सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

स्थानीय तहमै टुंगिन्छन् ८० प्रतिशत विवाद

२०८३ कार्तिक १९, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं : स्थानीय तहमा पुगेका विवादमध्ये करिब ८० प्रतिशत मेलमिलापबाटै टुंगिने गरेका छन् । तर अदालतमा पुग्ने विवादमध्ये करिब ३० प्रतिशत मात्रै मेलमिलाप प्रक्रियामा जाने गरेका छन् ।

स्थानीय तहको मेलमिलाप प्रणाली तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिए पनि अदालतमा मेलमिलापको अभ्यास अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना । ‘८० प्रतिशत विवादहरू स्थानीय तहबाट मेलमिलाप भएको देखिन्छ । तर अदालतको करिब ३० प्रतिशत मात्रै छ,’ ढुंगानाले गत मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा भने ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले मेलमिलापसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ ।

सचिव ढुंगानाका अनुसार सर्वोच्च अदालतको मेलमिलाप परिषद्ले तयार पारेको रणनीतिक योजनाले अदालतमा रहेका ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर यसअघिका प्रयासमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा मेलमिलापमा पठाउन सकिएको छैन । मेलमिलापमा मुद्दा पठाउने अनुपात किन बढ्न सकेन भनेर परिषद्ले तल्लो तहसम्म पुगेर अनुसन्धानसमेत गरेको थियो । यसआधारमा प्रचलित ऐन संशोधन गर्न लागिएको सचिव ढुंगानाले बताए ।

नेपालमा स्थानीयस्तरमा विवाद मिलाउने अभ्यास पुरानै भए पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संस्थागत अभ्यास भने संविधान २०७२ जारी भएपछि सुरु भएको हो । संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले न्यायिक समितिमार्फत काम सुरु गरेका थिए । २०७४ साल असोज २९ मै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भयो । उक्त ऐनले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि व्यवस्थित गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गतको न्यायिक समितिले सम्बन्धविच्छेद, गालीबेइज्जती, लुटपाट तथा कानुनले मेलमिलाप गर्न मिल्ने विवादमा मेलमिलाप गराउन सक्छ । यसले कुलो, पानीघाटको बाँडफाँट, बाली नोक्सानी, ज्याला मजदुरी नदिएको र ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको विषयसमेत निरूपण गर्ने अधिकार राख्छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अभ्यासले विवाद समाधानमा कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने नवलपुर जिल्लाअन्तर्गत कावासोती नगरपालिकाको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा त्यहाँको न्यायिक समितिमा १८१ उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ९१ वटा मेलमिलापबाट समाधान भएका थिए ।

न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन नसकेपछि पाँचवटा विवाद अदालत पुगेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले स्थानीय तहमा मेलमिलाप गराउने नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने भनेर यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलापकर्ताका रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाका अनुसार मेलमिलाप भनेको दुवै पक्षको सहमतिमा हुने प्रक्रिया हो । दुवै पक्ष सहमत भए जिल्ला न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलापकर्ताका रूपमा रोज्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर मेलमिलाप गराउने न्यायाधीशले त्यही विवादको मुद्दा हेर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले प्रदेश तहमा समन्वय परिषद् तथा स्थानीय तहका मेलमिलाप समितिसँग आबद्ध हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । केही वाणिज्य प्रकृतिका विवादसमेत मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने गरी दायरा विस्तार गर्न खोजिएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले मेलमिलापकर्ताको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र आचारसंहितासम्बन्धी विषयमा थप प्रस्टता खोजेका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बराल स्थानीय तहको न्यायिक समितिले धेरै विवाद समाधान गर्दै आएको र त्यसको व्यवस्थित अभिलेख आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान भएपछि त्यसलाई व्यवस्थित अभिलेख गर्ने र वैधानिकता दिँदा माथिल्ला निकाय वा अदालतलाई त्यो कामयाबी हुन्छ ।’ मध्यान्ह दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल