सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

संसद् छलेर अध्यादेशको बाटोमा सरकार

२०८३ असोज २५, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अध्यादेशमार्फत तत्काल कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दिशामा बढी केन्द्रित देखिएको छ । कानुन निर्माणको प्रारम्भिक अभ्यास गर्दै संसद्मा विधेयक लैजानेभन्दा अध्यादेशमार्फत तत्काल कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दिशामा सरकार बढी केन्द्रित देखिएको हो । सरकारले हालसम्म ८ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ भने भूमि, वन र विपत्सम्बन्धी थप ३ अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशकै भरमा महत्त्वपूर्ण काम कारबाहीहरू गर्दै आएको हो ।

संविधानले नै निश्चित अवस्थामा सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार गरेको भए पनि संसद्ले पारित गरेको कानुनको संख्या न्यून तर अध्यादेशको संख्या भने बढ्दै गएको छ । तत्काल केही गर्न आवश्यक भन्ने अध्यादेशको संवैधानिक औचित्य भए पनि उक्त अध्यादेशहरू संसद्बाट पारित नहुने र विधेयकले पूर्णता पाउन नसक्दा महत्त्वपूर्ण काम कारबाही नै अध्यादेशबाट हुने गरेको देखिएको छ ।

पहिलो अधिवेशनलाई हतारमा अन्त्य गरेर सुरु भएको थियो अध्यादेशको यात्रा

प्रधानमन्त्री शाहले चैत १३ गते सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो । त्यसको चार दिनपछि चैत १९ गते संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भयो । तर, चैत २७ गते राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य भयो । नयाँ सरकारको पहिलो संसदीय अधिवेशन ९ दिनमै सकियो । त्यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाका ६ वटा बैठक मात्र बसे । नयाँ सरकारका लागि त्यो अधिवेशन विधेयक अघि बढाउने र कानुनी प्राथमिकता तय गर्ने अवसर थियो । तर, सरकारले संसद्को अधिवेशन लामो समय चलाउनेभन्दा छोटो समयमै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यही बीचमा सरकारको अध्यादेश यात्रा सुरु भयो ।

सरकारले वैशाख १७ गते दुई अध्यादेश जारी गर्‍यो । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूमा सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ र सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३ हुन् । त्यसको भोलिपल्ट वैशाख १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३ जारी भयो । सरकार त्यतिमै रोकिएन वैशाख १९ गते एकैदिन तीन अध्यादेश जारी भए ।

त्यसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ थिए ।

त्यसपछि वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भयो । यसरी चार दिनको अवधिमा सरकारले सात अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ । त्यसपछि संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर, उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइएको थियो । यसरी सरकार गठन भएको प्रारम्भिक चरणमै अध्यादेशमार्फत सहकारी, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र संवैधानिक परिषद्सम्मका विषयमा कानुनी हस्तक्षेप गरिएको देखिन्छ ।

बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश किन ?

त्यसो त अहिलेको सरकार झण्डै दुई तिहाईको बहुमतमा छ । सामान्य विधेयक पारित गर्नलाई सरकारसँग पर्याप्त बहुमत छ र सामान्य विधेयकको हकमा विपक्षी दलको सहमति अनिवार्य पर्ने अवस्थासमेत छैन । तर, पनि अध्यादेशमार्फत नै काम गर्न खोज्नुले सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारको अध्यादेशप्रतिको यो मोहले संसद्को गणितबाट हटेर प्रश्न सरकारको कार्यशैलीतर्फ नै सोझिएको छ ।

संविधानको धारा ११४(१) ले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । र त्यसरी जारी गरिएको अध्यादेश ऐनसरह नै काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले तत्काल कुन काम कारबाही गर्न आवश्यक परेको र संसद्बाट ऐन बनाउने मार्ग अवलम्बन किन नगरेको भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ दिन नसक्दा चौतर्फी प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ ।

त्यसो त पछिल्लो संसद्बाट आवश्यक संख्यामा कानुन बनाउन नसक्दा सरकार थप अध्यादेश ल्याउने तयारीमा देखिन्छ । सरकार अध्यादेशमार्फत नै सयौँ कानुन संशोधनको तयारीमा छ । सरकारले संघीय निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर छलफल अगाडि नबढाएको स्थितिमा उक्त विधेयकले गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि पनि अध्यादेशकै सहारा लिने देखिन्छ । केही नेपाल ऐन पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न चाहन्छ सरकार । नेपाल प्रहरी ऐन, गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, मेडिकल काउन्सिल ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन लगायतमा अध्यादेशबाट संशोधनको तयारी छ ।

दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको विषयमा सत्तारूढ दलका केही सांसदले विरोध गरे पनि धेरैजसोले समर्थन गरेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले भने संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कदमलाई विरोध गर्दै आएका छन् ।

विगतका सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार अध्यादेश ल्याएका धेरै उदाहरण छन् । तर, अहिले दुईतिहाइ नजिक बहुमतको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा पछिल्लो अध्यादेश जारी गरिनु सिफारिस गर्नुले विभिन्न आशंकाहरू उब्जिँदै आएका छन् ।हिमालय टाइम्स

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल