सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

स्थानीय तहका प्रवक्ता नै सूचनाबारे बेखबर

२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, मङ्सिर २ गते । अधिकांश स्थानीय तहका प्रवक्तालाई आफ्नै गाउँ र नगरपालिकाको सूचना तथा जानकारी हुँदैनभन्दा अचम्म लाग्न सक्ला । अझ कतिपय स्थानीय तहका वडाध्यक्षले त आफ्नै स्थानीय तहको सूचना तथा जानकारी राख्न चासो देखाउँदैनन् । कतिपय प्रवक्तालाई गाउँ र नगर कार्यपालिकाले नै पर्याप्त सूचना दिन चाहँदैनन् ।

स्थानीय तहका प्रवक्तालाई आफ्नै स्थानीय तहका गतिविधि, निर्णय, योजना, बजेट, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र समसामयिक घटनाबारे जानकारी नहुनु संस्थागत समन्वयको अभाव, जवाफदेहिता र सार्वजनिक सञ्चार प्रणालीप्रतिको उदासीनता हो ।

अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडाध्यक्षलाई नै गाउँ र नगर कार्यपालिकाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकिँदै आएको छ तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भने वडाध्यक्षलाई नै प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्पष्ट रूपमा  उल्लेख गरिएको छैन । प्रवक्ता भएकै कारण वडाध्यक्षको पद स्वतः प्राप्त हुने वा वडाध्यक्ष नै प्रवक्ता हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन ।

स्थानीय तहको कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावलीमा कार्यपालिकाले आफ्ना कामकारबाही तथा निर्णय सार्वजनिक गर्न कार्यपालिका सदस्यमध्येबाट प्रवक्ता तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहका वडाध्यक्ष गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको पदेन सदस्य हुने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था छ ।

काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रवक्ता नवराज भट्टराई गाउँ र नगर कार्यपालिकाले प्रवक्तालाई सूचना नदिएर उपेक्षा गरेको बताउँदै भन्नहुन्छ, “प्रवक्ता आफैँले पनि सूचना लिन नसक्नु भने उसको कमजोरी हो ।”

उहाँका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा प्रवक्तालाई नाम मात्रको पद दिइन्छ । सूचना सङ्कलन, अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्ने औपचारिक संयन्त्र बनाइएको हुँदैन । भट्टराईले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख, वडा कार्यालय र विषयगत समितिबिच नियमित सूचना आदानप्रदान हुँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रवक्ताको कामकारबाहीमा पर्छ ।”

कामको चापले भ्याउन कठिन

मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता पर्वत राईले स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष नै प्रवक्ता हुने भएकाले वडाध्यक्षको कार्यजिम्मेवारीले गर्दा आवश्यक सूचना र जानकारी लिन नसकिएको बताउनुभयो ।

उहाँले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “वडाध्यक्षलाई बिहानदेखि कार्यालय अवधिभरि नै वडाको काममा भ्याइ नभ्याइ हुन्छ  । विकास निर्माणका कामको अनुगमन र समन्वय गर्नु पर्छ । त्यसमा वडाध्यक्षलाई प्रवक्ताको समेत दोहोरो जिम्मेवारी दिँदा सबै सूचना नपाउन सकिन्छ । स्थानीयको गुनासो सुनुवाइ गर्दा कतिपय गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा समेत जान नसकिने भएकाले प्रवक्तालाई गाउँ र नगर कार्यपालिकाको जानकारी लिन कठिन भएको छ ।”

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रवक्ता रणबहादुर थापा प्रवक्ता र वडाध्यक्षले कानुनी र व्यावहारिक समस्याले गर्दा चाहेर पनि पर्याप्त सूचना र जानकारी लिन नसकेको बताउनुहुन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरेर प्रवक्ताका बारेमा प्रस्ट नीति बनाउनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।

छैन कार्यविधि 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले स्थानीय तहमा आन्तरिक सूचना प्रवाह गर्ने कार्यविधि नहुँदा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीलाई हामी एकमुस्ट हो है भन्ने भावना जागृत गराउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहका प्रवक्ता गाउँ र नगरपालिकामा बसेर काम नगर्ने भएकाले प्रवक्तालाई आफ्नै वडाको र कार्यपालिकाको बैठकको मात्र जानकारी हुने गरेको छ । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुख प्रवक्ता हुने हो भने सबै सूचना उहाँलाई हुन्छ तर कार्यजिम्मेवारीले उहाँहरूलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिनु सान्दर्भिक हुँदैन । कार्यपालिकाका सदस्य प्रवक्ता र कर्मचारीका तर्फबाट तोकिने सूचना अधिकारी सहायक प्रवक्ता तोकिनु पर्छ । सम्भव भएसम्मको काम पनि सूचना अधिकारीबाटै गर्नु पर्छ । प्रवक्ताले भने स्थानीय तहको नीतिगत निर्णयको जानकारी लिने अन्य काम सहायक प्रवक्ताबाट गराउन सके सूचना सहज बन्न सक्छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्येक स्थानीय तहले एउटा सूचना शाखा बनाउनु पर्छ । उक्त शाखाले स्थानीय तहका सबै सूचना सङ्कलन गर्नु पर्छ । शाखाबाट स्थानीय तहको असल अभ्यासलाई आमनागरिकमाझ पु¥याउन सकिने र स्थानीय तह पनि पारदर्शी हुन्छन् ।”

अधिकांश स्थानीय तहका प्रवक्ताले सभा तथा कार्यपालिकाका निर्णय, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, योजना र प्रगति विवरण नियमित अध्ययन नगर्दा सामान्य प्रश्नको जवाफसमेत दिन कठिन हुने गरेको छ । स्थानीय तहको आधिकारिक प्रवक्ता नै आफ्नै स्थानीय तहका गतिविधि, निर्णय र योजनाबारे अनभिज्ञ हुँदा नागरिकले सही सूचना नै पाउँदैनन् । गोरखापत्र दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मलेसिया जाने श्रमिकसँग यसरी असुलियो दुई अर्ब

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल बनाउन अन्तिम गृहकार्य

आरोहण प्रभावित हुँदा राजस्वबारे अन्योल

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

एमालेको विशेष संकल्प : लोकतन्त्रको पुनर्बहालीदेखि पार्टी शुद्धीकरणसम्म

एमबीबीएसमा १० हजार ३२१ उत्तीर्ण, दुई हजार ७४५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा

ट्रम्प, सी र पुटिनबिच आज शिखर वार्ता हुँदै

दानबहादुरको मुद्दालाई अग्राधिकार

स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एमालेको १३ बुँदे कार्ययोजना

बैंकमा पैसा थुप्रियो, मुद्दती निक्षेप घट्यो

शिक्षकको क्षमता विस्तार पढाउन जानुअघि तीन महिनाको तालिम अनिवार्य

कर तिर्नेलाई सम्मान, लगानीकर्तालाई अन्योल