सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

मासु बिक्री गर्न छाप अनिवार्य

२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । जारी भएको २८ वर्षपछि  ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ मङ्गलबार आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका २१ स्थानीय तहमा यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अव्यवस्थित ठाउँमा पशु वध गरेर उपभोक्ताको भान्सासम्म अस्वस्थ मासु पुग्ने बर्सौंदेखिको बेथितिको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वच्छ मासुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारले गत भदौ १ गते नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशभर तीन चरणमा ऐन लागु गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

कार्यतालिका अनुसार मङ्सिर १ गतेदेखि पहिलो चरणमा उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा ऐन लागु भएसँगै सङ्घीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएका छन् ।

‘स्वस्थ मासु’ को छाप अनिवार्य

ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै जथाभाबी पशु वध गर्न र मासु बेच्न नपाइने नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीले बताउनुभयो । तोकिएको वधशालामा पशु वध गर्नुअघि  र वध गरिसकेपछि पशु चिकित्सक र प्राविधिकबाट अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने छ । परीक्षणबाट खानयोग्य प्रमाणित भई ‘स्वस्थ मासु’ को छाप लगाइएको मासु मात्र बजारमा बिक्री–वितरण गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणमा लागु भएका २१ वटा  स्थानीय तहले नै यो ऐन लागु गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् ।  पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले मङ्गलबार काठमाडौँको भ्याली कोल्डस्टोर र भक्तपुरको वधशालाबाट मासुमा ‘स्वस्थ’ छाप लगाउने कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरिने जानकारी दिनुभयो ।

सुपरीवेक्षक तोक्ने तयारी

ऐन कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकार र विभागले मासु निरीक्षक तोके पनि प्रदेश सरकारले हरेक पालिकामा आवश्यक पर्ने मासु सुपरीवेक्षक तोक्न भने बाँकी छ । बागमती प्रदेशभित्रका काठमाडौँ उपत्यकाका २१ पालिकामा मासु सुपरीवेक्षक आवश्यक रहेकोमा पशु सेवा विभागले नाम उपलब्ध गराइसकेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकामा दुई/दुई जना र बाँकी १९ स्थानीय तहमा एक/एक जना गरी कुल २३ जना मासु सुपरीवेक्षकको अन्तिम टुङ्गो आगामी बिहीबार बस्ने बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले लगाउने तयारी गरिएको छ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सुधीर श्रेष्ठले मासु सुपरीवेक्षकको नाम तयार भइसकेको र जिल्लास्थित पशु सेवा कार्यालयहरूले सरोकारवाला सङ्घसंस्थासँग निरन्तर ऐन कार्यान्वयका विषयमा संवाद गरिरहेको बताउनुभयो ।

कार्यदल परिचालन

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयन्त्र तयार पारेका छन् । पशु सेवा विभागका अनुसार उपत्यकामा मासु जाँच र प्रमाणीकरणका लागि पशु चिकित्सक तथा प्राविधिकसहित २४० जना दक्ष प्राविधिक ‘मासु निरीक्षक’ तयार पारिएको छ । त्यसका लागि सबै निरीक्षकलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिसकिएको छ । यसै गरी अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ भने २१ वटै स्थानीय तहमा उपसचिवको नेतृत्वमा दुई जना पशु चिकित्सकसहितको ‘टास्कफोर्स’ परिचालन गरिएको छ । कार्यदलले मासु व्यवसायी सङ्घ, खड्गी समाज, वधशाला सञ्चालक र जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरी पसल सुधार र मापदण्ड पालनाबारे अभिमुखीकरण गरिसकेको छ ।

सुधारको अठोट

ऐनको कार्यान्वयनमा भने केही व्यावहारिक चुनौती देखिएका छन् । स्थानीय तहहरूले बजेट अभाव, जग्गाको कमी र पर्याप्त पूर्वाधार (आधुनिक वधशाला तथा कोल्ड चेन) बन्न नसकेको बताएकाले तत्कालै शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन सक्ने देखिएको छ । विभागका महानिर्देशक दाहालले २८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनलाई गति दिन पछि नहट्ने उल्लेख गर्नुभयो ।  गोरखापत्र दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल