सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

लगानी आकर्षित गर्न ५९ वटा ऐन फेरिँदै

२०८३ कार्तिक २९, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं : नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गरिँदै छ । सरकारले पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ आगामी मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा गर्दै छ ।

यस्तो सम्मेलन नेपालमा विगतमा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आयोजना हुँदै आएको थियो । यसपटक आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपाल सरकारले कानुनी दृष्टिकोणबाट नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण भएको देखाउने गरी तयारी गरेको छ ।

यस अन्तर्गत सम्मेलनमा लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै केही परियोजनामा लगानी सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । सम्मेलनमा लगानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कानुन सुधारका प्रमुख तीन विषयमा विशेष प्रस्तुति तथा छलफल हुनेछ ।

जसमा ६९ वटा विधेयकमार्फत कानुनी सुधार तथा लगानी र विकासका लागि कानुनी संरचनाको आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय पूर्वाधारको खाका, प्रस्तावित योजना तथा आगामी १० वर्षको दूरदृष्टि र लगानीकर्ताले सामना गरिरहेका तथा भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको विकास रहेका छन् ।

सम्मेलनमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, क्षेत्रीय यातायातलगायतका १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ता तथा स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय विषयविज्ञबीच गहन छलफल हुनेछ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच पूर्वाधार विकासका प्राथमिकता, लगानीका सम्भावना र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

किनभने, वर्तमान सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा पनि केवल बजेटको आकार बढाउने वा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गर्नेमा सीमित छैन । नागरिकले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती घटेको, सार्वजनिक सेवा सहज भएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव कम भएको, रोजगारी र लगानीको वातावरण बनेको तथा महँगीको मार कम भएको अनुभूति खोजिरहेका छन् ।

त्यसका लागि सरकारले खर्च गर्ने क्षमता मात्र होइन, आम्दानी जुटाउने क्षमता पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रगति विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा हुने वृद्धि सकारात्मक भए पनि त्यसले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने आर्थिक आधार तयार पार्न पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले राजस्व संकलन बढाउन करको दायरा विस्तार, कर चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाएको बताएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकले सरकारको आम्दानी बढिरहेको तर निर्धारित लक्ष्यभन्दा पछाडि रहेको देखाएको छ । यो पृष्ठभूमिमा सरकारले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रगति विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा सरकारले लक्ष्यको ९१.२० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । असोज मसान्तसम्म ३ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ३ खर्ब १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । अर्थात् सरकारले तीन महिनामा उठाउने भनेको भन्दा २९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कम राजस्व उठाएको छ ।

यद्यपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलन १९.९० प्रतिशतले बढेको छ । यसले राजस्व परिचालनमा केही सुधार भएको देखाउँछ । तर सरकारले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्य लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । सरकारले आर्थिक सुधार, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परिवर्तनको अपेक्षासहित काम गरिरहेको बताइरहेका बेला सरकारी आम्दानीको अवस्थाले भने लक्ष्यअनुसारको प्रगति देखाउन नसकेको हो ।

मन्त्रालयहरूसहित सबै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो त्रैमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम त्रैमासिक प्रगति विवरण स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपदफा ३ मा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) बमोजिमको सूचना आफ्नो स्थापना र विकास भएको समयलाई विचार गरी कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।’

सरकारी निकायका कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र खुला बनाउने ऐनको उद्देश्य अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो तीन महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । यही विवरणमा राजस्व बढेको, तर सरकारले लक्ष्य नभेटाएको तथ्यांक छ ।

सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा निश्चित आकारको खर्च र त्यसलाई धान्ने आम्दानीको अनुमान गरेको हुन्छ । त्यसमा राजस्व सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो ।  राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसके सरकारले विकास निर्माण, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समेत दबाब पर्न सक्छ ।

अझ सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन तीव्र बनाउने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्ने हो भने त्यसका लागि बलियो राजस्व आधार आवश्यक हुन्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा सरकारले लगानी आकर्षित गर्न सम्मेलन गर्न लागेको हो । सम्मेलनकै अवसरमा एकैपटक ५९ वटा ऐन बदलेर लगानीपछिको उत्पादन र त्यसको बजारका साथसाथै नाफाको समेत सुनिश्चितता गरिदिन खोजेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । मध्यान्ह दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल