सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

महाभियोगको संसदीय प्रक्रिया

२०८३ कार्तिक १६, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा न्यायिक विचलन र अनुचित साँठगाँठ देखिएको भन्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्बाट नै निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्‍यो । बिचौलियासँग साँठगाँठ रहेको समीक्षासहित रास्वपाले संसद्बाट निकासको निर्णय लिएपछि न्यायाधीशउपर महाभियोगको विषय बहसमा आएको छ ।

नेपालको संविधानले दिएका दुई विकल्पमध्ये कुनलाई आधार मानेर रास्वपा अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ । प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानमा रहेका इनम सापकोटासँगको सम्पर्कमा रहेका न्यायाधीशमाथि महाभियोग अघि बढाउने निर्णय रास्वपाले शनिबार गरेको थियो । संविधानले न्यायाधीशको महाभियोगका लागि दुई विकल्प दिएको छ । पहिलो विकल्प एक चौथाइ सदस्यले सोझै महाभियोग प्रस्तावको सूचना दिन मिल्छ । दोस्रो विकल्प तीन सांसदले दिने सूचनाका आधारमा छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरेर संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने रहेका छन् ।

कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको तथा आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेकोलगायतका आधार/कारणमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइले महाभियोग प्रस्तावको सूचना दिन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी सचिवालयमा प्रस्ताव पेस भएमा पनि प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

अधिवेशन नभए विशेष अधिवेशन

प्रतिनिधि सभा नियमावलीले महाभियोगको कार्यविधि समेटेको छ । नियमावलीको नियम १६४(२) अनुसार अधिवेशन नभएको अवस्थामा महाभियोग दर्ता भएमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी विशेष अधिवेशनसमेत माग गर्नुपर्ने छ । अधिवेशन चालु रहेको अवधिमा दर्ता भएको १५ दिनभित्र कुनै पनि बैठकमा प्रस्ताव पेस भई छलफलका लागि मिति र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

छलफल समाप्त भएपछि बढीमा तीन दिनभित्र महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव पठाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । समितिले तीन महिनामा आवश्यक छानबिन, अध्ययन तथा रायसहितको प्रतिवेदन सभालाई दिनुपर्ने छ ।

यस्तै तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेको सूचनामा सिफारिस समितिले छानबिन गरी महाभियोग लाग्ने निष्कर्षसहित सिफारिस गरेमा प्रस्ताव सभामा पेस हुने छ । यसरी पेस हुने प्रस्तावलाई सभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइले समर्थन गरेमा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएपछि पदाधिकारीलाई कार्यसम्पादन गर्न बन्देज लाग्ने छ ।

महाभियोगको निचोडसहित सभामा प्रतिवेदन पेस भएमा छलफलपछि निर्णयार्थ पेस हुने छ । सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधान तथा नियमावलीमा उल्लेख छ । महाभियोगमा सभाको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुने छ ।

महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै पनि कसुर गरेको भएमा त्यस्तो कसुरमा समेत कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । पदमुक्त व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागि संविधानले बन्देज गरेको छ ।

महाभियोगमाथिको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनामा टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । सभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम भएको अवस्थामा महाभियोग दर्ता भएमा भने छोटो प्रक्रिया अपनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । छोटो प्रक्रियाबाट पनि प्रस्ताव टुङ्गो लाग्ने अवस्था नरहेमा त्यसपछिको निर्वाचित सभामा प्रस्ताव हस्तान्तरण हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।  गोरखापत्र दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल