काठमाण्डौं: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका मध्ये ६२ प्रतिशत निजी आवासको पुनर्निर्माण सकिएको र २४ प्रतिशत घर बनिरहेको दावी गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ४ लाख ७९ हजार ५ सय ४५ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १ लाख ८९ हजार १ सय ४१ घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी गराएका हुन् ।
बनिसकेका र बन्दै गरेका सहित निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको उनले बताए । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ७६ हजार ४ सय २७ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ ।
त्यसमध्ये ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता बापत ५० हजार, ८० प्रतिशतले दोस्रो किस्ता बापत १ लाख ५० हजार र ६७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता स्वरुप ३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् । जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका ४ हजार ९ सय २९ लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित बस्तीमा व्यवस्थित गरेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै ८ हजार २ सय ८६ भूमिहिन भूकम्पपीडितमध्ये ८७ सय ४४ लाई घर बनाउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिईएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ७१ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने २४ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।
करिब ११ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोमा ५८ प्रतिशत सम्पन्न र १४ प्रतिशत निर्माणाधीन रहेका सीईओ ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा ७ सय ५३ वटा सम्पदामा क्षति पुगकोमा ५१ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १६ प्रतिशत पुनर्निर्माणाधीन रहेका छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबार, काष्ठमण्ड लगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको पनि जानकारी गराएका छन् । समिति सभापति कल्याणी खड्काले सहुलियत ऋण प्रवाह, जीविकोपार्जन, संसदको पुरानो भवनको पुनर्निर्माण लगायतमा ध्यान दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइन् ।
समिति बैठकमा प्राधिकरणले स्थानीय तहले लाभग्राहीहरुको झुटो विवरण दिएको गुनासो गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले स्थानीय तहले वास्तविक लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि सिफारिस नगरेको गुनासो पनि गरेका छन्
स्थानीय तहको कारण वास्तविक लाभग्राहीहरुको पहिचान गर्न समस्या परेकाले भूकम्पले ध्वस्त बनाएका आवास पुनर्निर्माणको काममा जटिलता थपिएको पनि उनले बताएका छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जनप्रतिनिधिमुलक निकाय स्थानीय तहले गुनासो सुनुवाईको क्रममा लाभग्राहीहरुको झूटो विवरण प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेकाले निजी आवास पुनर्निर्माणको काममा ढिलाई हुन गएको पनि जिकिर गरेका छन् ।
प्राधिकरणले आगामी पुस मसान्त भित्र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भरिएका बाँकी गुनासोको सम्बोधन गर्ने कार्य योजनाका साथ काम भइरहेको पनि जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ५० जना प्राविधिकलाई गुनासो सुनुवाईको काम सम्पन्न गर्न परिचालन गरिएको पनि संसदीय समितिमा जानकारी दिएका छन् ।
गुनासो फारम भरेका १ लाख ९९ जना लाभग्राहीको गुनासो सम्बोधन भइसकेको पनि उनले बताए ।
