सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

अनलाइनमा सुविधा, लाइनमै भर

२०८३ असोज २३, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, असोज २३ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि अनलाइन सुविधा उपलब्ध गराए पनि ७३ प्रतिशत ग्राहकले अझै पनि भौतिक रूपमै काउन्टरबाट महसुल तिर्ने गरेको जनाइएको छ ।

विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म उपलब्ध रहे पनि महसुल सङ्कलन गर्न काउन्टर सञ्चालन गर्न वार्षिक ५९ करोड ७९ लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको जनाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिँदै यो अवस्था तुरुन्त परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १२० वितरण केन्द्र अन्तर्गतका प्रशाखामा हाल ६५५ वटा महसुल सङ्कलन काउन्टर छन् । यी काउन्टर सञ्चालनमा मात्र वार्षिक करिब ५९ करोड सात लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ । अर्थात् मासिक करिब पाँच करोड रुपियाँ यसको खर्च छ । डिजिटल भुक्तानीले नागरिकको समय र आवतजावतको खर्च बचत हुने, नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठले डिजिटल भुक्तानीबाट यो खर्च बचत हुने र उक्त जनशक्तिलाई अन्य काममा लगाउन सकिने धारणा पनि राख्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्छ । साथै, काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने स्रोत र जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक ग्राहक सेवामा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।”

अब सरकारी निकायले अनलाइनबाटै

सरकारी कार्यालयले खपत गरेको विद्युत्को महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबिच सरकारी निकायले उपभोग गरेको विद्युत् महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणालीबिच अन्तरआबद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयको विद्युत् महसुलको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाट सरकारी निकाय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्राधिकरणबिच वित्तीय तथा सूचना प्रणालीगत समन्वय थप प्रभावकारी भई डिजिटल अर्थतन्त्र तथा नगदरहित र चेकरहित कारोबारलाई प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारी निकायले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि चेक तथा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने बताउनुभयो । “यस व्यवस्थाले विद्युत् महसुल समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने, बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क न्यूनीकरण गर्न र महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ,” कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

सरकारी निकायले तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुलको दायित्वसम्बन्धी विवरणसमेत समयमै प्राप्त हुने भएकाले भुक्तानी व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने उहाँले बताउनुभयो ।    गोरखापत्र दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल