सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

क्युबामाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्रसङ्घको माग

२०८३ कार्तिक १२, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, १२ कात्तिक (रासस/सिन्ह्वा) : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले क्युबामाथि अमेरिकाले लगाएको आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्तीय प्रतिबन्ध अन्त्य गर्न लगातार ३४औँ वर्ष प्रस्ताव पारित गरेको छ । बुधबार पारित प्रस्तावको पक्षमा १३० राष्ट्रले मतदान गरे भने १७ राष्ट्र विपक्षमा उभिए । २५ राष्ट्र मतदानमा अनुपस्थित रहे । दशकौँदेखि जारी प्रतिबन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रस्तावले अमेरिकामाथि प्रतिबन्ध हटाउन दबाब बढाएको छ ।

प्रस्तावमा सन् १९९६ को अमेरिकी हेल्म्स–बर्टन ऐनजस्ता कानूनले अन्य राष्ट्रको सार्वभौमिकता, तिनको क्षेत्राधिकारभित्रका संस्था तथा व्यक्तिको वैध हित र व्यापार एवं जलयात्राको स्वतन्त्रतामा असर पारेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । महासभाले यस्ता कानून लागू नगर्न सबै राष्ट्रलाई आग्रह गर्दै कार्यान्वयनमा रहेका कानून खारेज वा निष्प्रभावी बनाउन सम्बन्धित राष्ट्रलाई आह्वान गरेको छ ।

दुई दिनसम्म चलेको बहसमा अधिकांश सदस्य राष्ट्रले अमेरिकी प्रतिबन्धको विरोध गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न माग गरेका थिए । दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) का तर्फबाट बोल्दै सिङ्गापुरका प्रतिनिधिले क्युबामा आवश्यक औषधिको अभाव र खाद्य उत्पादनमा आएको गिरावटले त्यहाँको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक बनेको बताएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको रक्षाका लागि गठित मित्र समूहका तर्फबाट बोल्दै इरिट्रियाका प्रतिनिधिले प्रतिबन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर र लामो समयदेखिको उल्लङ्घन बताएका थिए । उनले क्युबाली जनतालाई बाह्य हस्तक्षेप र दबाबबिना आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अधिकार रहेको बताएका थिए ।

असंलग्न आन्दोलनका तर्फबाट बोल्दै युगान्डाका प्रतिनिधिले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई सामूहिक सजायको एक रूप भनेका थिए । उनका अनुसार लामो विद्युत् कटौतीले अस्पताल, विद्यालय, पानी वितरण र खाद्य पदार्थको संरक्षणमा बाधा पु¥याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षामा खतरा नरहेको क्युबामाथिको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्न उनले आग्रह गरेका थिए ।

अफ्रिकी समूहका तर्फबाट बोल्दै नामिबियाका प्रतिनिधिले अफ्रिकी सङ्घले लगातार १७औँ वर्ष क्युबामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको उल्लेख गरेका थिए । समूह ७७ र चीनका तर्फबाट बोल्दै उरुग्वेका प्रतिनिधिले अमेरिकी प्रतिबन्धले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार, लगानी तथा वित्तीय कारोबारमा समेत असर पार्ने र क्युबाको दिगो विकासको सम्भावना कमजोर बनाउने बतएका थिए ।

यसैबीच, महासभामा मङ्गलबार अमेरिकी र क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलबीच चर्काचर्की भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि माइक वाल्ट्जले क्युबामा भ्रष्टाचार भएको दाबी पुष्टि गर्ने भन्दै तस्बिर देखाउन थालेपछि क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले टेबुल ठटाउँदै आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यसपछि क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेज प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यसँगै पोडियमतर्फ जानुभएको थियो । उहाँले वाल्ट्जमाथि झूट बोलेको आरोप लगाउनुभएको थियो भने वाल्ट्जले क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलसँग आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन माग गर्नुभएको थियो । विवाद बढेपछि महासभाका अध्यक्षले बैठक केही समयका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो ।

बुधबार प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै विदेशमन्त्री रोड्रिगेजले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको अघिल्लो दिनको व्यवहारलाई अपमानजनक र उत्तेजक भन्नुभएको थियो । उहाँले क्युबा खतरा नभएको तर अमेरिकी नाकाबन्दी नै खतरा भएको बताउनुभएको थियो ।

अमेरिकाले सन् १९६० मा क्युबाली क्रान्तिको एक वर्षपछि पहिलो पटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सन् १९६२ मा पूर्ण आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्तीय प्रतिबन्ध लागू गरिएको थियो । सन् १९९६ को हेल्म्स–बर्टन ऐनले क्युबासँग व्यापार गर्ने विदेशी कम्पनीमाथि समेत प्रतिबन्ध लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले क्युबामाथि दबाब थप बढाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

युरेनियम विवादले इरान–अमेरिका वार्ता ठप्प

जीवाश्म इन्धनमा विवादले जलवायु वार्ता लम्बियो

भारतमा दूषित मदिरा सेवनबाट ११ जनाको मृत्यु

हर्मुजमा पौडी खेलेर युद्धको असर उजागर

फिलिपिन्समा विमानको आपत्कालीन अवतरण, सबै सुरक्षित

इरानमाथि थप सैन्य कारबाही रोक्ने प्रस्ताव अमेरिकी सिनेटबाट अस्वीकृत

हरेदी दलसँग गठबन्धन बन्ने लिबरम्यानको विश्वास

आर्थिक आत्मनिर्भरता र पारिवारिक जीवन सुरु गर्न युवालाई चुनौती बढ्दै : राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदन

रोहिङ्ग्याको न्यायको आशा, घर फर्कने प्रतीक्षा

जीवाश्म इन्धनमा विवादले जलवायु वार्ता अन्योलमा

मुद्रास्फीति बढेपछि श्रीलङ्काले ब्याजदर बढायो

इरानको चेतावनी : सर्त मान, नत्र युद्धको सामना गर