सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

प्रहरी नेतृत्वमा हस्तक्षेपको पुनरावृत्ति

२०८३ कार्तिक १९, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेर केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्कीलाई कारबाही नभई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार जिम्मेवारी मात्रै हेरफेर गरिएको हो । यद्यपि, पदावधि बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने निर्णयले कानुनी र प्रशासनिक प्रश्न भने खडा गरेको छ । गत वर्ष कात्तिक २४ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई आइजिपी नियुक्त गरेको थियो ।

अकस्मात आइजी फेरबदल गर्ने सरकारको निर्णयले नेपाल प्रहरीमा करिब ३० वर्षअघि भएको विवादास्पद घटना पुनः स्मरण गराएको छ । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गर्नुभएको थियो । उहाँको ठाउँमा तत्कालीन एआइजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो । तीन दशकपछि अहिले लगभग त्यस्तै प्रकृतिको निर्णय भएको हो । फरक यत्ति हो, यसपटक कार्कीलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा नभई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ । उहाँको ठाउँमा केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार प्रहरी संगठनभित्रको नियमित पद होइन । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई त्यहाँ नियुक्त गरेको छ । त्यसैले यो निर्णयलाई सामान्य सरुवा मात्रै मान्न सकिने अवस्था नरहेको कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ ।

फेरबदलका सम्भावित कारण

कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुको औपचारिक कारण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कुनै कारबाही नगरिएको र जिम्मेवारी मात्र परिवर्तन गरिएको बताउनुभयो । तर, पछिल्ला केही घटनाक्रममा कार्कीको भूमिका विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री शाह उनीसँग असन्तुष्ट रहेको सरकारनिकट स्रोतहरूको भनाइ छ ।

कार्कीलाई हटाउने निर्णयको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय प्रहरी संगठन र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच देखिएको अविश्वासलाई मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ । गत साता पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहलाई कार्कीसँग असन्तुष्ट बनाउने अर्को विषय प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग उहाँको सम्पर्क रहेको दाबीसम्बन्धी विवरण पनि हो । त्यस्तै, रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार र कार्कीबीचको विवादलाई पनि प्रहरी प्रमुख फेरबदलको अर्को कारण मानिएको छ । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता पनि कार्कीमाथि प्रश्न उठेको अर्को विषय हो । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितताको उजुरी परेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानविन गरिरहेको छ ।

सरकार र पार्टीकै कुरा बाझियो

कार्कीलाई हटाउने निर्णयपछि सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ताको भनाइसमेत बाझिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पार्टीबाटै निर्देशन आएको बताए पनि रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई हटाउन वा राख्न निर्देशन नदिएको दाबी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रवक्ता पोखरेलले बदलिँदो परिस्थितिमा संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीबाट निर्देशन आएको बताउनुभएको हो । ‘उहाँलाई कारबाही गरिएको होइन, उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल भएको हो । उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकार पदमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको हो । अब उहाँको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिने हो’, पोखरेलले भन्नुभयो, ‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ । संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्‍यो भन्ने पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो । त्यसैले जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो ।’ तर, रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले सरकारलाई कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन निर्देशन नदिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

कार्की अदालत जानसक्ने !

सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट कार्की सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँनिकट स्रोतका अनुसार कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गर्ने तयारी गर्नुभएको हो । उहाँ आज (बिहीबार) अदालत जानसक्ने उहाँनिकट स्रोत बताउँछ । यद्यपि, यसबारे स्वयं कार्कीले भने केही बोल्नुभएको छैन । यसअघि खरेल प्रकरणमा पनि प्रहरी प्रमुख फेरबदलको विषय अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सुरुमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । पछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हाजिर हुन बाध्य पार्ने सरकारी प्रयास रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैले अहिलेको विवादमा पनि अदालतको प्रारम्भिक दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।हिमालय टाइम्स

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल