सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

वैकल्पिक ऊर्जा अनुदानमै सीमित

२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, कात्तिक २८ गते । नेपालमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार भए पनि राष्ट्रिय ऊर्जा खपतमा यसको योगदान निकै न्यून देखिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी स्थापना गरिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई तीन दशक पूरा भए पनि दायरा सीमित हुँदा यो बलियो विकल्प बन्न नसकेको पाइएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्र्धन केन्द्र (एइपिसी) को तीन दशकको उपलब्धिसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल ऊर्जा खपत ५०३ पेटाजुल (पिजे) रहेकामा परम्परागत ऊर्जाको हिस्सा ५८ प्रतिशत छ । व्यावसायिक ऊर्जाको हिस्सा ३८.८ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान ३.२ दुई प्रतिशत मात्रै छ । यसले वैकल्पिक ऊर्जालाई सानो विकल्पको घेरामा मात्र सीमित गरेको पुष्टि गर्छ ।

कुल ऊर्जा खपतमा दाउराको हिस्सा ५१.९ प्रतिशत, पेट्रोलियम पदार्थको २२.२ प्रतिशत, कोइलाको ८.५ प्रतिशत र विद्युत्को ८.१ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले विद्युत् पहुँच विस्तार भए पनि समग्र ऊर्जा खपतमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रतिस्थापन अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको देखाउँछ । यसले परम्परागत ऊर्जाबाट आधुनिक तथा स्वच्छ ऊर्जातर्फको सङ्क्रमण अझै अधुरो रहेको देखाउँछ ।

ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर्य ऊर्ज, लघु तथा साना जलविद्युत्, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो र ऊर्जा दक्षतामा यो केन्द्रले काम गर्दै आएको छ । केन्द्रको सहयोगमा हालसम्म ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारमा विभिन्न ऊर्जा प्रविधि पुगेको देखिन्छ तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत विद्युतीकरण विस्तार हुँदै जाँदा तत्कालीन नवीन प्रविधिको उपयोगिता नै विलय हुने अवस्थामा पुगेको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ १० लाखभन्दा बढी सौर्य घरेलु प्रणाली जडान भएको तथ्याङ्क छ । संस्थागत तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा ४७ हजार ७३८ किलोवाट सौर्य प्रणाली स्थापना भएको छ ।

केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारीले सरकारले केन्द्रलाई परीक्षणको विकल्पमा मात्र प्रेरित गर्ने गरेको तर व्यावसायिक बन्ने बेला अन्य निकाय हाबी हुने गरेको बताउनुहुन्छ । “केन्द्रले नेपालमा सौर्य विद्युत् सम्भव हुन्छ भनेर स्थापित गरेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर सौर्य विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन गर्ने बेला जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणमा पुर्‍याइयो ।”

केन्द्रको तीन दशकमा सबैभन्दा धेरै स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । २२ लाख ४० हजार घरपरिवारमा सुधारिएको चुलो र घरेलु बायोग्यासलगायतका प्रविधि जडान भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले परम्परागत ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउँदै गृहिणीको जनस्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रमार्फत १४ लाख २० हजार माटोका सुधारिएको चुलो, चार लाख ५९ हजार ३४५ घरेलु बायोग्यास प्लान्ट, दुई लाख पाँच हजार ६०१ धातुका सुधारिएको चुलो र एक लाख ४९ हजार ९६० विद्युतीय चुलो प्रयोगमा छन् । यसबाहेक विद्यालय, कृषि फार्म तथा व्यवसायमा प्रयोग हुने ३८० संस्थागत, सहरी तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । यस्ता बायोग्यास व्यावसायिक रूपमा भने स्थापित हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आयोजना असफल हुनुमा अनुदानमुखी सोच पनि जिम्मेवार देखिन्छ । अनुदान प्राप्त हुने भएकाले लगानीकर्ताले पनि व्यावसायिक दिगोपन नहेरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । उत्पादित मल र ग्यासको बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि ठुला बायोग्यास प्लान्टको उपलब्धि औसतभन्दा तलै छ । जलविद्युत्तर्फ केन्द्रको सहयोगमा ४१ हजार ३४५ किलोवाट लघु तथा साना जलविद्युत् क्षमता स्थापना भएको छ । यसबाट करिब चार लाख घरपरिवार लाभान्वित भएका छन् । कृषि प्रशोधन तथा विद्युतीकरणका लागि ११ हजार १९४ वटा सुधारिएका पानीघट्टसमेत निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको छ । लघु तथा साना जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध गरी व्यावसायिक बनाउने भनिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा भने ती आयोजना पनि बन्द हुँदै जाने क्रम बढेको छ ।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक अधिकारी एइपिसीका गतिविधिलाई दातृनिकाय र अनुदानमा आधारित कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित गरिँदा पनि केन्द्र व्यावसायिक हुन नपाएको जिकिर गर्नुहुन्छ । “एइपिसीलाई प्राथमिक र परीक्षणकारी निकायका रूपमा नभई फराकिलो सोच राखेर विकसित गर्नु उपयुक्त हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग, कृषि, यातायात जस्ता व्यावसायिक क्षेत्रसँग जोडेर निजी लगानी परिचालन गर्ने अवसर अझै बाँकी छ ।”

नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घ (रिकोन) का अध्यक्ष कुशल गुरुङ केन्द्रलाई पर्याप्त स्रोतसाधन र अधिकारसहित नेतृत्वदायी भूमिका दिन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । “बायोग्यास, लघुजलविद्युत्, सुधारिएको चुलो जस्ता विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रविधिमा लगानी तथा सहयोगलाई निरन्तरता दिनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “एइपिसीलाई छुट्टै कानुनी हैसियतमा स्थापित गर्दैगर्दा यसलाई व्यावसायिक र विस्तारित पनि बनाउन जरुरी छ ।”गोरखापत्र दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल