण केन्द्र अन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल सङ्कलन काउन्टर छन् । यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करिब ५९ करोड सात लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ । अर्थात् मासिक करिब पाँच करोड रुपियाँ यसको खर्च छ । डिजिटल भुक्तानीले नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीबाट यो खर्च बचत हुने र उक्त जनशक्तिलाई अन्य काममा लगाउन सकिने धारणा पनि राख्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ । साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।”
अब सरकारी निकायले अनलाइनबाटै
सरकारी कार्यालयले खपत गरेको विद्युत्को महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबिच सरकारी निकायले उपभोग गरेको विद्युत् महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणालीबिच अन्तरआबद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयको विद्युत् महसुलको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाट सरकारी निकाय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्राधिकरणबिच वित्तीय तथा सूचना प्रणालीगत समन्वय थप प्रभावकारी भई डिजिटल अर्थतन्त्र तथा नगदरहित र चेकरहित कारोबारलाई प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारी निकायले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि चेक तथा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने बताउनुभयो । “यस व्यवस्थाले विद्युत् महसुल समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने, बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क न्यूनीकरण गर्न र महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ,” कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सरकारी निकायले तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुलको दायित्वसम्बन्धी विवरणसमेत समयमै प्राप्त हुने भएकाले भुक्तानी व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने उहाँले बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट
