सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

माधवमाथि थपियो मुद्दा

२०८३ कार्तिक १८, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं : झन्डै १५ वर्ष नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली वामपन्थी नेता मानिन्छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिका प्रमुख नेताका रूपमा नेपाल सक्रिय थिए । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउने प्रयासमा पनि उनले मध्यमार्गी भूमिका खेले । सादगी जीवनशैली उनको पहिचान हो । उनी आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी नेता भन्न रुचाउँछन् । उनै नेता नेपाल राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा भ्रष्टाचारका गम्भीर मुद्दाले घेरिएका छन् ।

२०६६ साल जेठमा प्रधानमन्त्री हुँदा भएका निर्णयसँग सम्बन्धित दुईवटा जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा उनीमाथि मुद्दा दर्ता भएका छन् । एउटा मुद्दा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा छ भने अर्को मंगलबार मात्रै दर्ता भएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार नेपाल र पूर्वमन्त्री मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मोरङको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गा सट्टापट्टा गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याएको आरोपमा आयोगले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

यसअघि नै नेपाल पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री रहेकै बेला भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग जोडिएको उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि विशेष अदालतले कात्तिक २० गतेको मिति तोकेको छ । एक मुद्दाको सुनुवाइ नजिकिँदै गर्दा अर्को मुद्दा थपिनुले नेपालको राजनीतिक जीवनलाई पुनः कानुनी घेरामा ल्याएको छ ।

पतञ्जलि प्रकरण : प्रधानमन्त्रीकालकै निर्णय

पतञ्जलि प्रकरणमा अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । काभ्रेको साँगास्थित पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले भूमिका खेलेको आयोगको आरोप छ । उनीबाट १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार, २०६६ साल माघ १८ गते नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसअघि माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालले दिएको निर्देशनलाई पनि आयोगले अनुसन्धानको आधार बनाएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी तथा संस्थागत हितमा प्रयोग गर्न सहयोग पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी छ । नेपालले भने आफूविरुद्धको मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएका छन् । अब अदालतले आरोप र प्रतिवादको परीक्षण गर्नेछ ।

रिजाल क्यानिङ : सरकारी जग्गा सट्टापट्टाको विवाद

नेपालमाथि मंगलबार दर्ता भएको नयाँ मुद्दा मोरङको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीसँग सम्बन्धित छ । फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा कम्पनीले २०३२ सालमा सुनसरी र मोरङमा ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा हदबन्दी छुटमा पाएको थियो ।

तर, उद्योग सञ्चालनको सर्त पूरा नभएको भन्दै सरकारले २०४८ साल चैत २३ गते ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसविरुद्ध परेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०५४ साल जेठ २७ गते जफत गर्ने निर्णय बदर गर्दै कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

अख्तियारका अनुसार सर्वोच्चको आदेशको गलत व्याख्या गरी २०६३ साल भदौ १२ गते विराटनगरका दुई कित्ताको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा कम्पनीका नाममा फुकुवा गरियो । आयोगको अनुसन्धानमा उक्त जग्गा फलफूल उद्योगमा प्रयोग नभएको र लामो समय खाली रहेको देखिएको छ । त्यसैले सार्वजनिक प्रयोजनमा आउनुपर्ने जग्गा निजी कम्पनीका नाममा फुकुवा गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

कम्पनीले विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । त्यसको सट्टामा मोरङको बानिगामामा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा जग्गा किनेको अख्तियारको दाबी छ । बानिगामाको जग्गा खोलाको बहाव क्षेत्रमा रहेको र सडक तथा अन्य पूर्वाधारको अभाव रहेको आयोगले जनाएको छ ।

जग्गा सट्टापट्टाको प्रस्ताव २०६६ साल कात्तिक १५ गते भूमिसुधार मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेको थियो । मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो । तत्कालीन सामाजिक समितिका संयोजक मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ साल पुस १६ गते सट्टापट्टाको निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

सार्वजनिक जग्गा हुनुपर्ने जानकारी हुँदाहुँदै नेपालले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अघि बढाएको आयोगको दाबी छ । रिजालमाथि पनि कम्पनीका सञ्चालकसँग पारिवारिक सम्बन्ध हुँदाहुँदै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर निजी लाभ पुग्ने गरी निर्णय गरेको आरोप छ ।

यस मुद्दामा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारीसहित विभिन्न सरकारी अधिकारी प्रतिवादी छन् । जग्गा कारोबारमा संलग्न कम्पनीका सञ्चालक तथा जग्गासम्बन्धी सिफारिस र प्रतिवेदनमा भूमिका खेलेका केही विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि मुद्दामा समेटिएका छन् ।

अख्तियारले ९७ जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । बिगो असुली, जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ । केही प्रतिवादीका हकमा बिगो असुलीको माग मात्र छ । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका कानुनी हकवालाबाट बिगो भराउन पनि आयोगले माग गरेको छ । विवादित जग्गा विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी र संस्थाका नाममा पुगेकाले ती जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा कायम गर्नुपर्ने मागदाबी छ ।

नेपाल अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक छन् । राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता भाषण र छविले मात्रै मापन हुँदैन । सार्वजनिक पदमा रहँदा गरिएका निर्णयको जवाफ पनि दिनुपर्छ । नेपालका हकमा अहिले त्यही प्रश्न अदालतमा पुगेको छ । यद्यपि, दुवै मुद्दामा उनीमाथिका आरोप प्रमाणित भइसकेका छैनन् । अदालतको फैसलापछि मात्रै कानुनी निष्कर्ष निस्कनेछ ।मध्यान्ह दैनिकबाट

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल