सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत

२०८३ कार्तिक २०, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, २० कात्तिकः स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।

उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम, पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरिएको हो ।

उच्च क्षेत्रमा यात्रा गर्ने पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही तथा स्थानीय बासिन्दामा देखिन सक्ने लेक लाग्ने समस्याको समयमै पहिचान र उचित उपचार सुनिश्चित गर्नु मापदण्डको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

त्यसले विशेषगरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको उपचार क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता र आपत्कालीन उद्धार एवं प्रेषण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ ।

समुद्री सतहबाट दुई हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा वायुमण्डलीय चाप कम भई शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता घट्ने र शरीरले उक्त वातावरणमा अनुकूलन गर्न नसक्दा लेक लाग्ने समस्या देखिने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

सामान्य अवस्थाबाट सुरु हुने उक्त समस्या समयमै पहिचान र उपचार नभए फोक्सोमा पानी जम्ने तथा मस्तिष्क सुन्निनेजस्ता गम्भीर अवस्था सिर्जना भई ज्यानसमेत जान सक्ने जोखिम रहन्छ ।

मापदण्डले लेक लाग्ने समस्याको रोकथामका लागि उचाइ क्रमशः बढाउँदै लैजाने, पर्याप्त समय अनुकूलनका लागि छुट्याउने, प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने तथा लक्षण देखिएमा थप उचाइमा नजानेजस्ता उपायलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

त्यस्तै, समस्या देखिएका बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार तत्काल कम उचाइमा झार्ने, अक्सिजन तथा प्रेसर ब्यागको प्रयोग गर्ने र अवस्थाअनुसार उपचार गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।

त्यस्तै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, हाइपरबेरिक चेम्बर (गामो ब्याग), आकस्मिक उपचारका उपकरण तथा आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय मापदण्डमा समावेश गरिएको छ ।

लेक लाग्ने समस्याको पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र उपकरणको सूचीसमेत मापदण्डमा समावेश गरिएको छ ।

मापदण्डले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय सरकारले नीति, मापदण्ड, जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने तथा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, आवश्यक औषधि तथा सामग्रीको व्यवस्थापन र बिरामीको प्रेषण प्रणाली सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मनकामना धाममा सेनाको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ५०० जनाले लिए सेवा

एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको जथाभावी प्रयोग रोक्न मन्त्री मेहताको जोड

नेपालगञ्जमा रगत अभाव

रोग लाग्नै नदिने स्वस्थ्य वातावरण आवश्यकः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

लुम्बिनीका १० जिल्ला कुष्ठरोगको जोखिममा

कपालमा चाया किन पर्छ ? जान्नुहोस् मुख्य कारण र बच्ने उपाय

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्यो

गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा कुनै बहाना नगर्न आग्रह

विशेषज्ञ चिकित्सक अभावमा चौतारा अस्पतालको सेवा प्रभावित

प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरण गर्न साझा प्रयास आवश्यकः मन्त्री मेहता

जटिल प्रसूति समस्याकी गर्भवतीको हवाई उद्धार