काठमाण्डौ: विभिन्न संवैधानिक आयोगमा यति बेला ३९ पद रिक्त छन् ।
संविधानले १० संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाहेक अरू सबैमा पद रिक्त छन्।
संवैधानिक परिषद्को बहुमतले निर्णय गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएर छिट्टै सबै रिक्त पदमा नियुक्ति हुने सम्भावना बढेको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार भने यस्तो नियुक्तिका लागि परिषद्ले सर्वसम्मतिले सिफारिस गर्नुपर्छ।
संवैधानिक परिषद् सदस्य तथा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले परिषद् बैठक बस्न अध्यक्ष र सदस्यको समय नमिलेकाले निर्णय हुन नसकेको बताइन्। उनले अब सबै पदमा एकैपटक नियुक्ति हुने संकेत गरिन्।
सरकारले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएर बहुमतका आधारमा कार्यकर्तालाई नियुक्त गरेर पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। सभामुख पद खाली भएको र विपक्षी दलका नेतासँग सहमति नजुट्ने भएपछि सरकारले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित हुने गरेकाले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
