सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन

२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, २ मङ्सिरः दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) दाखिलासम्बन्धी विवरण तथा आवश्यक कागजात १० दिनभित्र पेस गर्न अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायकलाई उक्त निर्देशन भएको हो । प्राधिकरणले आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा प्रदान गरिरहेका सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचनामार्फत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ र चालू आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को असोज मसान्तसम्म नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसँग सम्बन्धित विवरण माग गरेको हो ।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा (५) मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट दस्तुर दाखिलासम्बन्धी विवरण माग गरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई मासिक रूपमा इन्टरनेट बिक्रीबापत प्राप्त आय, मर्मत सम्भारबापतको आय, उपकरण बिक्रीबापतको आय र अन्य आयको छुट्टाछुट्टै विवरण पेस गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी, ती सबै शीर्षकको कुल आय, दाखिला गरिएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको रकम र दाखिला गरेको मितिसमेत खुलाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी दस्तुर दाखिला गरेको भए त्यसबापत बुझाइएको ब्याजको रकमसमेत विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

साथै, प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई प्रत्येक महिनाको आय तथा त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला भए वा नभएको अवस्था स्पष्ट हुनेगरी विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ । यसबाट सेवा प्रदायकले प्राप्त गरेको आय, सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने दस्तुर र वास्तविक रूपमा दाखिला भएको रकमबीचको अवस्था परीक्षण गर्न सकिनेछ ।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ अनुसार टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटलगायतका दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यद्यपि, दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमतिप्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क अर्थात् इन्टरकनेक्सन चार्जमा यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन । त्यस्तै, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

आर्थिक ऐनको उपदफा (३) अनुसार सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट असुल गरेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र दस्तुर दाखिला नगरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग आय र राजस्व दाखिलाको विस्तृत विवरण माग गरेको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिजिटल सुरक्षा र साक्षरता अभिवृद्धि सरकारको प्राथमिकतामाः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना

टेलिफोन पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको चाँडै अन्त्य हुन्छः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना

गोपनीयता उल्लंघनको आरोपमा फेसबुकलाई इटालीकाे ८८० मिलियन डलर जरिवाना

नेपाल टेलिकमले ३० एमबीपीएस फाइबर र मेस एपी अफरको अवधि थप्यो

विपद्पछिको सञ्चार पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ : मन्त्री तिमिल्सिना

नेपाल टेलिकमको खरिद प्रक्रियाबारे भ्रमपूर्ण समाचार नफैलाउन आग्रह

बाजुरामा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध

प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छः मन्त्री डा तिमिल्सिना

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला

सामाजिक सञ्जालबाटै करोडौँ आम्दानी

एनटी फाइबरको प्याकेजमा ग्राहकको आकर्षण, अनलाइनबाटै सेवा लिन सकिने

नेपाल टेलिकम एनपिएल–३ को ‘अफिसियल पार्टनर’