काठमाण्डौः भारतको संघीय मन्त्रिपरिषदले बुधबार विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक विपक्षी दलको विरोधका बिच स्वीकृत गरेको छ ।
उक्त विधेयकमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका गैरमुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान समेटिएको छ ।
रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अघिल्लो दिन संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा सो विधेयक सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । विधेयकमा उत्पीडन र अत्याचारको सामना गर्नु परेका गैरमुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
विधेयकमा वैधानिक कागजातविना भारत बसोवास गरेका वा भ्रमण सम्बन्धी कागजातको वैधानिकता समाप्त भएपछि पनि भारतमा बसिरहेका हिन्दू, क्रिस्चियन, सिख, जैन र पर्सिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ ।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस समेतका विपक्षीदलले सो विधेयकको विरोध गरेका छन् । विधेयकले मुस्लिमलाई निशाना बनाएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । धर्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न भारतीय संविधानले नै रोकेको उनीहरूको तर्क छ ।
