सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
May 21, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

नेपालले १७ उत्तरकोरियालीको भिसा म्याद थप गरेकोमा अमेरिकी आपत्ति

२०७६ मंग्सिर ४, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौ: नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव विपरीत नेपालले १७ जना उत्तरकोरियालीको भिसा म्याद थप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले सदस्य मुलुकहरुलाई २०१७ सेप्टेम्बर ११ देखि लागू हुनेगरी उत्तरकोरियाली नागरिकलाई श्रम अनुमति नदिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। राष्ट्रसंघले आगामी डिसेम्बर २३ बाट लागू हुनेगरी सबै उत्तरकोरियाली कामदारलाई सदस्य मुलुकले स्वदेश फर्काउने प्रस्तावसमेत पारित गरेको थियो ।

दूतावासले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावविपरीत उत्तरकोरियाली नागरिकको भिसा थप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। दूतावासका अधिकारीले नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको पालना नगरेमा डिसेम्बर २३ पछि समस्या पर्न सक्ने जनाएका छन् ।

सरकारले हालै मात्र ३३ जना उत्तरकोरियालीलाई नेपालबाट स्वदेश फर्काएको जानकारी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गराएको थियो। तर दूतावासले भने, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावविपरीत १७ जना उत्तरकोरियाली नागरिकलाई भिसा थपिदिएको दाबी गरेको छ । तर नेपालले यसको पुष्टि गरेको छैन। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले यसबारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘यसबारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन,’ पौडेलले भने।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेको आरोप परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अस्वीकार गरेको छ। ‘हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघका मूल्य मान्यता र प्रस्तावलाई अक्षरश पालना गरेका छौं, दूतावासको चासो के हो, हामीलाई थाहा भएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले परमाणु हतियार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भन्दै उत्तरकोरियामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। यसै अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य मुलुकमा आयमूलक काम गरिरहेका उत्तरकोरियाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने प्रस्ताव राष्ट्रसंघले पारित गरेको थियो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी

१० महिनामा ११ खर्ब ७७ अर्बको व्यापार घाटा

वैदेशिक छात्रवृत्तिमा पहुँचकै भर

पशुपतिको भेटी चोरी

समावेशी आयोगको हविगत !

त्रिदेशीय व्यापारिक सडकमा बेलिब्रिज

सुर्तीमा कर बढाउन नदिन उद्योगीको हस्तक्षेप

पन्ध्र बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

प्रधानमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै, संसद् अवरोध गर्ने कांग्रेसको संकेत

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा कसरत

७६ जिल्लामा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा

अतिक्रमण गरेर बनाइएका ५१ घर–टहरा भत्काइए