सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

१४ वर्षमा २५ सत्याग्रह : सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

२०८३ कार्तिक १८, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार, सरकारी मेडिकल कलेजको विस्तार तथा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न १४ वर्षदेखि संघर्षरत प्रा.डा. गोविन्द केसी फेरि सत्याग्रहमा छन् । विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको र आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्तिबिनै चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको भन्दै उनले २५औं सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।

कात्तिक १२ गते बिहीबार साँझ ५ बजे इलामको नारायणस्थान मन्दिर परिसरबाट सुरु भएको उनको सत्याग्रह यसपटक पनि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, नियमनमा निष्पक्षता, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन र सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका विषयमा केन्द्रित छ । माग सम्बोधन गर्न दिएको थप समयसीमासमेत सकिएपछि सत्याग्रह सुरु गरेको केसीले बताएका छन् ।

सत्याग्रहको तेस्रो दिन स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई इलाम अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । कात्तिक १७ गते सोमबार अवस्था थप गम्भीर भएपछि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचार सुरु गरिएको छ । चिकित्सकका अनुसार उनको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा घटेर ३५ मिलिग्राम प्रतिडेसिलिटर पुगेको थियो । मुटुको धड्कन अनियमित हुनु, पिसाबमा एसिटोनको मात्रा बढ्नु र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिनु पनि स्वास्थ्य जटिलताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘एकजना चिकित्सक समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको हितका लागि माग पूरा गराउन बारम्बार अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने ।

उनले केसीका माग सम्बोधन गर्न सकिने भए पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र नसकिने भए कारणसहित आपसी समझदारीमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘यसरी पटक–पटक अनशन बस्न बाध्य पार्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने केसीका माग सम्बोधनका लागि यसअघि नै समिति गठन भइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा सुधार नीतिगत र कानुनी प्रक्रियाबाट हुने विषय भएकाले एकैपटक सबै समस्या समाधान नहुने बताए । ‘केही निर्णय भयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ । यो एकैपटक सुधार हुने कुरा पनि होइन,’ उनले भने । मन्त्रालयले अनौपचारिक छलफल अघि बढाए पनि मंगलबारसम्म नयाँ वार्ता समिति गठन भएको थिएन ।

डिन नियुक्तिबाट सुरु भएको आन्दोलन

डा. केसीको आन्दोलन २०६९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिन नियुक्तिमा वरिष्ठता र योग्यताको आधार लागू गर्नुपर्ने मागबाट सुरु भएको थियो । १४ वर्षमा उनका मागको दायरा विस्तार हुँदै चिकित्सा शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, शुल्क नियन्त्रण, छात्रवृत्ति, सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार र नियमनकारी संस्थाको निष्पक्षतासम्म पुगेको छ ।

२०७२ सालमा प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन हुनु र त्यसले प्रतिवेदन बुझाउनु आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भयो । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । साझा प्रवेश परीक्षा, शुल्क नियमन, सिट निर्धारण र छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका संस्थागत प्रक्रिया पनि अघि बढे ।

तर ऐन र आयोग बनेपछि पनि विवाद रोकिएन । सम्बन्धन, सिट निर्धारण, पूर्वाधार, जनशक्ति, पदाधिकारी नियुक्ति र सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठिरहे । २०८३ साउनमा भएको २४औं सत्याग्रह सातबुँदे सहमतिमा टुंगिएको थियो । त्यसको तीन महिनाभित्रै उनी फेरि सत्याग्रहमा उत्रिएका छन् ।

गेटामा ९० सिटको विवाद

यसपटकको सत्याग्रहको तत्कालीन कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमका लागि ९० सिट निर्धारण गर्नु हो । आयोगले एमबिबिएसका ५०, बिएस्सी नर्सिङका २०, मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजीका १० र बी अप्टोमेट्रीका १० सिट निर्धारण गरेको छ ।

केसीले आवश्यक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नभई सिट निर्धारण गरिएको आरोप लगाएका छन् । विभिन्न मेडिकल कलेजमा मापदण्डविपरीत बढाइएका सिटसमेत खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

आयोगले भने विशेषज्ञ टोलीको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सिट निर्धारण गरिएको जनाएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि स्वमूल्यांकन फाराम बुझाएका ९० संस्थामध्ये ८४ संस्थामा सिट निर्धारण गरिएको आयोगको भनाइ छ । सरकारले सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा मात्रै सिट वृद्धि गरिएको र निजी कलेजको सिट यथावत् राखिएको जनाएको छ ।

सरकारले गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुनुलाई सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षा विस्तारको अवसर मानेको छ । केसीले भने सिट थपिनु मात्र सुधार नभई त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने आधार तयार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

गेटामा २४औं सत्याग्रह अन्त्य गर्दा सरकारले कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, आवश्यक चिकित्सक, प्राध्यापक र अन्य जनशक्ति भर्ना गर्ने, उपकरण खरिद गर्ने तथा पाठ्यक्रम स्वीकृत गरी शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउने सहमति गरेको थियो । तर अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभई शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाइएको केसीको आरोप छ ।

यस विवादको निरूपण अस्पतालको नाममा ३०० शय्या उल्लेख छ कि छैन भन्ने आधारमा मात्र हुन सक्दैन । तीमध्ये कति शय्या नियमित सञ्चालनमा छन्, कति विशेषज्ञ चिकित्सक र नर्स कार्यरत छन्, कुन विभागमा बिरामीको उपचार भइरहेको छ र विद्यार्थीका लागि पर्याप्त क्लिनिकल अभ्यासको अवसर छ कि छैन भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

पदाधिकारी नियुक्तिमा स्वार्थको प्रश्न

केसीको माग गेटाको सिट निर्धारणमा मात्रै सीमित छैन । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्री, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुनीलकुमार जोशी र रजिस्ट्रार भीमबहादुर चन्दलाई निलम्बन गरी नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र निर्णय प्रक्रियाबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीसँग सम्बन्धित संस्थामा सिट वृद्धि भएको तथा सिट निर्धारण प्रक्रियामा पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिको संलग्नताबारे पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । यी आरोप स्वतन्त्र छानबिनबाट पुष्टि भइसकेका छैनन् । तर चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, सम्बन्धन र सिट निर्धारण नियमन गर्ने निकायमाथि नै स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठेपछि त्यसको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।

नियमनकारी निकायको विश्वसनीयता कायम राख्न निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । पदाधिकारी नियुक्तिदेखि सिट निर्धारणसम्मका निर्णयमा स्वार्थ बाझिएको छैन भन्ने आधार आयोगले सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ ।

छात्रवृत्ति र सरकारी मेडिकल कलेजको विस्तार

चिकित्सा शिक्षा महँगो हुनु विद्यार्थी र अभिभावकको पुरानै समस्या हो । एमबिबिएस अध्ययनको शुल्क ४० देखि ४४ लाख रुपैयाँसम्म रहेको सार्वजनिक विवरणले पनि चिकित्सा शिक्षा सबै आर्थिक वर्गका विद्यार्थीको सहज पहुँचमा नरहेको देखाउँछ ।

सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउने व्यवस्था छ । निजी मेडिकल कलेजमा भने सामान्यतया १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । केसीले सरकारी तथा सार्वजनिक स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

छात्रवृत्तिको व्यवस्था कागजमा हुनु र योग्य विद्यार्थीले त्यसको लाभ पाउनु फरक विषय हो । कति विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए, कुन मापदण्डबाट छनोट भए र सरकारी संस्थामा सिट बढ्दा छात्रवृत्तिको संख्या पनि अनुपातमा बढ्यो कि बढेन भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

सरकारी चिकित्सा शिक्षा संस्थाको भौगोलिक विस्तार पनि केसीका पुराना मागमध्ये एक हो । उनले इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । मधेश प्रदेशको बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ ।

सरकारले सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा चिकित्सा शिक्षा संस्थाका पूर्वाधार विकास भइरहेको जनाएको छ । तर आयोजना घोषणा हुनु, बजेट विनियोजन हुनु, भवन निर्माण हुनु, अस्पताल सञ्चालन हुनु र नियमित शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुनु फरक–फरक चरण हुन् । बर्सौंअघि घोषणा भएका आयोजना अझै सञ्चालनमा आउन नसक्नु सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितासँग जोडिएको प्रश्न हो ।

सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रश्न

गत साउन ११ गते सरकार र केसीबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अतिरिक्त सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिनसमेत समेटिएको थियो ।

सहमतिअनुसार गेटामा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन, आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने र चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा निर्धारित मापदण्डअनुसार मात्रै विद्यार्थी सिट निर्धारण गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ अनुसार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक बनाउने व्यवस्थाबारे ६ महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर सहमतिका विषयको एकीकृत प्रगति विवरण सार्वजनिक नहुँदा कुन काम पूरा भयो र कुन बाँकी छ भन्ने स्पष्ट छैन ।मध्यान्ह दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल