सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

साउनमा ४३ हजारभन्दा बढीलाई सहुलियत कर्जा

२०८३ असोज २६, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ४३ हजारभन्दा बढी ऋणीलाई ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा ४३ हजार ५१ जना ऋणीलाई कुल ६५ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको हो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ १८ हजार तीन सय ४२ जना ऋणीको ४० अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ । त्यसैगरी महिला उद्यमशीलता कर्जा २४ हजार एक सय ७८ जना ऋणीलाई २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्वीकृत भएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्राकृतिक विपद्का पीडितको निजी आवास, कपडा उद्योग र युवा स्वरोजगारलगायत विभिन्न शीर्षकमा समेत कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा ४३ हजार ५१ जना ऋणीलाई कुल ६५ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा ७१ जना, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा एक सय २३ जना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा दुर्ई सय ३९ जना र प्राकृतिक विपद्का पीडितको निजी आवास कर्जामा १४ जना ऋणी रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो बेस रेटमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी बैंकले तोकेको बेस रेटमा निर्धारित सीमाभन्दा बढी प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर कायम गर्न पाउँदैनन् ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा तीन प्रतिशत सरकारले ब्याज अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त ब्याज अनुदान अधिकतम पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम पाँच करोडसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ भने महिला उद्यमशीलता कर्जामा २५ लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा तथा शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा २० लाखसम्म कर्जा सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा २० लाखसम्म, स्टार्टअप उद्यम कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सीमा तोकिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा समायोजनमा लचकता

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई महानगरपालिका, उपमहानगर र नगरपालिकाका शहरी क्षेत्रका शाखाहरू आपसमा समायोजन तथा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, शहरी क्षेत्रका चारवटा शाखा समायोजन गरी बन्द गर्दा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा अनिवार्य रूपमा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै शाखा समायोजन र स्थानान्तरणसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाभित्रका शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका शाखाहरू बैंकहरू आफैंले निर्णय गरी समायोजन गर्न सक्नेछन् तर शाखा समायोजन गर्दा एक किलोमिटर दूरीभित्र सञ्चालनमा रहेका शाखामध्ये कम्तीमा एउटा शाखा कायमै रहनुपर्नेछ र सोही दूरीभित्रका आफ्ना अन्य शाखामात्र गाभ्न पाइनेछ । गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखाहरूको हकमा भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न पाइने छैन । शाखा समायोजनको बहानामा बैंकहरूले कर्मचारी कटौती गर्न भने पाउने छैनन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई नजिकको शाखा वा उनीहरूको प्राथमिकता र सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्नेछ ।

साथै, शाखा समायोजन गर्दा उक्त क्षेत्रको समग्र वित्तीय पहुँचमा कुनै प्रतिकूल असर पर्न नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । शाखा समायोजन गर्नुपूर्व सेवाग्राहीको जानकारीका लागि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका, संस्थाको वेबसाइट र सम्बन्धित शाखाको सूचनापाटीमा कम्तीमा ९० दिनअगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था लक्षित गरी स्थापना भएका शाखाको हकमा भने सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमतिपछि मात्र समायोजन गर्न पाइनेछ ।हिमालय टाइम्स

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल