काठमाडौं । पछिल्लो समय न्यायालयको आलोचना चौतर्फी बढेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बिचौलियासँग सम्पर्क राख्ने गरेको विषय बाहिरिएसँगै गोला तान्ने र इजलास गठन गर्ने प्रक्रियामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । शुक्रबार इजलास गठनका क्रममा हुने गोला तान्ने प्रक्रियामा न्यायाधीशहरूले गोला तानेर इजलासमा गएपछि फेरि नयाँ पेसी सूची प्रकाशित भएको भेटिएको हो । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाले गोला तानेर मुद्दा चयन भएपछि फेरि अर्को मुद्दाको सूची उनीहरूकै इजलासमा राखेको भेटिएको हो । ६ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको मुद्दाहरूको सूची स्वतः प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । उनीहरूले सुरुको सूचीका मुद्दाहरू सुनुवाइ गर्दा दोस्रो सूचीमा रहेका दीपक भट्टका बाबु चतुर्भुज भट्ट लगायतले पेस गरेको छुट्टाछुट्टै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइ नै हुन पाएनन् । सुरुको सूचीमा तोकिएका केवल ४ मुद्दाहरूमा दुईटा मुद्दा स्थगित भएका थिए भने केवल दुईटा मुद्दा मात्रै हेरेर उक्त संयुक्त इजलासको शुक्रबारको इजलास समय सकिएको हो । दोस्रो सूचीका सबै मुद्दामा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचना सर्वोच्चको वेबसाइटमा जनाइएको छ ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन जतिसक्दो छिटो सुनुवाइ गरेर किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि सर्वोच्चको गोला प्रणालीमै प्रश्न उठेको छ । यसअघिको बिचौलिया इनम सापकोटाको साँठगाँठ न्यायाधीशहरूसँग बढेको कुरा छत्ताछुल्ल हुन नपाउँदै इजलास गठन प्रक्रियाको विवाद बाहिरिएको हो ।
इनममाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला गत बिहीबार न्यायाधीश हरि फुँयालले उनीसँग नियमित सम्पर्क गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो । त्यही दिन न्यायाधीश फुँयालले पत्रकारहरूसँग सापकोटाले चासो राखेका मुद्दाका विवरणबारे बताउनुभएको थियो । न्यायाधीश फुँयालका अनुसार, नेपाली कांग्रेसको मुद्दामा अस्वाभाविक चासो राखेर निर्देशित गर्न खोजेका सापकोटाले पछि दीपक भट्टको निवेदनमा सहयोग गरिदिनुपर्यो भनी सहयोगको याचना गरेका थिए । उनले न्यायाधीश फुँयालसहित केहीलाई ‘भट्टको निवेदन हेरिदिनुपर्यो’ भनेर आग्रह गरेका रहेछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष चासो राखेको र आर्थिक विवाद जोडिएका मुद्दामा सापकोटाले सक्रियता बढाएपछि आफूले ‘मबाट यस्तो कुराको अपेक्षा नगर्नुहोस्’ भनेको पत्रकारहरूलाई बताउनुभएको थियो । त्यसपछि सापकोटाले ‘भट्टको मुद्दामा अरू न्यायाधीशहरूलाई भनिदिनुपर्यो’ भनी आग्रह गरेका थिए । सापकोटाले आफूसँग प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासँग पनि यसबारेमा कुराकानी भइरहेको भनी आफूलाई बताएको फुँयालको दाबी छ । खासगरी ‘भट्टलाई छाड्नका लागि प्रधानमन्त्री शाहकै निर्देशन छ’ भनेर इनम सापकोटाले भन्न थालेपछि उनीमाथि शंका बढेको र सोधखोज हुन थालेको न्यायाधीश फुँयालले खुलाउनुभएको थियो ।
संवैधानिक इजलासको गठन जहिल्यैको विवाद
दशैँ बिदापछि अदालत खुले पनि यसअघि बुधबार गठन हुनुपर्ने संवैधानिक इजलास गठन भएन । अन्य ११ इजलास बसे पनि संविधान र राज्य सञ्चालनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विवाद हेर्ने इजलासको भने गठनमा अन्योल छ ।
संवैधानिक इजलास गठनका लागि संविधानको धारा १३७ ले प्रधान न्यायाधीशलाई चार सदस्य तोक्ने अधिकार दिएको छ तर कुन आधारमा तोक्ने भन्ने मापदण्ड तोकेको छैन । यही अस्पष्टताले विगतमा पनि पटक-पटक विवाद ल्याएको थियो र वरिष्ठताका आधारमा तोक्ने सहमतिपछि मात्र समाधान भएको थियो ।
यसपटक त्यो परम्परा पालना नभएको भन्दै बहुमत न्यायाधीश र बार असन्तुष्ट देखिएका छन् । नेपाल बार र सर्वोच्च बार दुवैले गोलाप्रथा वा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न सुझाएका छन् । वरिष्ठताको आधार परम्पराअनुरूप छ, पारदर्शी र कोही अनुपस्थित हुँदा स्वतः अर्कोलाई तोक्न मिल्छ । साथै, गोलाप्रथा पनि पारदर्शी विकल्प हो । तर, संविधानले तोकेको अधिकारलाई पूर्ण इजलासको निर्णयले कटौती गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न न्यायाधीशहरूबीच भने उत्तिकै उब्जिएका छन् ।हिमालय टाइम्स
