भोटेकोशी बाढी, पुनर्वास, पुनःस्थापनाको विषयमा केन्द्रित बैठकमा के-के छलफल भयो ? सरकारको योजना के छ ?
भोटेकोशी बाढीको विषयमा केन्द्रित हुने भनिए तापनि यो नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक हो। तर, स्वाभाविक रूपमा त्यसबारे छलफल भयो। बाढी प्रभावित घरधुरी ८ हजार ६९२ हो। ३९ हजार ११४ जनसंख्या प्रभावित भएको छ। त्यसको व्यवस्थापनका लागि ३९ वटा होल्डिङ सेन्टर राखिएका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा एक साताभन्दा बढी राख्ने योजना थिएन। मनोवैज्ञानिक हिसाब र सेनिटरीको समस्या लगायतका कारण पनि धेरै समय होल्डिङ सेन्टरमा राख्नु ठीक हुँदैन भन्ने ठानेका थियौं। तर, केही समय लम्बियो। अब थप अवधि नलम्बियोस् भनेर मन्त्रिपरिषद्ले विशेष गरी छोटो अवधि र लामो अवधिको हिसाबले दुई प्रकृतिका निर्णय गरेको छ।
दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि अब एकीकृत बस्ती विकास गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि भूमि मन्त्रालयले जग्गाहरू पहिचान गर्छ। निजी जग्गा पहिचान भएमा सरकारले खरिद गर्छ, वन वा सार्वजनिक जग्गा भएमा निर्णय गरेर बस्ती विकासको नाममा ल्याइन्छ। यो काम गर्न दुई वर्ष समय लाग्छ। त्यसकारण दुई वर्षसम्म उहाँहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्न सकिँदैन। हाम्रो प्रारम्भिक योजना १५ दिनभित्र अस्थायी बासस्थानमा सार्ने भन्ने थियो। तर, कनेक्टिभिटीका कारण सकिएन। अहिले हाम्रो मुख्य प्राथमिकता कनेक्टिभिटी हो। कनेक्टिभिटी भएन भने झन् समस्या हुन्छ भनेर द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौं।
अहिले हामी बेत्रावतीसम्म स्थलमार्गबाट पुग्न सक्छौं। तर, त्यहाँभन्दा पारि जानुपर्यो भने बेली ब्रिज हाल्नुपर्छ। बेत्रावतीदेखि स्याफ्रु जाने बाटोसम्म पनि एउटा बेली ब्रिज आवश्यक छ। त्यो पुगिसकेको छ। तर, बेली ब्रिज बनाउनुपर्ने ठाउँसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था छ। पुल बनाउने ठाउँसम्म पुग्न २० मिटरसम्मको दलदल देखिएको छ। माटो हेर्दा मान्छे हिँड्न सकिनेजस्तो छ, टेक्यो भने डुबिन्छ। हाम्रै प्राविधिक पनि त्यहाँ फसे, दुईवटा मेसिन पनि भित्र गए। परिस्थिति सोचेभन्दा जटिल देखियो। त्यही मेसिन निकाल्न तीन दिन लाग्यो। अहिले पुल बनाउने साइटसम्म पुग्ने स्थिति बनेको छ। अब चाँडै स्याफ्रुबेँसी कनेक्टिभिटी स्थापित गर्ने योजना छ।
रसुवादेखि स्याफ्रुबेँसीसम्म सहयोग गर्नुपर्यो भनेर चीन सरकारसँग भनेका छौं। उहाँहरूले गर्छौं भन्नुभएको छ, सम्झौता भइसकेको छैन। तयारी गरिरहनुभएको छ भन्ने बुझेका छौं। हामीसँग १० मिटरको बेली ब्रिज थियो। अर्को तीन वटा ७५ मिटरको बेली ब्रिज थियो। एउटा देवीघाटमा हालियो, अर्को बेत्रावती र स्याफ्रुबेँसी जोड्ने। त्योबाहेक खासै काम लाग्ने छैन। हामीलाई त्रिशूली नदी थ्रु गर्न एक सय २० मिटरसम्मको बेली ब्रिज चाहिएको छ। चीनबाट दुईवटा सय मिटरको आएको थियो। तर, त्यसले काम गरेन। हेलिकोप्टरमा सामान लानुपरेको छ। खाद्यान्न, ग्यास लगायतका कुरामा समस्या भएको छ। त्यसैले फास्ट ट्र्याकमा बनाइदेऊ भनेर विभिन्न कम्पनीहरूसँग कुरा गरिरहेका छौं। सम्भवतः दसैंअघि सबै कनेक्टिभिटी खुलाउने हिसाबले काम गरिरहेका छौं। यसले एकसाथ ६–७ लाख जनसंख्यालाई प्रभाव पार्छ। यसका लागि सबै काम गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले म्यान्डेट दिएको छ।
अर्कोतर्फ अहिलेको होल्डिङ सेन्टरलाई दुईवटा तरिकाबाट समाधान गर्ने कुरा भएको छ। उहाँहरूका लागि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर चारजना परिवारका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने भएका छौं। यदि चार जनाभन्दा बढीको परिवार छ भने प्रतिव्यक्ति दुई हजारका दरले थप रकम दिने निर्णय भएको छ। यो रकम पालिकामार्फत पाउनेछन्। यदि होल्डिङ सेन्टरमा नबस्ने हो भने घरभाडाका लागि दिइएको रकम हो। यसका लागि पालिकामा फाराम भर्नुपर्छ, त्यो फाराम एक हप्ताअगाडि नै पालिकालाई पठाइसकेका छौं।
यसबाहेक जस–जसले अस्थायी बासस्थान रोज्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि अस्थायी रूपमा दसैंअघि नै हामीले कुनै घर दिने योजना छ। परिवार संख्याअनुसार ‘वान बीएचके, टु बीएचके, थ्री बीएचके’ दिन सकिन्छ। परिवारको संख्या हेरेर दिनेछौं। त्यो घर टहरा वा टेन्ट होइन। त्यहाँ शौचालय हुन्छ, भान्छा हुन्छ। जसलाई क्याप्सुल हाउस भनिन्छ। त्यो स्थायीजस्तै घर हो। त्यो कुनै क्षेत्र पहिचान गरेर हामीले नै बनाउँछौं। रेडिमेड घर हुन्छ, एक दिनमै तयार हुन्छ।
त्यस्ता अस्थायी घर बाढी प्रभावित क्षेत्रकै आसपास हुन्छन् कि अन्य कुनै ठाउँमा ?
हामीले २२–२३ वटा लोकेसन हेरिसक्यौं। जुन ठाउँमा उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो, त्यस आसपास पनि हेरिएको छ। ठाउँको पहिचान पालिका र वडाले नै सिफारिस गर्ने हो। त्यो पालिका वा आसपासमा ठाउँ नभएमा आसपासमा खोज्ने हो।
हामीले बनाउन लागेको घर ‘टेम्पररी सेल्टरमा क्याप्सुल होम’ हो। अरू बिल्डिङ नबनुन्जेलसम्मका लागि। हामीले ‘नयाँ टाउन डेभलप’ नहुँदासम्म उहाँहरूलाई त्यस्तो घरमा राख्ने भनेका हौं। दुई वर्षभित्र त उहाँहरूलाई नयाँ घरमा सारिसक्ने योजना छ। पूर्वाधार मन्त्रालयले स्थानीय तह र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरेर यो काम गर्ने हो। यो २०७२ सालमा गएको भूकम्पका बेला बनाइएको अस्थायी टहराभन्दा यो एकदमै फरक हो। अस्थायी घर नै बनाउने हो। फ्याक्ट्रीमा बनेर आएका सामानहरूलाई जोड्ने हो। यस्तो घर एक दिनमै तयार हुन्छ।
त्यसका सामानहरू कहाँबाट आउँछन् ?
विशेषतः चीनबाटै आउँछ। ठूलो संख्यामा त्यहीँ उत्पादन हुने रहेछ। सस्तो पनि चीनबाट ल्याउँदा पर्ने रहेछ। चीनको सहयोग वा खरिद दुवै बाटो खुला राखेर सामान हेरिरहेका छौं। हामीलाई चाहिएको जस्तै घरहरू सहयोग आयो भने ठीक छ, नत्र खरिद गर्छौं।
यो अस्थायी टहरा कहिले बनिसक्छ ?
डेटा आएको १५ दिनभित्र तयार गरिसक्छौं। कति जनाले घर रोज्नुहुन्छ, कति जनाले भाडामा बस्ने गरी सहयोग लिनुहुन्छ भन्ने पनि छुट्याउनुछ।
यो कामका लागि अध्ययनकै चरणमा छ कि काम नै अघि बढाइसकेको हो ?
हामी ठाउँ पहिचान गर्ने क्रममा छौं। सरकारले हिमताल फुट्दा जोखिम हुन सक्ने ठाउँको पनि पहिचान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसले कुन–कुन रुटलाई जोखिम गर्छ, कुन–कुन बजार जोखिम गर्छ, त्यसलाई पनि सार्नका लागि हामीले काम नै सुरु गरिसक्यौं। दीर्घकालीन रूपमा ठाउँ पहिचान गर्नेदेखि बस्ती सार्ने विषयमा कार्यदल नै बनाएका छौं। त्यसको डिटेल रिपोर्ट एक महिनाभित्र आउला। त्यसपछि प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने टुंगोमा पुग्छौं। अहिले अरू विषयका लागि पनि कार्यदल बनाएका छौं। जस्तै : पुलको अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल छ। सडकका लागि छुट्टै कार्यदल छ। ‘टेम्पररी सेल्टर’ बनाउने, ‘होल्डिङ सेन्टर’ व्यवस्थापन गर्ने कार्यदल छुट्टै छन्। खानेपानी व्यवस्थापन, कनेक्टिभिटी स्टोर, स्वास्थ्य कार्यदल छुट्टै छन्। यिनीहरूले काम नै सुरु गरिसके।
विस्थापितका लागि नजिकैको सुरक्षित स्थानको पहिचान भइरहेको भन्नुभयो। त्यो कस्तो खालको बस्ती बन्छ ?
‘ल्यान्ड पुलिङ मोडल’मा सानोसानो सहर बनाउने सोचेका छौं। टाउनसिप मोडलमा गएर पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा एउटा गल्ती भएको छ। एकीकृत बस्ती भन्यौं, तर भएन। एकीकृत बस्तीभन्दा अझै वैज्ञानिक तरिका अपनाउने योजना छ।
यसमा सरकारले बस्ती विकास गरेर रोज्न दिने कि सुरुआतबाटै उहाँहरूको उपस्थिति हुने हो ?
यसमा दुवै हुन्छ। पीडित र स्थानीय सरकार दुवैको संलग्नतामा हुन्छ। अहिले उहाँहरू अस्थायी सेल्टरमा बस्दै हुनुहुन्छ, पछि घरमा राख्ने हो। त्यो सबै प्रक्रियामा उहाँहरू सुरुदेखि नै जोडिनुहुन्छ।
तपाईंले पुनःस्थापनाका क्रममा स्थानीय तहको संलग्नता अनिवार्य रहने भन्नुभयो। तर भोटेकोशी बाढी विपद्लगत्तै स्थानीय तह र अरू निकाय आफैं एक्टिभेट हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन भनेर आलोचना गर्नुभएको थियो। खास किन त्यस्तो भन्नुभएको थियो?
मैले त्यस्तो भनेको थिइनँ। आन्तरिक बैठकको एउटा क्लिप मात्र बाहिर आउँदा त्यस्तो सन्देश गयो। वडा र पालिकाले आफ्नो हैसियतअनुसार गरिरहेका छन्। विपद्बाट के पाठ सिक्यौं भने उहाँहरूलाई स्रोत, साधनको अभाव रहेछ, त्यसका लागि सहजीकरण गर्न के–के संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुस् भनेर निर्देशन दिएको थिएँ। पालिकाले काम गरेन भनेको होइन।
पहिलो दिनदेखि हरेक पालिकाका वडा अध्यक्ष, हरेक पालिकाका मेयरसँग समन्वयमा छौं। संघ र स्थानीय तह दुवै सरकार हो। हामीलाई कुन पार्टी हो भनेर मतलब हुँदैन। त्यो एउटा सरकार हो, यो एउटा सरकार हो। त्यो पनि एउटा स्वायत्त सरकार हो।
यो विपद्को पुनःनिर्माणका लागि भूकम्पमा जस्तै छुट्टै प्राधिकरण बनाउने सोच्नुभएको छ कि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले नै काम गर्नेछ ?
पुनःनिर्माण अहिले भएकै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाटै गर्ने सोचेका छौं। हामीले अर्को संरचना बनाउने सोचेका छैनौं। पहिलेचाहिँ विपद् प्राधिकरण नै नभएकाले नयाँ संरचना बनाइएको थियो। भूकम्पपछि नै आवश्यकता महसुस भएर यो संरचना बनाएको थियो। त्यसबेला राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण बनाइएको थियो। पछि त्यो संरचना नै नरहेका कारणले गर्दा त्यसबेलाको मेमोरी, प्रविधि ट्रान्सफर नै भएन। मेमोराइज नै भएन। त्यसलाई राज्यले संरक्षण गर्न सक्ने एन्टिटी नै खारेज भयो, त्यसपछि सबै सकियो। त्यो नहोस् भनेर पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाटै काम हुनेछ।
तर, प्राधिकरण हुँदा पनि कतिपय विषय अलमलमै देखिन्छन् । जस्तै : जाजरकोट भूकम्पबाट विस्थापितहरूको अहिलेसम्म पुनःस्थापना हुन सकेको छैन। प्राधिकरणमा पनि समस्या, पीडितलाई तत्काल काम चाहिएको छ। कसरी रिजल्ट दिनुहुन्छ?
त्यही भएर अहिले हामीले ऐन संशोधन गर्ने गरी काम सुरु गरिसकेका छौं। जाजरकोटका भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको पैसा पाउन धेरै दबाब दिनुपरेको थियो। तर अब स्वचालित रूपमा काम हुने गरी ऐनमा समेट्न लागेका छौं।
दुई वर्षभित्र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई पुनर्वास गर्ने योजना सुनाउनुभयो, अनि हिमनदी अथवा नदी तटीय क्षेत्रका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा सार्ने योजना रहेको बताउनुभयो। यो तत्कालको योजना हो कि दीर्घकालीन हो ? समयसीमा तोक्नुभएको छ ?
यो दीर्घकालीन योजना हो। अब हाम्रो पीडीएनएमा यो कुरा राख्ने सल्लाह भएको छ। यहाँको भोटेकोशीको मात्रै होइन, अरू ठाउँको पनि प्रभावित हुन सक्ने स्थान पुनःस्थापना गर्ने योजनामा राख्ने सल्लाह भएको छ। अहिले भोटेकोशी तटीय क्षेत्रको विषय प्राथमिकतामा पर्छ, तर अरू क्षेत्रको पनि राखिन्छ।
सबैतिरको बस्ती सार्नका लागि ठूलो लगानी चाहिएला, स्रोत कसरी जुटाउनुहुन्छ ?
पहिला अहिले उहाँहरू जो जहाँ बसिराख्नुभएको छ, जति पनि जोखिमपूर्ण ठाउँहरू छन्, त्यहाँका जग्गालाई हामीले सरकारीकरण गर्छौं। मुआब्जा दिन्छौं। फेरि अर्को जग्गामा स्थानान्तरण गर्न जग्गा खोज्छौं। त्यो जग्गा निजी भए खरिद गर्छौं, सरकारी भए निर्णय गर्छौं। उहाँहरूलाई मापदण्ड पुर्याएर स्थानान्तरण गर्छौं। यो काम गर्न समय लाग्छ। लगानी पनि ठूलो चाहिन्छ। त्यसैले अहिले हामीले अध्ययन गर्नचाहिँ सुरु गरिसक्यौं। काम सुरु गर्ने कुरा दीर्घकालमा ५–७ वर्ष वा १० वर्षकै योजना हुन सक्छ। अहिलेको यो बस्ती विकास कार्यक्रम, सघन सहरी, नयाँ सहर आयोजना, अब त्यसरी नै प्लान गर्ने तयारी छ। यो सबै काम गर्न पैसा चाहिन्छ। त्यो पैसा कति चाहिन्छ भनेर पहिला पीडीएनए गर्नुपर्यो। विश्वसनीय पीडीएनए रिपोर्ट हुनुपर्यो। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था संलग्न गराउँछौं। सबैको विश्वास गर्ने तथ्यांक आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि सहयोग गर्छन्। उनीहरूलाई हामी बोलाउँछौं, यसो गर्न खोज्दै छौं, सहयोग गर भन्छौं। एक महिनाभित्र पीडीएनए ल्याउने तयारी छ। त्यसपछि स्रोतको व्यवस्थापनतिर लाग्छौं।
विदेशी निकायले सहयोग गर्ने भनेर घोषणा गरिरहेका छन्। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग प्राविधिक सहयोग मात्रै लिन्छौं कि आर्थिक पनि?
प्राविधिक, आर्थिक सबै खाले सहयोग लिन्छौं।
स्याफ्रुबेँसीभन्दा अगाडि रसुवागढीसम्मको सडक कोल्याप्स नै भएको छ। त्यो चीनसँगको हाम्रो प्रमुख व्यापारिक नाका स्थापित हुँदै गएको थियो। त्यसको पनि पुनःनिर्माण हुन्छ कि अब त्यो नाका फेरि सञ्चालनमा आउँदैन?
त्यो एउटा सीमा क्षेत्र मात्र होइन, त्यहाँ धेरै बस्ती छन्। गाउँहरू छन्। दीर्घकालीन रूपमा गाउँदेखि सुरक्षित सडक बनाउनुपर्छ। त्यहीँ सुरक्षित क्षेत्र हेरेर नाका पनि खुलाउने हो। विभिन्न विकल्पमा चीनसँग कुराकानी भइरहेको छ। नियमित नै कुराकानी भइरहेको छ। यसमा चीन सरकारले सहयोग गरोस् भनेर हामीले प्रस्ताव पठायौं, कुराकानी पनि गर्यौं। मौखिक रूपमा सहमति जनाउनुभयो। लिखित रूपमा सहमति जनाउन बाँकी छ। त्यो नाका फेरि सञ्चालनमा आउने हो। सुरक्षित ठाउँ भेटिन्छ, अलिअलि आसपास हुन सक्छ।
भोटेकोशीको बाढीको उद्धारको सन्दर्भमा अलि आलोचना पनि छ। कतिपयले सुरुमा विदेशी उद्धार टोलीलाई ल्याउन सरकारले ढिलो गर्यो भनेर आलोचना गरे नि ?
सुरुदेखि नै विदेशी विज्ञ ल्याउने कुरा थियो। पहिलो दिन, दोस्रो दिनदेखि नै विदेशीहरू जोडिनुभएको थियो। एउटा सत्यचाहिँ अहिलेको उद्धार नेपाली सेनाबाहेक अरू कसैले गरेको होइन। विदेशीहरू आउनुभयो, हेर्नुभयो। ‘इट इज भेरी कम्प्लिकेटेड’ भन्नुभयो। उहाँहरूले प्राविधिक रूपमा चाहिँ सहयोग गर्न खोज्नुभएको हो। उहाँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो। एक अस्ट्रेलियन विज्ञले अन्तर्वार्ता नै दिनुभएको छ, यो कति कठिन उद्धार थियो भन्ने। त्यसकारण ढिलाइ र अलमल भएको होइन।
नेपाली सेनाले नै गरेको भनेर भन्नुभयो, हाम्रा संयन्त्रसँग तालिम, क्षमता र उपकरणहरू पर्याप्त नै रहेछन् त?
प्रभावित क्षेत्रमा सडक यस्तरी ध्वस्त नभएको भए उपकरणहरू लैजान समस्या हुन्थेन। काम छिटो हुन्थ्यो। तर, टेरेन कस्तो थियो भने, यो ठूलो हेलिकोप्टर पनि जान मिल्ने ठाउँ थिएन। चार टन बोक्न सक्ने हेलिकोप्टर जान सक्ने भएको भए फरक हुन्थ्यो। जहाँसम्म हेलिकोप्टर जान सक्ने अवस्था थियो, त्यहाँसम्म त चार–पाँचवटा एक्स्काभेटर नै डम्प भएर बसेको अवस्था थियो।
भौगोलिक अवस्थाका कारण हेलिकोप्टर नै रिस्क भयो। अर्को, सानो एरिया, अनि लामो स्टेजमा रेस्क्यु गर्नुपर्यो। त्यसैले एकैचोटि धेरै हेलिकोप्टर जान नसक्ने अवस्था थियो। अनि तलमाथि उड्नका लागि डिस्टेन्स चाहिने, त्यसैले धेरै चुनौती थिए। अनि एकैचोटि ११–१२ वटा हाइड्रोपावरका टनेल थुनिए। समान रूपमा सबैमा काम गर्नुपर्नेछ। हामीलाई हवाई ट्राफिक समस्या भयो। सबैभन्दा गाह्रो सडक र पुल सबै गएकाले पनि भयो। कनेक्टिभिटी पूरै टुट्यो। एउटा विकल्प हेलिकोप्टर मात्र भयो। तर, परिचालन गर्नका लागि पनि अरू विकल्प भएन। धेरै चुनौतीका बाबजुद २४ घण्टा नै २० हजारभन्दा बढी जनशक्ति परिचालित भएको हो।
अहिलेसम्म उद्धार चलिरहँदा सरकारको बुझाइचाहिँ अझै पनि त्यहाँ मानिसहरू जीवित छन् भन्ने हो ?
अन्डर कन्स्ट्रक्सन टनेलमा त्यो सम्भावना एकदम न्यून भइहाल्यो। केही हाइड्रोपावरका टनेल खोलामुनि भए। माथि पानी बगिरहेको छ। लिफ्ट नै २०–३० मिनेट माथि गयो। हाइड्रोपावर बेडदेखि कम्तीमा ५० मिटर माथि हुन्छ। त्यो नै पुरिएको छ। त्यहाँ उद्धार गर्न एकदमै गाह्रो हो। तर, पावर हाउसभित्र भएको केसमा चाहिँ मान्छे बाँच्न सक्छ। त्यहाँ खाना हुन्छ, धेरै कुरा हुन्छन्। त्यो चार–पाँच तल्ला हुन्छ, हाइट हुन्छ। भित्रै त्यो पावर हाउस भएको ठाउँमा चाहिँ सकेसम्म पुग्ने भनेर प्रयास गरिराखेको छ।
भोटेकोशी बाढीले अन्तरदेशीय र देशभित्रको पूर्वसूचना प्रणाली कति कमजोर रहेछ भन्ने उजागर गरेको छ। हाम्रो मुलुकका धेरै गाउँ भौगोलिक अवस्थाका कारण जोखिममा छन्। पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्थापनमा सरकारको के योजना छ?
भारतसँग विपद्को पूर्वसूचना आदानप्रदान गर्ने भनेर एउटा सम्झौता भइसकेको छ। चीनसँग पनि प्रक्रिया अघि बढेको छ। यो विपद् आएकै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त्यसका लागि गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइसकेको छ। मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी छ।
भोटेकोशी बाढीको सन्दर्भमा चाहिँ चीन सरकारलाई पनि थाहा रहेनछ जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो ठाउँलाई वाच गरेर बसेको थिएन कोही पनि। त्यहाँ हलचल आयो, त्यो हलचल नोटिस कसैले गरेन। त्यहाँ पनि धेरै क्षति पुग्यो। जब रसुवा अगाडिको नाकामा बाढी आउनुभन्दा पहिले मान्छेले देख्यो, उसले सूचना दियो। पहिले नाकाको आर्मीले देख्यो। उनीहरूले पनि बचाउन सकेन कसैलाई पनि। त्यहाँ नाका सबै कोल्याप्स नै भयो। यस्तो केसमा कहाँनेर हलचल भएको छ, त्यो लाइभ ट्र्याकिङ गर्ने, त्यस्तो खालको मेकानिज्ममा पनि काम गर्ने भन्ने सल्लाह चीनसँग भएको छ। मौसमको सूचना पाउन कुनै गाह्रो छैन। तर, हामीलाई हिमपहिरो आयो, हिमताल फुट्यो भन्ने चाहिँ सूचना पाउन गाह्रो छ अहिले, त्यसमा काम गर्छौं।
जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो मात्रामा त्यहाँ क्षति पुर्याएको छ, ती आयोजनाको विषयमा सरकारले के सोचेको छ? ती आयोजनालाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउने सम्भावना छ?
त्यहाँ जति पनि धनको क्षति भएको छ, उहाँहरूलाई मुआब्जा दिएर भए पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेको हो। जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन कि निजी सम्पत्ति पनि थियो, लालपुर्जा भएको जमिन थियो, उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने भएपछि त्यसको क्षतिपूर्ति दिने कुरा भएको छ। पीडीएनएमा कति पैसा जुटाउन सकिन्छ, त्यसकै आधारमा निर्णय हुन्छ। धेरैले बिमा पनि गर्नुभएकै छ, त्यसबाट पनि क्षतिपूर्ति पाउन सक्नुहुनेछ।
बाढीपछि लगत्तै कृष्णभीर भासियो। यहाँको सडक कसरी पुनःनिर्माण हुन्छ ? कहिलेबाट खुल्छ?
कृष्णभीरमा पनि भोटेकोशी बाढीको प्रभाव छ। भोटेकोशीको बाढीसँगै आएको लेदो पारिपट्टि थुप्रियो, खोला वारितिर आयो। खोलाले भित्तामा छोइँदै र दबाब बढाउँदै गयो। त्यसले असर गर्यो। त्यहाँ मात्र होइन, विदुर, बेत्रावतीदेखि तल सबैतिर भित्ता काट्दै–काट्दै मुग्लिनसम्मको सडकमा क्षति गरेको छ। खोला भित्तातिर सिफ्ट भएपछि ठूलो चुनौती ल्यायो। अब हामीले त्यसलाई ठीक गर्नका लागि सुक्खा सिजनमा खोला नै सिफ्ट गर्नुपर्छ। अर्थात्, भित्तादेखि टाढा लानुपर्यो। कृष्णभीर मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा काम गर्नुपर्नेछ। कृष्णभीरमा चाहिँ भूगोल नै एकदम कमजोर छ, त्यो तलैबाट बग्यो।
अहिलेलाई कृष्णभीर अस्थायी व्यवस्थापन मात्र गर्छौं। कृष्णभीर जहिले पनि खस्न सक्छ, भरोसा छैन। त्यही भएर पारिपट्टि वैकल्पिक बाटो पनि निकालिएको छ। कृष्णभीर चाहिँ अस्थायी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। स्थायी रूपमा त्यहाँ सुरुङ बनाउने कि भन्ने पनि छ। त्यसको पनि अध्ययन जारी छ। अर्को विकल्प त्यो ‘टो कटिङ’ गर्ने जोन जहाँ छ, त्यहाँ तलैदेखि हामी ढलान गर्दैगर्दै माथि आउनुपर्छ। सबै विकल्प हेरेर काम गरिरहेका छौं।
पृथ्वी राजमार्गमा दसैं आसपास ठूलो मात्रामा यात्रीहरूको चाप हुन्छ। तपाईंलाई के लाग्छ, यो दसैंमा यात्रुहरूले कृष्णभीर आसपासबाटै यात्रा गर्न पाउलान् ?
अहिलेको अवस्थामा हिँड्न मिल्ने हुन्छ, दसैंसम्ममा त सडक कालोपत्र नै हुन्छ। तर, मनसुन अझै सकिएको छैन। असोजसम्म मनसुन हुन्छ। त्यही भएर अनुमानयोग्य चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर त्यो बाटोको धेरै हामीले भरोसा गरेका छैनौं। वैकल्पिक उपायमा काम गरिरहेका छौं।
अब अर्को विषय, तपाईंहरू सरकारमा आएलगत्तै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनुभयो। जबकि सुकुमवासी अझै पनि होल्डिङ सेन्टरमा छन्। विस्थापनयता १२ जनाको मृत्यु भइसक्यो। यो काममा सरकार कहीँ न कहीँ चुकेको भन्ने समीक्षा तपाईंहरूको छ कि छैन ?
उहाँहरूलाई अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखेको हो। अब त्यहाँ धेरै बाँकी हुनुहुन्न। समग्रको ५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुहुन्न। बाँकीको हकमा चाहिँ हामीले मासिक रूपमा भुक्तानी पनि दिइरहेका छौं। जो–जो सुकुम्बासी प्रमाणित हुनुभयो, उहाँहरूलाई त जग्गा दिने काम सुरु भइसक्यो। कति वितरण भइसक्यो भन्ने डेटा भूमि मन्त्रालयले हेर्छ।
सरकारको दायित्व भनेको जो असहाय, अशक्त छन्, उनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग राखिदिने हो। उहाँहरू होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिर जाने अवस्थामा हुनुहुन्न भने हामीले राख्नुपर्छ। उहाँहरूलाई विकल्प दिएका छौं। भाडामा बस्नु भनेर महिनाको १५ हजार दिइरहेका छौं।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुकुमवासीको पहिचान नै यति अप्ठ्यारो छ कि, कसैको कुनै गाउँमा सानो टुक्रा जग्गा छ भने वर्षौंदेखि यहाँ आएर बसे भने पनि कानुनले सुकुमवासी होइन भन्छ। त्यस्तोमा के हुन्छ?
त्यो त कानुन पालना गर्नुपर्छ। कतिपयको हकमा उहाँहरू सुकुमवासी हो, होइन भने हामीलाई थाहा छैन। कतिको त विवरण छैन। सुरुमा कतिपयले नागरिकता पनि बुझाउन मान्नुभएन। कतिको त नागरिकता बनाइयो। अहिले चाहिँ उहाँहरूको पालिकाले भेरिफाई गर्छ, जिल्लाले गर्छ। सुकुमवासी हाम्रो जिम्मामा हुनुहुन्छ, हामी जग्गा दिन्छौं, पैसा दिन्छौं।
सुकुमवासी हटाएर खाली गरिएको ठाउँमा के गर्ने योजना छ?
त्यो स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने विषय हो।
पार्क बनाउने भनेको होइन ?
पार्कहरू बनाउनका लागि बजेट हालेको छ। अधिकार सम्पन्न बागमतीले त्यो काम गर्छ। तर, त्यो काम गर्ने हो कि होइन, पालिकाको पहिलो अधिकार हो। पालिकाले गरेन भने हामी गर्छौं। अहिले प्रारम्भिक रूपमा पालिकाले नै अगाडि बढाइरहेका छन्, हेरिरहेका छन्। काठमाडौं महानगरको हकमा त बजेट हालेको जस्तो लाग्छ। उद्देश्य भनेको ओपन स्पेस नै राख्ने भन्ने हो। खेलकुद पार्क, स्पोर्ट्स फेसिलिटीका लागि संरचना बनाउने भन्ने हो। प्लेग्राउन्डका रूपमा अथवा पार्कका रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने भन्ने हो।
अब अन्त्यतिर, सत्तारूढ रास्वपाकै कतिपय सांसद सरकारको कामकारबाहीको खुलेर आलोचना गरिरहेका छन्। पहिल्यैदेखि पार्टीमा रहेको समूह र एकीकरणमा जानुभएका तपाईंहरूबीच मतभेद देखिन थालेको हो?
त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुस् न। त्यस्तो बेमेल भन्ने मैले थाहा पाएको छैन अहिलेसम्म। दुईवटा नेताहरूको इन्टिमेसी एकदम राम्रो छ। संसदीय अभ्यासमा लामो समय खर्चिएको पार्टी पनि होइन, नयाँ पार्टी हो। धेरैजसो चाहिँ युवा हुनुहुन्छ। अब फ्रिडम अफ स्पीच पनि हुन्छ, सरकारको आलोचना गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। हामी त्यसलाई सहज रूपमै लिन्छौं।
अब कुनै कुरा चाहिँ नबुझेर आलोचना गरेको केसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर यस्तो–यस्तो भएको है भनेर पनि भन्छौं। तर, हाम्रोमा एउटा मेकानिजम छ। सचिवालयले, मन्त्रालयको, निकायहरूले सांसदहरूका कुरा हरेक दिन सुन्छन्। सांसदहरूको रूपमा उहाँहरूले जे प्रश्न उठाउनुहुन्छ, तुरुन्त एड्रेस गर्नतिर पठाउँछौं।
रास्वपामा महाधिवेशन भएको यत्तिका समयपछि मनोनीत गर्नुपर्ने पदहरूमा मनोनयन हुन सकेको छैन। खासगरी पार्टीमा तपाईंहरूको तर्फबाट नाम दिने विषयमा पनि ढिलाइ भइरहेको सुनिन्छ, के भइरहेको हो?
त्यो विषयमा मलाई थाहा भएन। पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताको समझदारीमा उहाँहरूले समाधान गर्ने कुरा हो। हामीले त्यसमा चासो दिएका छैनौं।
मनोनीततर्फबाट तपाईं उपसभापति भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ। तपाईंले इच्छा देखाउनुभएको हो या प्रस्ताव आएको हो?
मलाई थाहा भएन। मैले इच्छा गरेको पनि छैन। पार्टीमा म साधारण सदस्य भए पनि खुसी छु। मलाई त्यस्तो अहिलेसम्म प्रस्ताव कसैले गरेको छैन। केही छलफल भएको पनि छैन। कान्तिपुरबाट
