एमालेभित्र अहिले पुस्तान्तरणको बहस सुरु भएको छ । यो बहस मात्रै हो कि कार्यान्वयनसम्मै जान्छ ?
राज्यको हिसाबले त त्यो भएको देखिन्छ । त्यो कति थामिन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । पार्टीहरूमा पनि यो कुरा उठिरहेको छ । हस्तान्तरणको कुरा त एक न एक दिन भइहाल्छ नि । ढिलो र चाँडोको कुरा मात्रै हो । सधैँ अजम्मरी भएर त्यो पदमा कोही बस्दैन । त्यसो हुँदा मुख्य दलहरू, जसलाई पुराना नेताहरूले चलाएको भन्ने छ, त्यहाँ पनि त्यो हुन्छ । त्यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन ।
पार्टी पुनर्गठनको बहस पनि सँगसँगै भइरहेको छ । यसले कहिले मूर्त रूप पाउला त ?
पार्टी पुनर्गठन, पार्टी जागरण भन्ने कुरा आइरहेका छन् । कतिपय नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सङ्गठन परिमार्जनको कुरा होला । आवश्यक पर्दा नेतृत्व पनि परिवर्तन भन्ने कुरा हो । त्यसमा समयले के माग गर्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ । अहिले टिम नै जम्मै खाली गराएर भ्याक्युम त कहाँ हुन्छ र ? त्यो हुँदैन ।
यही नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने पनि अधिवेशन भएको एक वर्ष त जान लागिसकेको छ । पाँच वर्षको म्यान्डेट हो । अघिल्लो पटक पनि हामीले चार वर्षमा अधिवेशन गरेका थियौं । दुई–अढाई वर्षमा पनि परिवर्तन हुनसक्छ । परिवर्तन गर्ने कुरा हुँदा पनि अथवा नगर्ने कुरा आउँदा पनि कार्यदलको प्रतिवेदनपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ । पहिले प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बस्छ, त्यसपछि एउटा बाटो आउँछ ।
कार्यदलले त पुनर्गठनको पक्षमा मत बलियो देखियो भनिरहेको छ त ?
यी सबै बाहिर आएका कुराहरू हुन् । त्यो कुराको पछि लागेर हुँदैन । पुनर्गठनमा जाने भनेर पार्टी विभाजन गर्न कसैले सक्दैन । चाहेको पनि छैन । त्यसमा जोड घटाउ अलि नमिलेको मात्रै होला । मैले त्यसलाई अन्यथाको रूपमा लिँदिनँ ।
एकातर्फ पार्टी पुनर्गठनको बहस पेचिलो भइरहेको बेला अर्कोतर्फ नेकपासँगको कार्यगत एकताको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भइरहेको देखिन्छ नि ?
ठ्याक्कै नेतृत्वको लेभलमा यो विषयमा के भइरहेको छ, मलाई थाहा छैन । तर, वामहरूको बीचमा न्यूनतम पनि सहकार्य हुँदा सकारात्मक नै हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ । नेतृत्वमा पार्टीले कुनै निर्णय गरेको छैन । पार्टीले निर्णय नगर्दासम्म मैले त्यो भन्न मिल्दैन । तर, न्यूनतम समझदारी बनाएर जाने अवस्था हुँदा राम्रै हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ ।
शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध कायम गरेको हुँदा पनि यो नयाँवालाहरूलाई स्पेस दिएको हो । हामीले एउटाले अर्कोलाई जे भनिरहेका थियौँ, त्यही कुरा उनीहरूले उठाएका हुन् । हामीले उनीहरूलाई एजेन्डा दिने काम गरेकै हौँ । अब त्यसरी जानु हुँदैन । न्यूनतम सहकार्य र सहज रूप निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
हिजो नेकपा असफल भइसक्यो नि । अहिले फेरि नेतृत्वको विकल्प खोजिरहेका बेला तपाईँहरूले त्यो असफल भइसकेको प्रयासलाई फेरि निरन्तरता दिन सुहाउँला र ?
त्यो गलत थिएन । हिजो अलि हतारमा गरिएको हो । गृहकार्य धेरै हुन पाएन । त्यो बेलाको आवश्यकताले त्यही कुरा भनेको थियो । नेकपा असफल हुनमा पनि आधा अदालतको भूमिका छ, आधा पार्टीहरूको भूमिका छ । एक पटक असफल भयो भन्दैमा सधैँका लागि बाटो बन्द भएको भन्न हुँदैन ।
अहिले मेरो बुझाइमा नेकपाले पनि चाहेकै स्थिति छ । हाम्रो देशमा अहिले पनि २० प्रतिशतभन्दा धेरै गरिबी नै रहेको छ । निम्न मध्यमवर्गको धेरै बाहुल्यता भएको देश हो । अहिले सरकार आए पनि निम्नस्तरका मानिसहरूको हालत खत्तम भइरहेको छ ।
सुकुम्वासीहरूको बिजोग भइरहेको छ । एक जना मोटरसाइकल चलाएर पेट पालिरहेका व्यक्तिले सरकारकै कारण आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ । किसानले मल पाइरहेका छैनन् । अरू यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू आइरहेका छन् । तल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नै भएन, त्यही भएर त्यो समुदायलाई समस्या भइरहेको छ ।
यति धेरै कुरा र समस्या रहेछन् नि । किन सदनमा यस्ता कुरा उठाउनु हुँदैन ? राजनीतिक कुरामै बढी तपाईँहरू पनि व्यस्त हुनुभयो । किन जनताका मुद्दाहरू उठाउन नसक्नुभएको हो ?
हाम्रा साथीहरूले दिनहुँ उठाइरहनुभएको छ । अहिले त अरू पार्टीका माननीयज्यूहरूले पनि उठाइरहनुभएको छ । अहिले २–४ दिनयता त झन् त्यही रास्वपाकै मान्छेहरूले पनि उठाइरहेका छन् । मतका हिसाबले हामी एक तिहाइ छौँ, दुई तिहाइ अर्को पक्ष भएको हुँदा त्योभित्र प्रभावकारी हुन नसकिरहेको हो ।
तपाईँहरूले सरकारलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? कस्तो मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?
के मूल्याङ्कन गर्नु ? यो सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट आफैँ पछि हटिरहेको छ । जे–जे प्रतिबद्धता गरिरहेको छ, अहिले जनतालाई झुक्काएको ठान्छु म । हिजो भोट बटुल्न अनेक प्रकारका बाचा बन्धन गर्ने, त्यहीअनुसार भोट लिएर अहिले दुई तिहाइ भएपछि आफ्ना एजेन्डाहरू भुल्दै जाने भनेको त जनतालाई झुक्काएकै हो नि ।
सङ्घीयता खारेजीलगायतका विषयहरू जुन अहिले आइरहेका छन्, ती कुराहरू पनि प्रतिगामी कुराहरू हुन् जस्तो लाग्छ मलाई । सङ्घीयता लामो सङ्घर्षपछि स्थापित भएको हो । ठूलो जनसमुदाय त्यसलाई आस्थामा राख्छ । यो कुरालाई उठाएपछि फेरि देश द्वन्द्वमा जाने सम्भावना छ । म त्यो कोणबाट देखिरहेको छु । फेरि अस्थिरता सिर्जना गर्ने र विकास–निर्माणको काम प्रभावित हुने देख्छु म । रास्वपाले दिएको एजेन्डालाई जनताले दुई तिहाइबाट अनुमोदन गरे, ती कुराहरू पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् ।
सुदूरपश्चिममा तपाईँलाई बजेट विवादबारे बुझ्न केन्द्रले खटाएको थियो । बजेटमा के पाउनुभयो ?
मैले यो विषयमा सबै साथीहरूसँग कुरा गरेँ । उहाँहरूको राय प्राप्त भयो । यो कुरा मैले नेतृत्वसँग लगेर राख्छु ।
सांसद, मन्त्री तथा यहाँका नेताहरूले के सुझाव दिनुभयो तपाईँलाई ?
हामी सहकार्य गर्ने एउटा घटक हौँ भन्ने पनि मुख्यमन्त्रीले बिर्सनुभयो । सहयोगी शक्तिको रूपमा मात्रै हामीलाई हेरियो । हाम्रो मन्त्रालयहरूमा पनि हस्तक्षेप भयो । त्यसो भएको हुँदा पुनर्लेखन आवश्यक छ भन्ने सुझावहरू नै आएका छन् ।
त्यसो भए सरकारले बजेट फिर्ता लिने सम्भावना बढी देख्नुभयो कि एमालेले समर्थन फिर्ता लिने ?
त्यो त यहाँको सार्वभौम संसद् हो । यसमा धेरै माथिबाट हस्तक्षेप पनि धेरै हुँदैन । नीतिगत मार्गचित्र मात्रै केन्द्रबाट दिइन्छ । अरू त यहाँको संसदीय दलले गर्ने निर्णय नै सर्वोपरि हो ।
बजेट विवाद देखाएर एमाले सरकारबाट फिर्ता हुने तयारीमा हो ? त्यसपछि के वैकल्पिक गठबन्धन हुन सक्छ ?
त्यो त हुन पनि सक्छ नि । विभिन्न विकल्पहरू अहिले खुला छन् । सरकारले बजेट फिर्ता लिएर जान पनि सक्छ । नेकपासहितको तीन दलको सरकार पनि बन्न सक्छ । कांग्रेस र माओवादीको बन्न सक्ने पनि होला । कांग्रेस र एमालेकै अर्को बन्न सक्ने हुन सक्छ । विभिन्न विकल्पहरू छन् । त्यसमध्ये अब के गर्ने भन्ने कुरा तत्कालीन परिस्थितिले निर्धारण गर्छ । यहाँको संसदीय दलले जे निर्णय गर्छ, त्यही कुरा हो ।नेपाल प्रेश
