सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

कानुन निर्माणमा अधिकारको अन्योल

२०८३ कार्तिक २०, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, कात्तिक २० गते । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि तिनै तहबिच पर्याप्त समन्वय र परामर्श नहुँदा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अधिकारक्षेत्रको अस्पष्टता, दोहोरो कानुनी व्यवस्था र समन्वयकारी संयन्त्रको निष्क्रियताले सङ्घीय शासनप्रणालीको प्रभावकारितामै चुनौती थपेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विधायन समितिले गठन गरेको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन तथा सिफारिस उपसमितिको प्रतिवेदनले यसप्रकारको निचोड निकालेको हो ।

प्रतिवेदनले विधायिकी समन्वयलाई राष्ट्रिय तहबाटै संस्थागत गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग अन्तर्क्रिया गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रदेश सभा र स्थानीय तहसँग नियमित संवाद, विधेयक निर्माणपूर्व परामर्श तथा तिनै तहका व्यवस्थापिकाबिच अनुभव आदानप्रदानलाई पनि प्रतिवेदनले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेपालको संविधानको साझा अधिकार सूची (अनुसूची–७ र ९) कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकारक्षेत्रको दोहोरोपन, कानुन बाँझिने अवस्था र स्रोतसाधनको बाँडफाँटलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरी समायोजन र कर्मचारी प्रशासनको अधिकार सङ्घले आफैँसँग राख्न खोजेको भन्दै प्रदेशले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, कर सङ्कलन र ट्राफिक जरिबाना कुन तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भन्ने विषयमा पनि विवाद देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले वनक्षेत्रको उपयोग, कर्मचारी समायोजन र आर्थिक अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवादमा अदालतले गरेका व्याख्यालाई पनि तहगत अधिकार स्पष्ट पार्ने न्यायिक अभ्यासका रूपमा समेटेको छ ।

चार देशका अभ्यासको अध्ययन

समस्या समाधानका लागि उपसमितिले सङ्घीय शासनप्रणाली अपनाएका संयुक्त राज्य अमेरिका, इथियोपिया, भारत र स्विट्जरल्यान्डका विधायिकी अभ्यास अध्ययन गरेको छ । उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार आलेमगरले प्रतिवेदनले यी देशका फरक संवैधानिक संरचना र अभ्यासबाट नेपालले सिक्न सक्ने पक्ष पहिचान गरेको बताउनुभयो ।

अमेरिकाले शक्ति पृथकीकरण, राज्यहरूको समान प्रतिनिधित्व र पूर्वक्रयको सिद्धान्तमार्फत सङ्घ र राज्यबिच कानुनी स्पष्टता कायम गर्ने अभ्यास गरेको छ । भारतले सातौँ अनुसूचीमार्फत अधिकारको बाँडफाँट गर्नुका साथै न्यायिक सिद्धान्त र वस्तु तथा सेवा कर परिषद् जस्ता संयन्त्रबाट तहगत समन्वय गर्ने अभ्यास गरेको छ ।

इथियोपियामा माथिल्लो सदन ‘हाउस अफ फेडेरेसन’ ले संवैधानिक व्याख्या, सङ्घीय विवाद समाधान र राजस्व बाँडफाँटमा भूमिका निर्वाह गर्छ । सङ्घ र प्रदेशबिच विधायिकी समन्वयका लागि राष्ट्रिय विधायिकी मञ्चको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । स्विट्जरल्यान्डले ‘डक्ट्रिन अफ सब्सिडियारिटी’ अर्थात् तल्लो तहले गर्न सक्ने काम त्यही तहलाई जिम्मा दिने सिद्धान्त, दुवै सदनको समानता, सहमतीय कार्यपालिका र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग राष्ट्रिय सभाले संवाद गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिम र मधेशबाट स्थलगत अध्ययन हुने, प्रदेश सभा समितिसँग वार्षिक समन्वय बैठक गर्नुपर्ने, विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहको परामर्शको आवश्यकता, कानुन निर्माणमा स्थानीय सङ्घ संस्थाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका असल अभ्यासको आदानप्रदान आवश्यक र तीन तहका विधायिकी निकायबिच नियमित अन्तर्क्रिया हुनुपर्नेलगायतका विभिन्न सिफारिस अध्ययनले गरेको छ ।

यी अभ्यासका आधारमा नेपालमा अन्तरविधायिकी मञ्चको संस्थागत विकास, पूर्वविधायिकी परामर्श र तहगत समन्वय प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । उपसमितिका संयोजक आलेमगरले चारै देशका अभ्यास नेपालका लागि सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी अभ्यासबाट प्राप्त सिकाइका आधारमा नेपालमा अन्तरविधायिकी मञ्चको संस्थागत विकास, पूर्वविधायिकी परामर्श र तहगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन यो प्रतिवेदनले मार्गनिर्देशन गर्ने छ ।”

विज्ञबिनै कानुन निर्माण

प्रतिवेदनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या पनि औँल्याएको छ । स्थानीय तहमा कानुन मसौदा गर्ने विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको, कतिपय स्थानीय कानुन एकै दिनमा पारित हुने गरेको आरोपसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सङ्घले आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको गुनासो स्थानीय तहको रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तरप्रदेश परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद् जस्ता संयन्त्र अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन नसक्दा तीन तहबिच समन्वय र सहकार्य कमजोर भएको प्रतिवेदनको ठहर छ । अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था घटाउन राजनीतिक तथा संस्थागत तहबाटै नियमित संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यसका लागि सातै प्रदेशका सरकार र प्रदेश सभासँगै छानिएका स्थानीय तहमा अध्ययन, अनुगमन र अन्तर्क्रिया गर्न सिफारिस गरिएको छ । सङ्घीय संसद्को समितिमा विधेयक दफावार छलफलका लागि प्राप्त भएपछि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव लिनुपर्ने सिफारिससमेत गरिएको छ ।

उपसमितिका संयोजक आलेमगरले कात्तिक १३ गते समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो । समितिले मङ्गलबारको बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गर्दै पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा अध्ययन तथा अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरेको सभापति रोकायले बताउनुभयो । साउन ४ गते गठन भएको उपसमितिमा आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, गीता देवकोटा, प्रेमप्रसाद दङ्गाल, मोहम्मद खालिद, रेणु चन्द र विष्णुबहादुर विश्वकर्मा सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।गोरखापत्र दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल