सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

संघीय निजामती अध्यादेशको त्रास

२०८३ कार्तिक ११, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले ल्याउन तयारी गरेको अध्यादेशको त्रासका कारण कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार अध्यादेशमार्फत निजामती विधेयकका प्रावधानहरू लागू गर्न अग्रसर भएपछि निजामती कर्मचारीहरूमा अन्योल र त्रास छाएको हो । पछिल्लो समय ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको प्रावधानका कारण उच्चपदस्थ सचिव तथा सहसचिवदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीले खल्तीमै राजीनामा बोकेर काम गर्न थालेका छन् ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि हालसम्म चारजना सचिवसहित ४६४ जना कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सरकारले संघीय संसद्मा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराए तापनि, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत तत्कालै कानुन लागू हुने चौतर्फी हल्ला र मस्यौदाको तयारीले कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन बाध्य पारिरहेको छ । किताबखानाका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले दिनुभएको जानकारीअनुसार यसरी राजीनामा दिनेहरूमा राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित दुवै श्रेणीका कर्मचारीहरू रहेका छन् । जसमध्ये राजपत्राङ्किततर्फ २०७ जना र राजपत्र अनङ्किततर्फ २५७ जना कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

किताबखानाको रेकर्डअनुसार राजीनामा दिने राजपत्राङ्कित कर्मचारीमा चार सचिव, ३३ सहसचिव, ७२ उपसचिव र ९८ शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी रहेका छन् । त्यस्तै, राजपत्र अनङ्किततर्फ १३७ जना खरदार तथा नायब सुब्बा र १२० जना श्रेणीविहीन कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरूले राजीनामा पत्रमा घरायसी कारण देखाए पनि मुख्य कारण भने अध्यादेशको त्रास नै रहेको स्पष्ट छ ।

तिहारअघि नै अध्यादेश ल्याउने तयारी

सरकारले गत असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै असोज १६ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसद्बाट विधेयक पारित हुन लामो समय लाग्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले संसद्लाई छलेरै तिहार अगाडि नै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी तीव्र पारेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । अध्यादेशको मस्यौदासमेत अन्तिम चरणमा पुगेसँगै कर्मचारीतन्त्रभित्र तरंग पैदा भएको छ ।

कानुन निर्माणको यो प्रक्रियाले विशेष गरी ३० वर्ष सेवा अवधि नाघेका र ५५ वर्ष उमेरहदका कारण अवकाशको संघारमा पुगेका कर्मचारीहरूमा चरम त्रास उत्पन्न गराएको छ । संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरू सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा सोही ३० वर्षे हदलाई नै अनिवार्य निरन्तरता दिने आशंकामा रहेका छन् । विधेयक दर्ता हुनुअघि ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका ७९० जनाले राजीनामा दिएका थिए भने विधेयक दर्तापछि असोज महिनामा मात्रै थप १७६ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् ।

दशैँ बिदापछि कार्यालय खुलेसँगै अध्यादेशकै त्रासमा ३० वर्षे सेवा अवधि नाघेका कर्मचारीहरू खल्तीमा राजीनामा बोकेर काम गरिरहेका छन् । उहाँहरूले यदि सरकारले संसद्मा विचाराधीन विधेयकको मर्मविपरीत अचानक अध्यादेशमार्फत सेवा सर्त परिवर्तन गरेमा थप क्षतिबाट बच्न यो बाटो रोज्नुपरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । यद्यपि, ५५ वर्ष उमेरहदका कारण मात्र अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीहरूमा भने त्यति ठूलो त्रास देखिएको छैन । उनीहरूलाई कानुनअनुसार पेन्सन प्रयोजनका लागि थप सेवा अवधि जोडिँदा लाभ मिल्ने र निजामती सेवा ऐनले दिएको सुविधाविपरीत अवकाश दिएमा कानुनी उपचारको ढोका खुल्ला रहने भएकाले उनीहरू तुलनात्मक रूपमा ढुक्क देखिएका छन् । तर, ३० वर्ष सेवा अवधि नाघेका कर्मचारीहरूका लागि भने सरकारले विधेयकमा अधिकतम् ३० वर्षको मात्र पेन्सन दिने प्रस्ताव गरेका कारण अध्यादेशमा पनि त्यही व्यवस्था समेटिने पक्कापक्की जस्तै देखिएपछि उनीहरू निराश छन् ।

१० हजार कर्मचारी अवकाशको जोखिममा

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार तयार पारिएको अध्यादेशको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान राखिएको छ । यदि यो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा एकैपटक करिब १० हजार निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने निश्चित छ । यसबाट विशेषगरी प्रशासनयन्त्रका मेरुदण्ड मानिने सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका उच्च अधिकारीहरू ठूलो संख्यामा बाहिरिनेछन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार यो व्यवस्था लागू भएमा तत्काल २८ जना सचिव, २१४ जना सहसचिव, ६३५ जना उपसचिव र ७५३ जना शाखा अधिकृतहरू स्वतः अवकाशमा जानेछन् । यसैगरी, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीतर्फ खरिदार र नायब सुब्बा गरी एक हजार ३५० तथा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र वनपालेलगायत श्रेणीविहीन दुई हजार ७७० कर्मचारीले पनि अवकाश पाउनेछन् । अध्यादेशले एकातिर कर्मचारीहरूको ठूलो संख्यालाई घर फर्काउने तयारी गरेको छ भने अर्कोतर्फ पेन्सन सुविधामा समेत ठूलो कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्दा थप सुविधा तथा बढी पेन्सन पाइने व्यवस्था रहेकोमा, नयाँ मस्यौदाले ३० वर्षको सेवा अवधिलाई मात्र आधार मानेर पेन्सन प्रदान गर्ने र अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।

यसबारे निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ ले कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले ऐनको बाटो छाडेर अध्यादेशको बाटो रोज्दा कर्मचारीहरू कानुनी उपचारको विकल्प खोज्न बाध्य हुने अवस्था देखिन्छ । यसबाहेक, प्रस्तावित मस्यौदामा विशिष्ट प्रकृतिका काम गर्नका लागि निजामती सेवाभित्र योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई सचिव र सहसचिव पदमा ‘छड्के प्रवेश’ (करार नियुक्ति) गराउन सकिने नवीन व्यवस्थासमेत राखिएको छ । यसले निजामतीभित्रका वृत्तिविकास र बढुवाको आकांक्षा बोकेका अधिकृतहरूलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ ।हिमालय टाइम्स

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल