सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

बढ्यो न्यायालयको चौतर्फी आलोचना

२०८३ कार्तिक १५, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं । पछिल्लो समय न्यायालयको आलोचना चौतर्फी बढेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बिचौलियासँग सम्पर्क राख्ने गरेको विषय बाहिरिएसँगै गोला तान्ने र इजलास गठन गर्ने प्रक्रियामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । शुक्रबार इजलास गठनका क्रममा हुने गोला तान्ने प्रक्रियामा न्यायाधीशहरूले गोला तानेर इजलासमा गएपछि फेरि नयाँ पेसी सूची प्रकाशित भएको भेटिएको हो । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाले गोला तानेर मुद्दा चयन भएपछि फेरि अर्को मुद्दाको सूची उनीहरूकै इजलासमा राखेको भेटिएको हो । ६ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको मुद्दाहरूको सूची स्वतः प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । उनीहरूले सुरुको सूचीका मुद्दाहरू सुनुवाइ गर्दा दोस्रो सूचीमा रहेका दीपक भट्टका बाबु चतुर्भुज भट्ट लगायतले पेस गरेको छुट्टाछुट्टै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइ नै हुन पाएनन् । सुरुको सूचीमा तोकिएका केवल ४ मुद्दाहरूमा दुईटा मुद्दा स्थगित भएका थिए भने केवल दुईटा मुद्दा मात्रै हेरेर उक्त संयुक्त इजलासको शुक्रबारको इजलास समय सकिएको हो । दोस्रो सूचीका सबै मुद्दामा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचना सर्वोच्चको वेबसाइटमा जनाइएको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन जतिसक्दो छिटो सुनुवाइ गरेर किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि सर्वोच्चको गोला प्रणालीमै प्रश्न उठेको छ । यसअघिको बिचौलिया इनम सापकोटाको साँठगाँठ न्यायाधीशहरूसँग बढेको कुरा छत्ताछुल्ल हुन नपाउँदै इजलास गठन प्रक्रियाको विवाद बाहिरिएको हो ।

इनममाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला गत बिहीबार न्यायाधीश हरि फुँयालले उनीसँग नियमित सम्पर्क गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएको थियो । त्यही दिन न्यायाधीश फुँयालले पत्रकारहरूसँग सापकोटाले चासो राखेका मुद्दाका विवरणबारे बताउनुभएको थियो । न्यायाधीश फुँयालका अनुसार, नेपाली कांग्रेसको मुद्दामा अस्वाभाविक चासो राखेर निर्देशित गर्न खोजेका सापकोटाले पछि दीपक भट्टको निवेदनमा सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनी सहयोगको याचना गरेका थिए । उनले न्यायाधीश फुँयालसहित केहीलाई ‘भट्टको निवेदन हेरिदिनुपर्‍यो’ भनेर आग्रह गरेका रहेछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष चासो राखेको र आर्थिक विवाद जोडिएका मुद्दामा सापकोटाले सक्रियता बढाएपछि आफूले ‘मबाट यस्तो कुराको अपेक्षा नगर्नुहोस्’ भनेको पत्रकारहरूलाई बताउनुभएको थियो । त्यसपछि सापकोटाले ‘भट्टको मुद्दामा अरू न्यायाधीशहरूलाई भनिदिनुपर्‍यो’ भनी आग्रह गरेका थिए । सापकोटाले आफूसँग प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासँग पनि यसबारेमा कुराकानी भइरहेको भनी आफूलाई बताएको फुँयालको दाबी छ । खासगरी ‘भट्टलाई छाड्नका लागि प्रधानमन्त्री शाहकै निर्देशन छ’ भनेर इनम सापकोटाले भन्न थालेपछि उनीमाथि शंका बढेको र सोधखोज हुन थालेको न्यायाधीश फुँयालले खुलाउनुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलासको गठन जहिल्यैको विवाद

दशैँ बिदापछि अदालत खुले पनि यसअघि बुधबार गठन हुनुपर्ने संवैधानिक इजलास गठन भएन । अन्य ११ इजलास बसे पनि संविधान र राज्य सञ्चालनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विवाद हेर्ने इजलासको भने गठनमा अन्योल छ ।

संवैधानिक इजलास गठनका लागि संविधानको धारा १३७ ले प्रधान न्यायाधीशलाई चार सदस्य तोक्ने अधिकार दिएको छ तर कुन आधारमा तोक्ने भन्ने मापदण्ड तोकेको छैन । यही अस्पष्टताले विगतमा पनि पटक-पटक विवाद ल्याएको थियो र वरिष्ठताका आधारमा तोक्ने सहमतिपछि मात्र समाधान भएको थियो ।

यसपटक त्यो परम्परा पालना नभएको भन्दै बहुमत न्यायाधीश र बार असन्तुष्ट देखिएका छन् । नेपाल बार र सर्वोच्च बार दुवैले गोलाप्रथा वा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न सुझाएका छन् । वरिष्ठताको आधार परम्पराअनुरूप छ, पारदर्शी र कोही अनुपस्थित हुँदा स्वतः अर्कोलाई तोक्न मिल्छ । साथै, गोलाप्रथा पनि पारदर्शी विकल्प हो । तर, संविधानले तोकेको अधिकारलाई पूर्ण इजलासको निर्णयले कटौती गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न न्यायाधीशहरूबीच भने उत्तिकै उब्जिएका छन् ।हिमालय टाइम्स

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल