सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

सर्वोच्चको अध्ययन प्रतिवेदन: क्षेत्राधिकार पुनरवलोकनको सुझाव

२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । अदालतहरूमा मुद्दाको कार्यबोझ न्यूनीकरण तथा छिटो न्याय सम्पादनका लागि तीनै तहका अदालतको मौजुदा अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकनको सुझाव न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना नेतृत्वको अध्ययन समितिले सर्वोच्चका केही अधिकार क्षेत्र कटौतीको सुझाव दिएको हो । यस्तै उच्च, जिल्ला र विशेष अदालतको अधिकारमा समेत केही हेरफेरको सुझाव समितिले दिएको छ । समितिले उक्त प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासमक्ष पेस गरिसकेको छ । प्रतिवेदन पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले पारितसमेत गरिसकेको छ ।

२०८३ असार ४ गतेको निर्णय अनुसार न्यायाधीश ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव न्यौपाने र जिल्ला न्यायाधीश दिवाकर भट्ट समितिमा सदस्य रहनुभएको छ । समितिले न्याय प्रशासनसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधारका क्षेत्रमा सुझाव दिएको छ । परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनका लागि संशोधनको मसौदा प्रतिवेदनसँगै बुझाइएको छ ।

अध्ययन समितिले न्याय परिषद्को वर्तमान संरचना परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने छ । परिषद्को संरचना परिवर्तनका लागि पछिल्लो समय निरन्तर माग उठिरहेको छ ।

अध्ययन समितिले सर्वोच्चमा मुद्दाको कार्यबोझ घटाउन दुई तहसम्म फैसला भई सर्वोच्चमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमतिको निवेदन सुन्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सुनुवाइका लागि उच्चमा तीन न्यायाधीशको इजलास गठन गर्ने र सो इजलासले अनुमति दिएमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

संवैधानिक इजलासको अधिकार कटौतीको सुझाव पनि दिइएको छ । हालको प्रदेश सभा निर्वाचन तथा सदस्यको उम्मेदवारको अयोग्यताको विषय र गाउँसभा, नगरसभा वा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनको न्यायिक पुनरवलोकन सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतबाट हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवाद हेर्न उच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीशको विशेष इजलास गठन गर्ने गरी संविधान र कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिइएको हो ।

फास्ट ट्र्याकको वाणिज्य इजलास

रिट निवेदनको असाधारण अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकनको सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले पाँचै प्रकारका रिट सर्वोच्च र उच्च अदालतहरूमा समानान्तर भए पनि अधिक कार्यबोझ सर्वोच्चमा रहेको छ । अध्ययन समितिले प्रदेश स्तरका कार्यालय तथा पदाधिकारीविरुद्धका रिट सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतमा दायरको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ ।

निषेधाज्ञा निवेदनको सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने र पुनरावेदन उच्च अदालतमा लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । उच्चको वाणिज्य इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ फास्ट ट्र्याकमा हुने गरी कानुन संशोधन गर्न र सबै प्रकारका वाणिज्यसम्बन्धी विवाद सोही इजलासबाट सुनुवाइको व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा बताइएको छ । पाँच वर्षभन्दा कम कैद, २५ लाखभन्दा कम जरिबाना तथा एक करोडभन्दा कम बिगो समावेश भएका मुद्दा उच्च अदालत तहबाटै अन्तिम हुने गरी अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि पनि समितिले सुझाएको छ ।

सुरु र उच्च अदालत दुवैको राय मिलेका बिगो, मोही, कुटपिट, लुपपिट जस्ता सामान्य प्रकृतिका देवानी/फौजदारी मुद्दामा उच्च अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ । समितिले सबै प्रकारका अर्धन्यायिक निकायको जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी एकरूपता कायम गर्न पनि सुझाएको छ । समितिले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दा विशेष अदालतको अधिकारबाट जिल्ला अदालतमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

त्यस्तै सातै प्रदेशमा श्रमसम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अदालत गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ । राजस्व न्यायाधीकरण ऐन संशोधन गरी तीन करोड वा सोभन्दा बढीको बिगोको मुद्दामा मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाका गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

समय घटाउन सुझाव

प्रतिवेदनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा पुनरावेदनको समय घटाउन पनि सुझाव दिइएको छ । हालको ७० दिनको म्यादलाई ३५ दिन बनाउन उपयुक्त हुने समितिको निष्कर्ष छ । स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रलाई प्रभावकारी र विस्तार गरी मेलमिलाप प्रवर्धन गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी वकिल, प्रहरी, कारागार, कानुन व्यवसायी तथा स्थानीय निकायबिच सूचना आदानप्रदान गर्ने सञ्जाल निर्माणमा पनि समितिले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा फैसला कार्यान्वयनको वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्ने  व्यवस्था गर्न सुझाव समितिले दिएको छ ।  समितिले अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली विकासको उल्लेख गरेको छ । जसले न्यायिक सूचना सहजरूपमा आदानप्रदान हुने निचोड समितिको छ । समितिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली, सरकारी वकिलको अभियोजन प्रणाली, अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली र कारागार व्यवस्थापन विभागको विद्युतीय सूचना प्रणालीलाई एउटै डिजिटल नेटवर्कमा जोड्न सुझाएको छ ।

यस्तै भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयमा रहेका कागजात न्याय निरूपणका सन्दर्भमा आवश्यक परेमा इजलास नियन्त्रित पहुँच हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने राय पनि समितिको छ । फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार कार्यतालिका र मुद्दाको कारबाहीको व्यवस्था गर्न सुझाव समितिले दिएको छ । मुद्दा फस्र्योटको अवधिलाई स्वचालित समयसीमा अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि र्‍यापिड टास्क फोर्स स्थापना गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीसँगको समन्वयमा यस्तो फोर्स स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा रोक लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।  गोरखापत्र दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल