सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेतीमा सर्वोच्चको अग्रसरता

२०८३ कार्तिक १६, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ । औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था तीन महिनाभित्र बनाउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नै निश्चित सर्तमा गाँजाको खेती, उत्पादन तथा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले झण्डै पाँच दशकसम्म आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाउन सकेको थिएन । त्यसैले ऐनले अनुमति दिएको औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको हो ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते अधिवक्ता सरोज अधिकारी समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशमा गाँजाको खेती पूर्णरूपमा खुला गर्न भने रोकेको छ । बरु ऐनले अनुमति दिएको औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित प्रणालीअन्तर्गत खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । साथै, आदेशमा गैरकानुनी खेती र कारोबार रोक्न नियमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाउन समेत आदेशमा भनिएको छ ।

कानुन बनाएर प्रयोग गर्न सकिने कुरामा सर्वोच्चको जोड

नेपालमा लामो समयदेखि गाँजाको प्रयोगमा वैधानिकता दिन विभिन्न ढंगले बहसहरू हुँदै आएका छन् । गाँजाको प्रयोगलाई कुन हदसम्म अनुमति नदिने नदिने भन्ने बहस चलिरहेको बेलामा सर्वोच्चले कानुन बनाएर प्रयोग गर्न सकिने कुरालाई जोड दिएको हो । व्यावसायिक नियन्त्रित खेतीलाई वैधानिकता दिन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।

रिट निवेदकहरूले गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा मात्र नहेरी औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक उपयोगिताका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । नेपालको हावापानी र माटो गाँजा उत्पादनका लागि अनुकूल रहेको तथा यसको व्यावसायिक खेतीबाट मुलुकले आर्थिक लाभ लिनसक्ने उनीहरूको दाबी थियो । गाँजाबाट औषधि, खाद्य पदार्थ, कपडा, कागज तथा अन्य औद्योगिक सामग्री उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै निवेदकहरूले यसको खेती र कारोबारलाई नियमनसहित खुला गर्न माग गरेका थिए ।

उनीहरूले लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक रूपमा उम्रने गाँजाबाट चरेस उत्पादन, संकलन र ओसारपसार गर्न अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यस्तै, ऐनको दफा ५ अनुसार चिकित्सकको सिफारिसमा औषधोपचारका लागि गाँजाजन्य पदार्थ खरिद तथा सेवन गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्न र दफा ६ अनुसार औषधि तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि विशेष अनुमति दिएर खेती, उत्पादन र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको थियो । गाँजालाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न, हेम्प उत्पादन गर्न तथा त्यसको निकासी पैठारी गर्नसमेत कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निवेदकहरूको माग थियो ।

यसका अतिरिक्त धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोग खुला गर्ने र निश्चित उमेर तथा मात्राको सीमा तोकेर सेवन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका थिए । सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्था र नेपालले राखेको आरक्षणसमेतको व्याख्या गर्दै गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोगका लागि नियन्त्रित खेती गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले रोक नलगाएको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वोच्चले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसपछि सन् २०२० डिसेम्बर २ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषध आयोगले गाँजालाई सबैभन्दा खतरनाक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेको छ । त्यसबेला ५३ सदस्य मुलुकमध्ये २७ मुलुकले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । नेपालले भने विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगलाई नियन्त्रित रूपमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै नेपालको आफ्नै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ ।

धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई अस्वीकार

रिट निवेदकले गाँजाको धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई समेत वैधानिकता दिन माग गरे पनि सर्वोच्चले त्यसमा परमादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतका अनुसार गाँजा धार्मिक मनोरञ्जनात्मक प्रयोग खुला गर्ने वा नगर्ने विषय सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक मूल्य मान्यता र नीतिगत निर्णयसँग जोडिएको छ ।

कुनै कार्यलाई अपराधको दायराबाट हटाउने अधिकार व्यवस्थापिकाको भएकाले अदालतले कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको कार्यलाई अपराध नमान्न आदेश दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । तर, यस विषयमा सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग बृहत् छलफल र परामर्श गरी आवश्यक देखिए कानुनी संशोधनका लागि पहल गर्न सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।हिमालय टाइम्स

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल