सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

बालेन–रवि शक्तिसंघर्षले कोपभाजनमा दानबहादुर कार्की

२०८३ कार्तिक १९, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं : सरकारले बुधबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर एआइजी मनोज केसीलाई नयाँ आइजिपी नियुक्त गरेको छ । कार्कीको कार्यकाल अझै १७ महिना बाँकी थियो । सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी फेरबदल भन्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार तोकेको छ ।

आइजिपी कार्कीलाई हटाउने निर्णय बुधबार अचानक आए पनि त्यसको पृष्ठभूमि केही महिनादेखि तयार भइरहेको थियो । पक्राउसम्बन्धी निर्देशन, प्रहरी संगठनमाथिको नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय र प्रहरी नेतृत्वबीच पटकपटक मतभेद उत्पन्न भएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँग कार्कीको निकटता पनि शाह र उनको सचिवालयलाई असहज लागेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

कार्कीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री शाहले लामिछानेको सहमति चाहेका थिए । तर, कुरा नमिल्दा झन्डै तीन सातासम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत बसेन । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई अध्यादेश अघि बढाएको थियो । बुधबार एकाएक बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले आकस्मिक बैठक राखेर कार्कीलाई हटाउने निर्णय लिएका हुन् । घटनाक्रमले आइजिपी कार्की बालेन–रविको सत्ता संघर्षको कोपभाजनमा परेको देखाउँछ ।

प्रहरी निर्देशनमा रविको चासो

लामिछानेसँग आइजिपी कार्कीको लामो समयदेखिको निकटता प्रधानमन्त्री शाह र उनको टिमलाई सुरुदेखि नै सहज लागेको थिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आउने हरेक निर्देशन लामिछानेसम्म पुग्ने र त्यसपछि राजनीतिक तहबाट फरक सन्देश आउने गरेको भन्दै सचिवालय टिम असन्तुष्ट रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई नियन्त्रणमा लिएर स्पष्टीकरण सोध्ने सरकारको तयारीलाई सभापति लामिछानेले रोकेका थिए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय र त्यससम्बन्धी सूचना चुहाएको आरोपमा यादवलाई नियन्त्रणमा लिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट निर्देशन आएको थियो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली परिचालन भइसकेपछि विषय लामिछानेसम्म पुगेको र त्यसपछि प्रहरीलाई पछि हट्न भनिएको थियो । प्रहरी उच्च अधिकारीहरूका अनुसार, यस्ता घटनाले प्रहरीको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र पार्टी नेतृत्वको चासोबीच कार्कीले खेल्न खोजेको आरोप बालेन टिमको थियो ।

पक्राउका आदेशमा आलटाल 

प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबाट आउने पक्राउसम्बन्धी निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगरेको आरोप कार्कीमाथि लाग्दै आएको थियो । तर कार्कीको अडान पक्राउजस्तो गम्भीर विषयमा कानुनी आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने थियो ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषय अघि बढेको थियो । गृहमन्त्री गुरुङले तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिए पनि कार्कीले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय र लिखित आदेश मागेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ११ चैतको राति ११ बजेभित्रै पक्राउ गर्न दबाब दिएको थियो । कानुन मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी छलफलपछि लिखित आदेश जारी भयो र १४ चैतको बिहान ओली तथा लेखक पक्राउ परे ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गर्ने निर्देशनमा पनि कार्कीले आलटाल गरेका थिए । कार्कीले पक्राउको कानुनी आधार खोजेका थिए । पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने विषयमा पनि उनले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए । निरन्तर दबाबपछि श्रेष्ठ २७ साउनमा पक्राउ परे ।

प्रहरी नेतृत्वले कानुनी आधारबिना पक्राउ गर्दा अनुसन्धान र अदालतमा मुद्दाको प्रतिरक्षामा समस्या आउन सक्ने तर्क गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री सचिवालयनिकट स्रोतले भने यस्ता अडानलाई सरकारको सुशासन अभियानमा असहयोगका रूपमा बुझेको थियो ।

पोसाक खरिदमा विवाद

कार्की र प्रधानमन्त्री समूहबीच दूरी बढाउने अर्को विषय निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाक तथा बन्दोबस्तीका सामग्रीको विवाद थियो । खरिदमा अनियमितता भएको आरोप उठेपछि रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिमा आइजिपी कार्कीलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

संसदीय छानबिन पूरा नहुँदै कार्कीलाई हटाउनुपर्ने माग उठेपछि प्रहरी नेतृत्व र सत्तारूढ दलका सांसदबीच मतभेद देखियो । कार्कीले समितिमा आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पक्षले सांसद सुनारमार्फत कार्कीमाथि दबाब बढाएको प्रहरीवृत्तको बुझाइ छ । तर पोसाक खरिदको विवाद र आइजिपी परिवर्तनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिँदैन । यस विषयमा लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन अघि बढाएको छ ।

इनम प्रकरणले बढाएको दूरी

कार्कीलाई हटाउने निर्णयको तत्कालीन मुख्य कारण भने बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल प्रकरणलाई मानिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानमा रहेका सापकोटाको मोबाइलमा प्रहरी अधिकारी, न्यायाधीश, राजनीतिक व्यक्तित्व र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएका संवाद तथा सम्पर्क विवरण रहेको खुलेको छ । सापकोटा र आइजिपी कार्कीबीच पनि सन्देश आदानप्रदान भएको र एकपटक भेट भएको दाबी सचिवालयको छ । कार्कीले भने सापकोटासँग कुनै अनुचित सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । सामान्य परिचय र भेटघाटबाहेक अस्वाभाविक सम्बन्ध नभएको तथा सापकोटा पक्राउ परेपछि मात्र उनको वास्तविक परिचय र गतिविधिबारे थाहा पाएको उनको भनाइ थियो ।

इनमको मोबाइल फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको नियन्त्रणमा रहेको उच्च प्रहरी स्रोतको दाबी सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्कियो । उक्त अवधिमा मोबाइलबाट सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको, स्क्रिनसट लिइएको र केही सन्देश मेटिएको दाबीसमेत आएको थियो ।

बेनले मोबाइल आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भन्ने दाबीबारे स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन् । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको र बाहिर आएको कुरा हल्ला मात्र भएको बताएका थिए । यही आधारमा प्रधानमन्त्री सचिवालयले कार्कीमाथि संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोप लगाएको थियो ।

कार्कीको कार्यकालमा प्रहरी र सेनाबीच पनि दूरी बढेको देखिन्छ । भोटेकोशी बाढीका बेला प्रहरीसँग आफ्नै हेलिकोप्टर भएको भए थप मानिसको ज्यान बचाउन सकिने अभिव्यक्ति कार्कीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएका थिए । ‘प्रहरीसँग हेलिकोप्टर मात्र हुन्थ्यो भने धेरै मान्छे बचाउन सक्थ्यौं,’ उनले भनेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कार्कीलाई बोलाएर विवादास्पद अन्तर्वार्ता नदिन सचेत गराएका थिए ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री शाह र उनको टोली सुरुदेखि नै कार्कीको पक्षमा थिएन । गत वर्ष कात्तिकमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारलाई कार्कीको सट्टा मनोज केसी आइजिपी बनाउन दबाब दिइएको थियो । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल रोलक्रम र वरिष्ठता मिचेर विवादमा आउन चाहेनन् । रास्वपा सभापति लामिछानेले भने कार्कीको पक्षमा लबिङ गरेका थिए । आफू सरकारमा आएसँगै आइजिपी कार्कीप्रति प्रधानमन्त्री बालेन र उनको टिम सकारात्मक नरहेको गृहस्रोत बताउँछ ।

सरकार र पार्टीका भिन्न दाबी

कार्कीलाई हटाउने निर्णयपछि सरकार र रास्वपाका प्रवक्ताको भनाइसमेत बाझिएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संवेदनशील विषयमा सरकारले कदम चाल्नुपर्ने निर्देशन पार्टीबाट आएको र त्यसैअनुसार कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको बताएका छन् ।

तर, रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन सरकारलाई निर्देशन नदिएको बताएका छन् । पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा दोषीमाथि कारबाही गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको भए पनि आइजिपी परिवर्तन गर्न नभनेको उनको भनाइ छ । सरकार र पार्टीका प्रवक्ताको फरक भनाइले कार्कीको पदमुक्तिमा पार्टीको सहमतिमा प्रहरी नेतृत्व हेरफेर नभएको देखाउँछ । मध्यान्ह दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल